नाशिक (Nashik) : जलजीवन मिशन अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून सुरू असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांची देयके सादर केल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी केवळ ३० टक्के रक्कम देत आहे. कमी रक्कम मिळत असल्यामुळे त्यातून मजुरांची मजुरीही देणे शक्य होत नसल्याने पुरवठादारांची उधारी कशी देणार, असा प्रश्न ठेकेदारांसमोर आहे. यामुळे पुढील कामे खोळंबणार असल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने जलजीवन मिशन अंतर्गत १२२२ पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांना कार्यारंभ दिले असुन त्यातील बहुतांश कामे सुरू झाले आहेत. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडील उपअभियंत्यांची जवळपास १२ पदे रिक्त असून शाखा अभियंत्यांची ३०पेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत. यामुळे उपलब्ध मनुष्यबळाच्या आधारे संपूर्ण योजनांची जागेवर जाऊन पाहणी करता येणे शक्य नसल्यामुळे या विभागाने कामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जलजीवन मिशन अँप तयार केले आहे. या अँपवर प्रत्येक कामाचा आराखडा, त्या कामासाठी लागणाऱ्या परवानग्या यांचे कागदपत्र तसेच अधिकाऱ्यांनी कामाची पाहणी केल्याचे फोटो, विडिओ अपलोड करणे बंधनकारक केले आहे. याशिवाय जलवाहिनीची खोली, जलवाहिनीसाठी वापरलेले पाईप यांचेही फोटो अपलोड करावे लागत आहे. तसेच टाटा कन्सल्टन्सी या त्रयस्थ संस्थेने केलेल्या तपासणीचा अहवाल सोबत अपलोड करावा लागतो. त्यानंतरच देयके दिली जातात.
या 2 ऍपवर फोटो, व्हिडिओ अपलोड नसल्यास देयक मंजूर केले जात नाही. यामुळे अधिकाऱ्यांना देयकांच्या फाईलवर सही करताना काम झाले आहे, याचा विश्वास पटतो. दरम्यान पालकमंत्री दादा भुसे यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, आमदार हिरामण खोसकर, आमदार सरोज अहिरे यांनी जलजीवन मिशनच्या कामांच्या दर्जाबाबत तक्रारी केल्या. परिणामी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रतिभा संगमनेंरे यांना तक्रारी असलेल्या तालुक्यातील कामांची पाहणी करण्यास सांगितले. त्याच काळात आमदार माणिकराव कोकाटे यांनी पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांना निवेदन देऊन जलजीवन मिशनची कामे चुकीच्या पद्धतीने प्रस्तावित केली असून चुकीच्या आराखड्यामुळे योजना अपयशी ठरणार आहे. यामुळे या सर्व कामांची चौकशी करावी व तोपर्यंत देयके देऊ नये, अशी मागणी केली आहे.
जलजीवनच्या कामांबाबत चहूबाजूने तक्रारी वाढल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी जलजीवन मिशनच्या कामांची देयके मंजूर करताना सादर केलेल्या देयकांच्या केवळ ३०टक्के रक्कम मंजूर केली जात आहे. यामुळे उर्वरित रकमेसाठी ठेकेदारांना पुन्हा नवीन देयक सादर करण्याची कसरत करावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे सध्या पावसाळा तोंडावर आला असून अनेक ठेकेदारांनी विहिरी खोदून त्याच्या स्त्रोतांची चाचणी घेतली जात आहे. यामुळे विहिर खोदण्याचे तसेच जलवाहिनी, जलकुंभ यांचे देयक सादर केले जात आहे. मात्र, केवळ ३०टक्के रक्कम मिळत असल्यामुळे पुरवठादारांची उधारी कशी चुकती करायची, असा प्रश्न ठेकेदारांसमोर आहे. प्रशासनाला कामांबाबत साशंकता असल्यास त्या कामाची पाहणी करून कारवाई करावी. मात्र, साठी सरसकटपणे सर्वांच्या देयकांच्या रकमेत कपात करू नये, असे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे.
चूक शाखा अभियंत्यांची, शिक्षा ठेकेदारांना
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मागच्या महिन्यात ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत त्यांना अनेक शाखा अभियंत्यांनी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने तयार केलेले अँप मोबाईलमध्ये डाउनलोड केले नसल्याचे आढळून आले. शाखा अभियंताच या योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत उदासीन असल्याचे आढळल्याने त्यांनी सर्व देयकांच्या रकमेच्या केवळ ३० टक्के देयके मंजूर करण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. यामुळे चूक शाखा अभियंत्यांची व शिक्षा ठेकदारांना असे चित्र निर्माण झाले आहे.
