मुंबई (Mumbai) : राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी शासकीय तिजोरीवरच दरोडा टाकल्याचे गंभीर प्रकरण उजेडात आले आहे. महालेखाकार (कॅग - CAG) कार्यालयाने अधिकाऱ्यांचे हे वर्तन बेकायदेशीर असल्याचा गंभीर आक्षेप नोंदविला आहे. तरीही चार वर्षांत संबंधित अधिकाऱ्यांनी तब्बल साडेबारा कोटी रुपये आपआपसात वाटून घेतल्याचे निदर्शनास आले असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून (NCP-SP) करण्यात आला. (Maharashtra PWD Scam)
या प्रकरणात खात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनिषा पाटणकर म्हैसकर, अगोदरचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, बांधकाम विभागाचे सचिव एस. एस. साळुंके, सचिव उ. प्र. देबडवार या प्रमुख अधिकाऱ्यांसह विविध विभागातील अधिकारी आणि मंत्रालयातील कक्ष अधिकारी सहभागी झाले आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्याच्या या प्रकरणाची मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस व प्रवक्ते सुनील माने यांनी मुंबईत पत्रकार परिषदेत केली.
त्याचबरोबर या खात्यात राज्यभरात भ्रष्टाचाराची विविध प्रकरणे समोर आली आहेत. त्या सर्व प्रकरणांची सरकारने तातडीने चौकशी लावून अधिकारी, ठेकेदार, त्यासंबंधातील कंपन्या यांच्यावर कारवाई सुरू करावी अशी मागणीही माने यांनी केली आहे.
लोकांच्या हिताच्या योजनेसाठी लाडकी बहीण, शेतकरी कर्जमाफी, शिक्षण यांसारख्या योजनांसाठी सरकारकडे पैसे नसल्याचे कारण सांगितले जात आहे. त्याचवेळी मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांपासून ठेकेदार कंपन्या शासकीय तिजोरीवर राज्यभरात दरोडे टाकत असल्याचे अनेक प्रकरणामध्ये उघडकीस आले आहे. या प्रकरणांकडे मुख्यमंत्र्यांचे दुर्लक्ष झाल्यास राज्यात अनागोंदी माजेल असा इशारा सुनील माने यांनी दिला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत इतर शासकीय विभाग, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण इत्यादी विभागांसाठी इमारती, पूल व इतर कामांची संकल्पने तयार करणे व संकल्पन तपासणीची कामे केली जातात.
तसेच याच विभागांची अंदाजपत्रके व नकाशे यांची छाननी, तपासणी व तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्याची कामेही केली जातात. त्यापोटी संबंधित विभागांकडून विशिष्ट शुल्क आकारले जाते. या शुल्कापैकी ५० टक्के रक्कम शासनजमा करण्यात येते व उर्वरित ५० टक्के रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये वाटप करण्यात येते आहे, असा आरोप माने यांनी केला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळ आणि राज्यपालांची संमती घेताच विभागाने परस्पर शासन निर्णय काढून या बेकायदेशीर कृत्यावर अधिकाऱ्यांनी पांघरूण घातले असल्याचा माने यांचा दावा आहे.
वास्तविक राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या व वित्तीय बोजा निर्माण करणाऱ्या प्रस्तावावर वित्त विभागाचे अभिप्राय घेणे वित्त विभागाच्या ता. 7 सप्टेंबर 1992 च्या शासन निर्णयानुसार बंधनकारक आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कोणत्याही प्रकारे वित्त विभागाचे अभिप्राय घेतलेले नाहीत.
तसेच सा.बां. नियमावलीतील तरतुदीत बदल करण्यापूर्वी त्यास मंत्रिमंडळाची व राज्यपालांची मंजुरी मिळवणे आवश्यक आहे. मात्र अशा कायदेशीर तरतुदी धाब्यावर बसवून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांची दिशाभूल करून हा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. त्याची चौकशी करून गुन्हा नोंद केला जावा अशी मागणी माने यांनी पत्रकार परिषदेत केली.