मुंबई (Mumbai): नाशिकमध्ये २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळासाठी नाशिक स्मार्ट सिटी कंपनीने प्रसिद्ध केलेल्या सीसीटीव्ही आणि ड्रोन प्रकल्पाच्या टेंडरवरून मोठे वादळ उठले आहे. हे कंत्राट तब्बल २९४ कोटींना 'मॅट्रिक्स’ (Matrix) या कंपनीला मिळाले आहे. मात्र, या कंत्राटाच्या प्रक्रियेत अनियमितता, नियमभंग आणि विशिष्ट कंपन्यांना फायदा पोहोचविल्याचा गंभीर आरोप खासदार संजय राऊत आणि सत्ताधारी महायुतीमधील घटक पक्षानेच केला आहे.
एकूणच, नाशिक कुंभमेळ्याचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प खर्चातील वाढ, संदिग्ध टेंडर प्रक्रिया आणि सत्ताधारी पक्षातीलच नेत्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे गंभीर वादात सापडला आहे.
खासदार संजय राऊत यांनी आरोप केला आहे की, ३०० कोटी तरतूद असलेल्या या टेंडरला मॅट्रिक्स कंपनीने फक्त ६ कोटी कमी म्हणजेच २९३ कोटी ९४ लाख रुपये किमतीत घेतले, जे संशयास्पद आहे.
''नाशिक कुंभ मेळा सीसीटीव्ही प्रकल्पाचे काम 294 कोटींना Matrix कंपनीला मिळाले. हे काम Maharashtra Urban Development Ministry च्या अंतर्गत आहे. योगायोग असा, की ह्याच कंपनीला ठाणे शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाचे काम मिळाले होते. त्याहून योगायोग असा, की ठाणे सीसीटीव्ही प्रकल्पाचे RFP जसेच्या तसे नाशिक कुंभमेळ्यासाठी कॉपी पेस्ट केले गेले होते. EY consultant नी नुसत्या कॉपी पेस्टचे पैसे आकारले. गंमत अशी, 300 कोटी तरतूद केलेले टेंडर 293,94,00,000 किमतीत मॅट्रिक्सनी घेतले. फक्ते 6 कोटींनी कमी!'' असे एक्स वर केलेल्या पोस्टमध्ये राऊत यांनी म्हटले आहे.
दिन दिन दिवाळी ... सगळ्यांना कंत्राटदार ओवाळी... सरकार कोणाचे... कंत्राटदारांचे! दिन दिन दिवाळी, अशा शब्दांत राऊत यांनी सत्ताधाऱ्यांना टोला लगावला आहे.
नाशिक येथील शिवसेना शिंदे गटाचे माजी नगरसेवक प्रवीण (बंटी) तिदमे या प्रकल्पातील खर्चावर आणि प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. २०१५ मध्ये नाशिक कुंभमेळ्यासाठी सीसीटीव्ही प्रकल्पावर ९.४४ कोटी खर्च करण्यात आले होते. १० वर्षांनंतर २०२७ च्या कुंभमेळ्यासाठी हाच खर्च २९४ कोटींवर गेला आहे, म्हणजेच मूळ खर्चापेक्षा तो ३० पटीने अधिक आहे.
या टेंडरमधील सर्वात मोठा आणि गंभीर आरोप म्हणजे आरएफपीची (Request for Proposal) 'कॉपी-पेस्ट' कृती. नाशिक कुंभ मेळा सीसीटीव्ही प्रकल्पाचे २९४ कोटींचे कंत्राट मॅट्रिक्स कंपनीला मिळाले, जे राज्याच्या नगर विकास विभागाच्या अंतर्गत आहे. योगायोग असा की, हीच कंपनी ठाणे शहराच्या सीसीटीव्ही प्रकल्पाचीही कंत्राटदार होती.
ठाणे शहराच्या सीसीटीव्ही प्रकल्पाचा आरएफपी जसाच्या तसा नाशिक कुंभासाठी 'कॉपी-पेस्ट' करण्यात आला. या 'कॉपी-पेस्ट' आरएफपीसाठी ‘ईवाय’ सल्लागार कंपनीने पैसे घेतल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
सत्ताधारी महायुतीतील घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे नाशिक महानगरप्रमुख प्रवीण (बंटी) तिदमे यांनी महापालिका आयुक्त आणि नाशिक स्मार्ट सिटी कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन देत हे टेंडर तत्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. टेंडर रद्द न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
तिदमे यांचा आरोप आहे की, टेंडर केंद्रीय सतर्कता आयोगाची नियमावली आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून तयार करण्यात आली आहे. टेंडरमधील काही अटी विशिष्ट कंपन्यांना अनुकूल ठरतील, अशा पद्धतीने ठेवण्यात आल्या आहेत. ‘एकच प्रस्ताव आणि एकच उपाय' अशी अट घालून स्पर्धा मर्यादित करण्यात आली आहे. जीपीयू-आधारित सर्व्हर आणि आयसीसीसी एकत्रिकरणासारख्या अटींमुळे टेंडर काही ठराविक कंपन्यांकडे झुकत आहेत.
गुणवत्ता आणि खर्च यावर आधारित मूल्यमापन पद्धतीत तांत्रिक गुणांना अतिशय जास्त वजन देण्यात आले आहे आणि आर्थिक गुणांना कमी महत्त्व दिल्याने प्रक्रिया पक्षपाती होण्याची शक्यता आहे. प्रकल्प पूर्ण करण्याचा आणि दोषदुरुस्तीचा कालावधी स्पष्ट नाही. इंटिग्रिटी पॅक्ट आणि स्वतंत्र बाह्य निरीक्षकाची तरतूदही नसल्याचे तिदमे यांनी निदर्शनास आणले आहे. सीसीटीव्ही यंत्रणा आणि ड्रोनचे एकत्र टेंडर काढणे अयोग्य आहे. हे दोन्ही विषय आणि त्यांचे पुरवठादार स्वतंत्र असल्याचे तिदमे यांनी निदर्शनास आणून दिले.