पुणे (Pune) : पुणे जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) अंतर्गत करण्यात येत असलेल्या कामांमध्ये त्रुटी राहिल्या आहेत. यासाठी सुधारित प्रस्ताव करण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे.
पुन्हा ७४७ ठिकाणी नव्याने सुधारित सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करावे लागले आहेत. केवळ गावांचा विचार केल्याने वाड्या वस्त्यांसाठी आता नव्याने डीपीआर तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे, असे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले.
जलजीवन मिशन अंतर्गत एक हजार २३९ योजनांची कामे सुरू करण्यात आली. मात्र, त्यापैकी ७४७ योजनांसाठी सुधारित प्रस्ताव तयार करावा लागला आहे. त्याची तांत्रिक तसेच सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेण्याचा खटाटोप सुरू असून, सुधारित योजनांसाठी आणखी सुमारे दोनशे कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे.
आत्तापर्यंत या डीपीआर मंजुरीच्या प्रक्रियेत सध्या २७२ प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आले आहेत. त्यापैकी ४९ प्रस्तावांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. जलजीवन मिशनचे आराखडे बनवताना सुरवातीच्या काळात गावातील नागरिकांना सहभागी करून न घेतल्यामुळे प्रशासनावर सुधारित प्रस्ताव करण्याची वेळ आल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जातो.
तर गावामध्ये यशस्वीपणे योजनेचे काम सुरू असल्याने वाड्या वस्त्यावरील नागरिकांकडून नळाद्वारे पाणी मिळण्याच्या मागण्या वाढू लागल्या होत्या असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. या सगळ्यांमध्ये मात्र पैसा आणि वेळ दोन्हींचा अधिकचा अपव्यय झाला आहे.
अशी सध्याची परिस्थिती
१. अपूर्ण योजना पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाची दमछाक
२. काही योजनांसाठी शासनाकडून अपुरा निधी
३. निधी मिळण्यासाठी वाट बघण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही.
४. कंत्राटदारांचे पैसे अडकल्यामुळे ते बिले काढण्यासाठी तगादा लावत आहेत.
५. काही कंत्राटदारांकडून काम बंद ठेवण्याचा इशारा
सुधारित प्रस्ताव करण्याची का वेळ आली?
काही योजना पूर्णत्वास जात असताना गावाच्या शेजारील वाड्या वस्त्यांमध्ये योजना पोहोचविण्यासाठी नव्याने सुधारीत प्रस्ताव तयार करावा लागला. पुरेशा जागेअभावी जागांमध्ये तांत्रिकदृष्ट्या बदल करावा लागला. अनेक ठिकाणी जलस्त्रोत कुचकामी आढळले. वाढीव वितरण व्यवस्था अशा विविध कारणांमुळे सुधारित टेंडर करण्याची नामुष्की पाणीपुरवठा विभागावर आली.
सध्या सुधारित डीपीआर करण्याचे काम सुरू आहे. ४९ प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. त्यानुसार जलजीवन मिशनची कामे वेगाने सुरू आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा लाभ मिळणार आहे.
- अमित पाथरवट, कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद