मुंबई (Mumbai): गेटवे ऑफ इंडिया ते नवी मुंबई विमानतळ दरम्यान लवकरच ‘वॉटर टॅक्सी’ सेवा सुरू होणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांचा प्रवास वेळ मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे. समुद्रमार्गे प्रवासाचा हा नवा पर्याय मुंबईच्या जलवाहतुकीला आधुनिक आणि शाश्वत दिशा देईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. (India Maritime Week 2025, Devendra Fadnavis News)
राज्य सरकार समुद्री मार्गांचा अधिकाधिक वापर करून वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण कमी करण्यासोबतच पर्यावरणपूरक प्रवासाला चालना देणार आहे. जलवाहतुकीला गती देण्यासाठी ‘इलेक्ट्रिक व्हेसल’चा (EV Vessel) ताफा लवकरच दाखल होणार आहे. ज्यामुळे ही सेवा अधिक सुलभ आणि पर्यावरणपूरक बनेल, असे फडणवीस म्हणाले.
मुंबईसाठी जलवाहतूक ही भविष्यातील वाहतुकीची किल्ली ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करत फडणवीस म्हणाले की, रो-रो सेवेला मिळालेला उत्तम प्रतिसाद पाहता आता वॉटर टॅक्सी सेवा मुंबईकरांसाठी वेळ आणि ऊर्जेची मोठी बचत करणार आहे.
दरम्यान, सागरी व्यापार आणि उद्योगक्षेत्रात महाराष्ट्राने झेप घेण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. नेस्को, गोरेगाव येथे आयोजित ‘इंडिया मेरीटाईम वीक २०२५’ दरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत तब्बल १५ सामंजस्य करारांवर (MoU) स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. सुमारे ५६ हजार कोटी रुपयांच्या या करारांमुळे सागरी उद्योग, बंदरे, वाहतूक आणि व्यापार क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात आघाडीवर येईल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
या करारांच्या माध्यमातून सागरी इकोसिस्टमचा विकास, आधुनिक बंदर सुविधा आणि जागतिक दर्जाच्या औद्योगिक पायाभूत सुविधा निर्माण होतील. येत्या काळात महाराष्ट्र देशाच्या सागरी व्यापाराचे नेतृत्व करेल, असा दावा ही मुख्यमंत्र्यांनी केला.
या प्रसंगी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, तसेच विविध कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मंत्री राणे यांनी सांगितले की, जहाज बांधणी धोरण, प्रवासी जलवाहतूक आणि सागरी पर्यटन या क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी पोहोचत आहे. “या करारांमुळे सागरी क्षेत्राला जागतिक स्तरावर नवे बळ मिळेल. बंदरविकास, जहाज बांधणी, जहाजदुरुस्ती आणि सागरी वाहतूक क्षेत्रात गुंतवणुकीचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे, असे राणे म्हणाले.
या सामंजस्य करारांमुळे राज्यात बंदर विकास, जहाज बांधणी, सागरी संशोधन आणि तांत्रिक प्रशिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होणार आहे. दिघी बंदर आणि वाढवण बंदर हे दोन महत्त्वाचे प्रकल्प सागरी व्यापार क्षमतेत वाढ घडवतील. तसेच आयआयटी मुंबईच्या सहकार्याने सागरी संशोधन आणि कौशल्यविकासाला चालना मिळणार आहे.
या प्रकल्पांमुळे राज्यात हजारो रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार असून, नव्या उद्योगांचे आकर्षण वाढेल आणि ‘विकसित भारत २०४७’ या उद्दिष्टाकडे महाराष्ट्राची वाटचाल अधिक गतीमान होईल. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त प्रयत्नातून सागरी विकासाला नवे बळ मिळत असून, आज झालेले सामंजस्य करार हे त्या दिशेने ठोस पाऊल असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस आणि मंत्री राणे यांनी नमूद केले.