Nashik, CCTV Tender Scam
Nashik, CCTV Tender ScamTendernama

Nashik CCTV Tender Scam: नाशिक कुंभमेळ्याच्या CCTV टेंडरमध्ये मोठा घोटाळा

माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांचे गंभीर आरोप; दहा वर्षांत 9.4 कोटींचे टेंडर 294 कोटींवर
Published on

नाशिक (Nashik Kumbh Mela Tender Scam): नाशकात होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठीच्या सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या टेंडरमध्ये मोठा घोटाळा झाल्याच्या आरोपांमुळे खळबळ उडाली आहे. अवघ्या दहा वर्षांत दहा वर्षांत 9.4 कोटींचे टेंडर 294 कोटींवर कसे पोहचले असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

सीसीटीव्हीचे तब्बल २९४ कोटी रुपयांचे हे टेंडर मॅट्रिक्स कंपनीला देण्यात आले असून, याच कामासाठी २०१५ मध्ये फक्त ९.९४ कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता. म्हणजेच, ११ वर्षांत प्रकल्पाची किंमत तब्बल २८४ कोटी रुपयांनी वाढल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या संदर्भात माहिती अधिकार (RTI) कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले असून, टेंडर प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर संशय व्यक्त केला आहे.

Nashik, CCTV Tender Scam
Water Taxi In Mumbai: आता गेटवे ऑफ इंडियाहून थेट गाठता येणार नवी मुंबई विमानतळ

कुंभार यांनी एक्सवर केलेल्या ट्वीटमध्ये आरोप केला आहे की, ठाणे शहराच्या सीसीटीव्ही प्रकल्पाचे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल Request for Proposal (RFP) म्हणजेच टेंडर दस्तऐवज जसेच्या तसे कॉपी-पेस्ट करून नाशिक कुंभमेळ्यासाठी वापरले गेले. एवढेच नव्हे, तर या कॉपी-पेस्टच्या कामासाठी EY या कन्सल्टन्सी कंपनीला मानधनही देण्यात आले.

योगायोग असा की, ठाण्याचा सीसीटीव्ही प्रकल्पा ज्या मॅट्रिक्स कंपनीकडे आहे ही त्याच कंपनीला नाशिकमधील सीटीटीव्ही प्रकल्पाचे कंत्राट देण्यात आले आहे. त्यामुळे दोन्ही प्रकल्पांतील साम्य आणि खर्चातील प्रचंड फरकाने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत, असा कुंभार यांनी म्हटले आहे.

Nashik, CCTV Tender Scam
प्रवाशांची दिवाळी 'गोड' करणाऱ्या एसटीचा यंदा विक्रमी धमाका; रेकॉर्ड ब्रेक कमाई!

२०१५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक कुंभमेळ्याच्या सीसीटीव्ही उभारणीतील अनियमिततेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्या वेळी मुंबईस्थित कंपनीला हे काम ९.९४ कोटींना देण्यात आले होते. विरोधकांनी तेव्हा सिंगल बिड मंजूरी, टेंडर नियमांचे उल्लंघन आणि अपारदर्शक प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला होता.

त्यावर फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले होते की, सरकारचा उद्देश कायमस्वरुपी सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्याचा होता, परंतु केवळ तीन महिन्यांत ते शक्य नसल्याने तात्पुरती यंत्रणा बसवण्यात आली. मात्र, ११ वर्षांनंतरही कायमस्वरुपी सीसीटीव्ही बसवले गेलेले नाहीत. आता त्याच प्रकल्पाचा खर्च ९.९४ कोटींवरून तब्बल २९४ कोटी रुपयांवर गेला आहे, ज्यामुळे प्रकल्पाची गरज, किंमत आणि पारदर्शकतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत, असा आरोप कुंभार यांनी केला आहे.

Tendernama
www.tendernama.com