मुंबई (Mumbai) : ठेकेदाराला (Contractor) सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांचा फायदा करून देण्याचा आरोप असलेल्या रुग्णवाहिका (अ‍ॅम्ब्युलन्स) टेंडर प्रक्रियेसंदर्भात आता राज्य शासनाने निर्णय घ्यायचा आहे. चार आठवड्यांच्या आत सुमीत-बीव्हीजी-एसएसजी समूहासोबत सवलतीच्या कराराची अंमलबजावणी करण्याबाबत योग्य निर्णय घेणे राज्य सरकारसाठी खुले असेल असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. (Ambulance Tender Scam News)
मर्जीतील ठेकेदारांचे खिसे भरण्यासाठी तब्बल १२ हजार कोटी रुपयांचे रुग्णवाहिका टेंडर वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. बाजारभावानुसार रुग्णवाहिका खरेदी आणि त्या चालवण्यासाठी वर्षाला सुमारे ३२५ कोटी रुपये खर्च येतो. टेंडरनुसार राज्य सरकार सुमारे ७२५ कोटी रुपये म्हणजेच वर्षाला अतिरिक्त ४०० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. वार्षिक ८ % वाढ धरुन १० वर्षांत शासनाला यात तब्बल ६ हजार कोटी रुपयांचा चुना लागणार आहे.
यासंदर्भात आम आदमी पक्षाचे राज्य उपाध्यक्ष व ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार म्हणाले की, आता मुंबई उच्च न्यायालयाने टेंडर प्रक्रिया वैध ठरवली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या प्रकरणातील पारदर्शकता आणि नीतिमत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहेत. जनतेच्या पैशाचा वापर आणि आपत्कालीन सेवांचे व्यवस्थापन यावरून सुरू असलेला वाद थांबणार की आणखी तीव्र होणार, हे येणारा काळच ठरवेल.
महाराष्ट्रातील १,५२९ रुग्णवाहिकांच्या संचालनासाठी सुमीत-बीव्हीजी-एसएसजी यांच्या संयुक्त टेंडर विरोधात ही याचिका करण्यात आली होती. हे टेंडर संपूर्ण महाराष्ट्रात ९३७ रुग्णवाहिकांच्या ताफ्यासह आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा पुरविण्यासाठी आहे, जी लोकहितासाठी अत्यावश्यक आहे. हा प्रकल्प लोकहिताचा असल्यामुळे तो कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पुढे जावा, आणि अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाचे हस्तक्षेप कमीत कमी असावेत, असे नमूद करून न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे.
सुरुवातीला याचिकाकर्त्याच्या पात्रतेला विरोध करण्यात आल्याने त्यांना प्रकरणातून वगळण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयाने हे प्रकरण स्वत:हून (सुओ मोटो) ‘इन रे: कॉन्ट्रॅक्ट फॉर इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसेस’ म्हणून हाती घेतले. या खटल्यात मदत करण्यासाठी ज्येष्ठ वकील वेंकटेश धोंड यांची एमिकस क्युरी (न्यायालयाचे मित्र) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
मूळ याचिकाकर्त्यालाच याचिकेमधून मधून बाहेर काढल्याने यामध्ये संबंधित टेंडर भरणाऱ्या कंपन्या आणि न्यायालयाचे मित्र यांनीच बाजू मांडल्या.
या टेंडर प्रक्रियेविरोधात अनेक गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. त्यापैकी प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे होते:
१.टेंडरमधील रुग्णवाहिकांसाठी आकारलेल्या किमती बाजारमूल्यापेक्षा खूपच जास्त असल्याचा आरोप होता. यामुळे ठेकेदाराला अवाजवी नफा मिळत असल्याची टीका झाली होती.
2. टेंडर विशिष्ट ठेकेदारांना अवाजवी फायदा मिळवून देण्यासाठी आखले गेले असून, त्यात संगनमत झाले असल्याचा दावा करण्यात आला. काही कंपन्यांना काम देण्यासाठी नियमांचा भंग केल्याचेही म्हटले गेले.
३. टेंडरची मुदत नेहमीच्या ३ वर्षांऐवजी १० वर्षांसाठी ठेवण्यात आली, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि जबाबदारीला बाधा आल्याची शंका उपस्थित झाली.
४. टेंडरसाठी सादर केलेली कागदपत्रे खोटी असल्याचा आणि पात्रता निकष पूर्ण न करणाऱ्या कंपन्यांना संधी दिल्याचा आरोप झाला.
५. टेंडर प्रक्रियेबाबत माहिती देण्यास टाळाटाळ झाली आणि सरकारने या प्रकरणात पारदर्शकता ठेवली नाही, असा आक्षेप घेण्यात आला होता
६. आपात्कालीन वैद्यकीय सेवांसाठी राखीव असलेल्या जनतेच्या पैशाचा गैरफायदा घेऊन खासगी कंपन्यांना श्रीमंत करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला होता.
नेमके काय आहे प्रकरण?
तिप्पट दरवाढीचे वादग्रस्त तब्बल १२ हजार कोटींचे रुग्णवाहिका टेंडर 'सुमित फॅसिलिटीज', स्पेनस्थित 'एसएसजी' आणि 'बीव्हीजी' या संयुक्त ठेकेदारांना देण्यात आले आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या काही तास आधीच आरोग्य विभागाने टेंडरची वर्क ऑर्डर दिली आहे. या घटनेला आता सुमारे एक वर्ष होत आले आहे. तरी सुद्धा या संयुक्त ठेकेदारांकडून नव्याने एकाही रुग्णवाहिकेचा पुरवठा झालेला नाही. मात्र, या ठेकेदारांवर प्रत्येक महिन्याला सुमारे ३३ कोटी ५० लाखांची दौलतजादा केली जात आहे.
आरोग्य विभागाने महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा प्रकल्पांतर्गत (टोल फ्री क्रमांक १०८) नव्याने १७५६ रुग्णवाहिकांचा पुरवठा आणि संचालन करण्यासाठी १० वर्षांचे टेंडर प्रसिद्ध केले होते. त्यापोटी ठेकेदारास वार्षिक सुमारे ७५९ कोटी रुपये तर १० वर्षांपोटी सुमारे १० ते १२ हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.
हे टेंडर पिंपरी चिंचवड येथील 'सुमित फॅसिलिटीज' याच कंपनीला द्यायचे हे ठरवून प्रक्रिया राबविण्यात आली. ठेकेदाराचा या क्षेत्रातील कामाचा कोणताही पूर्वानुभव नाही तरी सुद्धा त्यांच्यासाठी रेड कार्पेट टाकण्यात आले. त्यासाठी 'स्पेन'स्थित 'एसएसजी' या बहुराष्ट्रीय कंपनीची मदत घेण्यात आली. सुरुवातीपासून हे संपूर्ण टेंडर 'सुमित फॅसिलिटीज'लाच द्यायचे असे तत्कालीन नेतृत्वाचे निर्देश होते. मात्र, टेंडरमधील त्रुटी आणि अनियमिततेवरुन जोरदार आरोप झाले. त्यामुळे यात 'बीव्हीजी'ला सामावून घेण्यात आले आणि टेंडरमधील ४५ टक्के वाटा देण्यात आला. तर ‘सुमित फॅसिलिटीज’कडे ५५ टक्के वाटा आहे.
नव्या टेंडरनुसार ठेकेदार २५५ अॅडव्हान्स लाईफ सर्पोटिंग रुग्णवाहिका (एएलएस) आणि १,२७४ बेसिक लाईफ सपोर्टींग रुग्णवाहिका ( बीएलएस) अशा १,५२९ रुग्णवाहिका, तर नवजात अर्भक रुग्णवाहिका ३६, बोट रुग्णवाहिका २५, मोटारबाईक - १६६ अशा एकूण १,७५६ रुग्णवाहिका पुरवठा करणार आहे. पण कार्यादेश देऊन १० महिने होत आले तरी नव्याने एकाही रुग्णवाहिकेचा सरकारला पुरवठा झालेला नाही.
योजनेतील याआधीच्या ९३७ वैद्यकीय रुग्णवाहिका 'बीव्हीजी'कडून ताब्यात घेऊन नव्या संयुक्त ठेकेदारांकडून चालविल्या जात असल्याचे कागदोपत्री भासवले जात आहे. त्यापोटी प्रति महिना सुमारे ३३ कोटी ५० लाख रुपये ठेकेदारास देण्यात येत आहेत, त्यापैकी महिना २३ कोटी रुपये (एकूण बिलाच्या ७० टक्के) ठेकेदारास वितरीत केले जात आहेत.
एकनाथ शिंदे सरकारमध्ये अनेकांचा विरोध डावलून आणि प्रशासनावर दबाव आणून विशिष्ट आणि ब्लॅकलिस्टेड ठेकेदारांना डोळ्यांसमोर ठेवून ही टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा आरोप आहे. तसेच त्यावरुन राज्य सरकार तसेच प्रशासनाला टीकेचे धनी व्हावे लागले आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. हे टेंडर न्यायालयात टिकणार नाही या भीतीपोटी ठेकेदाराकडून कोणतीही हालचाल केली जात नसल्याचे समजते.
रुग्णवाहिका टेंडरचा मसुदा ठेकेदाराच्या कार्यालयात तयार करण्यात आल्याचे फोरेन्सिक तपासणीत स्पष्ट झाले आहे. हेच टेंडर आरोग्य विभागाने सरकारी वेबसाईटवर अपलोड केले होते. त्यामुळे या सगळ्या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे.
'टेंडरनामा'ने अगदी सुरुवातीपासून हे जम्बो टेंडर पिंपरी चिंचवड येथील 'सुमित' फॅसिलिटीज या कंपनीला मिळावे यासाठी सत्ताधाऱ्यांचे कसे प्रयत्न सुरू होते याचा पर्दाफाश केला आहे. तसेच या टेंडरमधील त्रुटी, अनियमितताही वेळोवेळी निदर्शनास आणून दिल्या आहेत.