मुंबई (Mumbai) : ससून सर्वोपचार रुग्णालय आणि बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे येथील नवीन बहुमजली इमारतीच्या बांधकामासाठीच्या टेंडर (Tender) प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता उजेडात आली आहे. या प्रकरणात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्ल्यूडी - PWD) अधिकाऱ्यांनी नियम धाब्यावर बसवून अपात्र कंत्राटदाराकडून रुग्णालयाच्या फायर फायटिंगचे काम करून घेतल्याचे पुरावे पुढे आले आहेत. या घोटाळ्यामुळे सरकारच्या पारदर्शकतेच्या दाव्यांना काळीमा फासला गेला आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस व प्रवक्ते सुनील माने यांनी केला. (Maharashtra PWD Scam)
या प्रकरणाची मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी सुरू करून संबंधितांवर कठोर कारवाईचा बडगा उगारला पाहिजे अशी मागणी माने यांनी मुंबईत पत्रकार परिषदेत केली.
विशेष म्हणजे, तत्कालीन मुख्य अभियंता सदाशिव साळुंखे सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे रस्ते सचिव म्हणून कार्यरत आहेत. तर तत्कालीन अधीक्षक अभियंता अतुल चव्हाण सध्या पुणे विभागाचे मुख्य अभियंता म्हणून कार्यरत आहेत. त्यामुळे नियम कायदे धाब्यावर बसवून प्रक्रिया राबविणाऱ्या अशा उच्चपदस्थांकडून विभागाने कोणता आदर्श घ्यायचा असा सवाल उपस्थित होत आहे.
ससून रुग्णालयाच्या नवीन इमारतीसाठी (तळघर+तळमजला+१९ मजली) विद्युत, फायर फायटिंग, फायर डिटेक्शन सर्व्हिसेस आणि इतर संकीर्ण कामांसाठी ७ ऑगस्ट २०२० रोजी ई-टेंडर (क्र. २०२०_PWDRP_५८८६३४_१) प्रसिद्ध करण्यात आले. या टेंडरची अंदाजे किंमत ३,९५,४०,४८६ रुपये होती.
टेंडर प्रक्रियेत मे. शुभम सिव्हिल प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. (पुणे), हर्ष कन्स्ट्रक्शन (नाशिक), मे. हिराणी एंटरप्रायझेस (मुंबई), मे. श्रीनाथ इंजिनिअर्स (लातूर) आणि मे. काळे अॅन्ड सुदाम असोसिएट्स (पुणे) या पाच कंत्राटदारांनी सहभाग घेतला होता. मात्र, या प्रक्रियेत अनेक गंभीर त्रुटी आणि अनियमितता आढळून आली आहे.
प्रक्रियेत मे. काळे अॅन्ड सुदाम असोसिएट्स अपात्र ठरले, तर उर्वरित चार कंत्राटदारांनी त्रुटी असलेली कागदपत्रे सादर केली. कार्यकारी अभियंत्यांनी २१ जुलै २०२० रोजी त्यांना त्रुटी सुधारण्याची संधी दिली असता, फक्त मे. शुभम सिव्हिल प्रोजेक्ट्स पात्र ठरले. तरीही, नियम धाब्यावर बसवून उर्वरित तिन्ही अपात्र कंत्राटदारांचीे टेंडर उघडण्यात आली. सीव्हीसी गाईडलाईन्सचे हे खुलेआम उल्लंघन करण्यात आले आहे.
टेंडर पडताळणी समितीने चार कंत्राटदारांचीे टेंडर उघडली, परंतु यापैकी फक्त एकच कंत्राटदार तांत्रिकदृष्ट्या पात्र होता. तरीही, मे. हिराणी एंटरप्रायझेस या अपात्र ठेकेदाराचे ३,६४,८०,०५२ रुपये (७.७४% कमी) हे टेंडर निम्नतम म्हणून स्वीकारण्यात आले. स्पर्धात्मक देकार मिळवण्याचा कोणताही प्रयत्न न करता कंत्राटदाराला फायदा पोहोचवण्यासाठी ही प्रक्रिया हेतुपुरस्सर रेटली गेली.
शासनाच्या निर्देशानुसार (दि. २७/०९/२०१८), कंत्राटदाराशी वाटाघाटी करून दर कमी करून घ्यावेत, असे अपेक्षित आहे. परंतु, मे. हिराणी एंटरप्रायझेस यांनी २९ जुलै २०२० रोजी साहित्याच्या दरवाढीचे कारण देत दर कमी करण्यास नकार दिला. तरीही, अधीक्षक अभियंत्यांनी यावर कोणतीही कारवाई न करता टेंडर मंजूर करण्याचा प्रस्ताव पुढे रेटला.
प्रस्तावात कोविड-१९ च्या संकटाचा आधार घेऊन कामाची निकड दाखवण्यात आली आहे. ससून रुग्णालयात कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचना यांचा दाखला देत टेंडर प्रक्रियेला गती देण्याचे नाटक करण्यात आले. परंतु, टेंडर सूचना प्रसिद्ध होण्यापासून (२७ एप्रिल २०२०) ते तांत्रिक मंजुरी आणि प्रारूप मंजुरीपर्यंत (जून-जुलै २०२०) दोन ते अडीच महिन्यांचा विलंब केला गेला. या विलंबाला अधिकारीच कारणीभूत असून, त्यानंतर घाईघाईने सदोष टेंडर मंजूर करून कंत्राटदाराला फायदा पोहोचवण्याचा डाव रचला गेला.
मुख्य अभियंता यांनी या टेंडर प्रक्रियेसंदर्भात सविस्तर आक्षेप नोंदवले आहेत. हे आक्षेप टेंडर प्रक्रियेत आढळलेल्या त्रुटी, प्रशासकीय विलंब आणि कंत्राटदारांच्या पात्रतेच्या मुद्द्यांवर आहेत. तरी सुद्धा मुख्य अभियंत्यांनी हे टेंडर रद्द केले नाही. तर अधीक्षक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता, पुणे यांच्या जबाबदारीवर टेंडरला अनुमती देत टेंडर प्रस्तावास "अनिच्छेने" मंजुरी द्यावी लागत आहे, असे म्हटले आहे.
तसेच भविष्यात या संबंधाने काही गुंतागुंत निर्माण झाल्यास त्यावेळी या कार्यालयास अभय तथा संरक्षण मिळावे व या कार्यालयाचे म्हणणे एकूण घेतल्याशिवाय कोणतीही कारवाई करू नये असे लेखी नमूद केले आहे. हे म्हणजे दोषारोपापासून पळ काढण्याचा प्रयत्न असून, त्यांचा हेतू सुद्धा संशयास्पद ठरत आहे.
ससून रुग्णालयाच्या टेंडर प्रक्रियेत झालेल्या या भ्रष्टाचाराने पीडब्ल्यूडीच्या कार्यपद्धतीवर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. सरकारने तातडीने या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी. हा घोटाळा म्हणजे केवळ आर्थिक नुकसान नव्हे, तर प्रशासकीय यंत्रणेच्या नैतिक अध:पतनाचे विदारक चित्र आहे.