नाशिक (Nashik) : नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणला (NMDRA) कार्यक्षेत्रातील नवीन बांधकामांना दिलेल्या मंजुरीच्या बदल्यात महसूल विकास शुल्क व त्यावरील अधिमूल्य असा महसूल मिळत असतो. मात्र, या महसुलातून तेथील रहिवाशांना काहीही सुविधा पुरवल्या जात नाहीत.
त्यात नाशिक महापालिका हद्दीलगतच्या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत मोठ्याप्रमाणावर नागरीकरण होत असून, या नागरीवस्तीला नागरी सुविधा पुरवण्याची त्या ग्रामपंचायतींची क्षमता नाही व एनएमआरडीकडे यंत्रणा नाही. यातून तोडगा काढण्यासाठी आता महापालिकेच्या माध्यमातून या भागात नागरी सुविधा उभारण्यासाठीचा प्रस्ताव एनएमआरडीने राज्य सरकारला पाठवला आहे. एनएमआरडीएकडे सध्या चाळीस कोटी रुपये निधी आहे.
पुण्यापाठोपाठ नाशिक शहर झपाट्याने विकसित होत असून, वाढत्या शहरीकरणामुळे येथेही नियोजन बिघडत चालले आहे. याशिवाय शहरातील वर्दळीपेक्षा सिटी कनेक्टिंग म्हणून आता शहराच्या हद्दीलगत मोठ्या प्रमाणात इमारती उभ्या राहू लागल्या आहेत. विशेषतः नाशिक, दिंडोरी, इगतपुरी, सिन्नर या लगतच्या तालुक्यांपर्यंत वसाहती वाढत आहेत.
या भागाचा विकास नियोजनपूर्वक व्हावा यासाठी राज्य सरकारने २०१५-१६ मध्ये नाशिकमहानगर विकास प्राधिकरण स्थापन झाले. महापालिकेसारखेच नियोजन आणि विकास प्राधिकरण असल्याने महापालिका हद्दीलगत म्हणजेच या प्राधिकरणाच्या क्षेत्राचा स्वतंत्र विकास आराखडा मंजूर करून त्यानुसार नवीन बांधकामांना मंजुरी दिली जाते.
मात्र, सध्या प्राधिकरणाकडे बांधकाम आराखडा मंजुरीसाठी टाऊन प्लॅनिंग आणि विकास प्राधिकरण असल्याने महापालिका हद्दीलगत म्हणजेच या प्राधिकरणाच्या क्षेत्राचा स्वतंत्र विकास आराखडा मंजूर करून त्यानुसार नवीन बांधकामांना मंजुरी दिली जाते. सध्या प्राधिकरणाकडे बांधकाम आराखडा मंजुरीसाठी टाऊन प्लॅनिंग विभाग वगळता अन्य कोणतीही यंत्रणा नाही.
या प्राधिकरणच्या माध्यमातून नवीन बांधकामांचे आराखडे मंजूर करणे व बांधकामांना मंजुरी देण्याचे काम केले जाते. यकामासाठी एनएमआरडीएकडून विकास शुल्काची आकारणी केले जाते. तसेच त्यावर अधिमूल्य वसूल केले जाते. या विकासशुल्कपोटी प्राधिकरणाकडे सुमारे चाळीस कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे.
ग्रामीण भागातील बांधकामांना ग्रामपंचायती सुविधा पुरवतात. मात्र, नाशिक महापालिकेच्या हद्दीलगतच्या ग्रामपंचायतींच्या हद्दींमध्ये मोठ्याप्रमाणावर नवीन वसाहती उभ्या राहिल्या आहेत. या नवीन वसाहतींकडून विकास शुल्क घेतले जाते. मात्र, त्यांना मूलभूत सुविधा देण्यासाठी प्राधिकरणाकडे कोणतीही यंत्रणाच नाही. यामुळे या नवीन वसाहतींना सुविधा देण्याचा मोठा ताण सबंंधित ग्रामपंचायतींवर पडतो आहे.
नाशिक महापालिका हद्दीलगतच्या चांदसी, जलालपूर, आडगाव, नाशिक रोडलगत सध्या मोठ्या प्रमाणात बांधकामे होत आहेत. या नववसहातींमध्ये हजारो नागरिक राहत आहेत. मात्र, दुसरीकडे धड रस्ते ना पाणी, गटारींची समस्याही मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. ज्या गावठाण क्षेत्रात हे नागरिक वास्तव्यास आहेत. त्या भागातील ग्रामपंचायतींवर अतिरिक्त ताण पडत असून, ते देखील इतक्या मोठ्या प्रमाणात असलेल्या लोकसंख्येला पुरेशा सुविधा देण्यास समर्थ नाहीत.
नाशिकच्या गंगापूररोड लगत गोदावरीच्या पलिकडे चांदसी शिवारात मोठी नववसाहत स्थापन झाली आहे. मात्र, या वसाहतीमध्ये पुरेशा नागरी सुविधा मिळत नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये मोठा संताप आहे. एनएमआरडीएकडून विकास शुल्क घेतले जाते. मात्र, त्याबदल्यात कोणत्याच सुविधा पुरवल्या जात नाहीत. यामुळे ही शुल्क वसुली बंद करावी, अशी त्यांची भावना आहे.
यामुळे यातून तोडगा काढण्यासाठी प्राधिकरणाने हा निधी महापालिकेकडे वर्ग करून त्यांच्यामार्फत विकास करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. या नववसाहतींमधील रहिवाशांना नाशिक महापालिकेमार्फत सुविधा द्याव्यात, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तसा प्रस्ताव शासनाला पाठवण्यात आला आहे.
