नाशिक (Nashik) : शहरात महानगर नॅचरल गॅस लिमोटेड या कंपनीसह इतर कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात रस्ता खोदण्याचे काम सुरू आहे. हे काम सुरू करण्यापूर्वी संबंधित कंपन्यांकडून महापालिका त्यांच्याकडून रस्ता तोडफोड फी वसूल करीत असते. यामुळे या कंपन्यांनी खोदकाम करून त्यांच्या पाईपलाईन टाकल्यानंतर रस्ता पूर्ववत करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. यासाठी महापालिकेने टेंडर प्रक्रिया राबवून स्वतंत्र संस्था नेमली आहे. मात्र, या संस्थेकडून केवळ खोदलेल्या जागी माती टाकून तो भाग बुजवला जात आहे. यामुळे या रस्ते तोडफोडपोटी वसूल केलेल्या रकमेची काम न करताच बिले काढून घेतले जात असल्याचा संशय महापालिका स्थायी समितीच्या माजी सभापतींनी व्यक्त केला आहे. महापालिकेने या कंपन्यांकडून जवळपास १५० कोटी रुपये रस्ते तोडफोड फी वसूल केली आहे.
नाशिक शहरातवेगवेळ्या कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात रस्ते खोदण्याचे काम सुरू आहे. महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनीला गॅस पाईपलाईन टाकण्यासाठी२४६ किलोमीटर लांबीचे रस्ते खोदण्यासाठी महापालिकेने परवानगी दिलेली आहे. कंपनीकडून आतापर्यंत गॅस पाइपलाइन टाकण्यासाठी ११३ किलोमीटर रस्ते खोदले असून त्यातील ७३ किलोमीटर रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात आली, आहे, असा दावा महापालिकेकडून करण्यात आलेला आहे. प्रत्यक्षात रस्त्यांवर खोदलेल्या भागात केवळ मुरूम माती टाकून तो भाग बुजावण्यात आल्याचे दिसत आहे.
रस्ते खोदाई करण्यास परवानगी देण्यापूर्वी महापालिकेकडून रीतसर संबंधित एजन्सीकडून रस्ता तोडफोड फी वसूल केली जाते. एमएनजीएलकडून अशा प्रकारे जवळपास दीडशे कोटींहून अधिक तोडफोड फी महापालिकेने वसूल केली आहे. नियम व करारानुसार एमएनजीएल किंवा अन्य कंपन्यातून रस्ता खोदत असताना काम झाल्यानंतर त्यावर तातडीने दुरुस्ती करणे अपेक्षित आहे. यामुळे हे रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी महापालिकेने टेंडर प्रक्रिया राबवून प एजन्सीदेखील नियुक्त करण्यात आल्या आहेत. मात्र, या एजन्सीकडून कुठलेच काम झाले नाही. त्यामुळे या रस्ते दुरुस्तीची फक्त बिले तर काढली गेली नाही ना, असाही संशय व्यक्त केला जात आहे. यामुळे या प्रकरणाची नवीन आयुक्तांकडून चौकशी होणे गरजेचे आहे, असे मत माजी नगरसेवकांकडून व्यक्त होत आहे.
