नाशिक (Nashik) : जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत यंत्रणांकडून झालेल्या बचतीच्या निधीचे पुनर्विनियोजन करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक बोलावण्याची मागणी आमदार सुहास कांदे यांनी या समितीचे सचिव तथा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांच्या खासगी सचिवास पत्र पाठवून पालकमंत्र्यांची वेळ मागितली आहे.
आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ चार दिवस उरले असताना अधिकाधिक निधी पदरात पाडून घेण्यासाठी आमदार कांदे यांनी दिलेल्या पत्रामुळे जिल्हा प्रशासन व पालकमंत्री यांच्यासमोर अडचणी उभ्या केल्याचे दिसत आहे.
पालकमंत्री भुसे आता आमदार कांदे यांना त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे निधी देऊन समजूत काढणार, नियोजन समितीची बैठक घेणार की नेहमीप्रमाणे त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करणार, याकडे सर्व ठेकेदार व आमदारांच्या नजरा लागल्या आहेत.
जिल्हा नियोजन समितीने मागील आठवड्यापर्यंत सर्वसाधारण योजनेतून मंजूर करण्यात आलेल्या सहाशे कोटी रुपयांच्या निधीपैकी ५३३ कोटी रुपयांच्या निधीचे वितरण मागील आठवड्यापर्यंत केले होते. यापैकी ४६५ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. याखर्च होण्यामध्ये २०२१- २०२२ या वर्षात मंजूर केलेल्या जिल्हा परिषदेच्या कामांच्या देयकांचा समावेश आहे. यामुळे निधी खर्च चांगला झालेला दिसत असला, तरी २०२२-२०२३ या वर्षात जिल्हा नियोजन समितीने कार्यान्वयीन यंत्रणांना दिलेल्या निधीपैकी मोठा निधी अखर्चित असल्याची चर्चा आहे.
या निधीचे पुनिर्नियोजन करून तो जिल्हा परिषदेच्या संंबंधित विभागांना वितरित केला जातो. त्यासाठी जिल्हा परिषदेलाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्र पाठवून प्रशासकीय मंजुरी देऊन कामांच्या याद्या पाठवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यातच मागील वर्षभर आमदार कांदे यांना त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे निधी मिळाला नसल्याचे ते नाराज असल्याचे वेळोवेळी समोर आले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी नियमाप्रमाणे निधी नियोजन केले नाही म्हणून त्यांनी मागील आठवड्यात त्यांच्याविरोधात हक्कभंग समितीकडे तक्रार केली होती. त्याचवेळी त्यांनी निधीचे पुनर्निनियोजन करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनाही पत्र देऊन जिल्हा नियोजन समितीची बैठक बोलावण्याची मागणी केली आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पत्राचे उत्तर देऊन त्याप्रमाणे कार्यवाही केली नाही म्हणून नाराजी व्यक्त करणाऱ्या आमदार कांदे यांची नाराजी नको म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्र्याच्या खासगी सचिवांना पत्र देऊन जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीसाठी वेळ मागितली आहे.
पालकमंत्री दादा भुसे आता काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागून आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडून निधीचे पुनर्नियोजन पालकमंत्र्यांच्याच संमतीने होते. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक बोलावली जात नाही. यामुळे पालकमंत्र्यांच्याच मर्जीने निधीचे फेरवाटप होत असते. आता शिवसेनेच्याच आमदारांच्या पत्रानुसार जिल्हा नियोजन समितीची सभा झाल्यास सर्वच आमदार सभेस उपस्थित राहतील व निधीची मागणी करतील.
या वादात निधीचे पुनर्नियोजन रखडण्याचीच शक्यता अधिक आहे. यामुळे पालकमंत्री भुसे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक बोलावणार की आमदार कांदे यांना त्यांच्या मागणीप्रमाणे निधी उपलब्ध करून देऊन त्यांची समजूत काढणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
