Mumbai : BMCचा विकासकामांना बूस्टर; 16,900 कोटींच्या ठेवी मोडणार

मुंबई (Mumbai) : मुंबई महापालिकेने अर्थसंकल्पात जाहीर केलेली विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी मुदत ठेवींमधून 16 हजार 900 कोटींचे अंतर्गत कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेने 2024-25 सालासाठी पाठवलेला अंतर्गत कर्ज प्रस्ताव राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने नुकताच मंजूर केला आहे. हे कर्ज 20 वर्षांसाठी प्रतिवर्षी 9 टक्के दराने टप्प्याटप्प्याने घेण्यात येणार आहे.

मुंबई महापालिकेच्या विविध बँकांमध्ये तब्बल 92 हजार कोटींच्या मुदत ठेवी जमा होत्या. मात्र गेल्या अडीच वर्षांत महापालिकेने तब्बल 11 हजार कोटींच्या मुदत ठेवी मोडीत काढल्या आहेत. बँकांत 81 हजार 774 कोटींच्या ठेवी जमा आहेत. त्यापैकी आता 16 हजार 900 कोटींच्या मुदत ठेवी अंतर्गत कर्जाच्या माध्यमातून मोडल्या जाणार आहेत. मुंबई महापालिकेने राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवलेल्या प्रस्तावामध्ये अर्थसंकल्प 'अ', 'ब' आणि 'ई'च्या बाबतीत सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात एकूण 26 हजार 880.56 कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च अपेक्षित आहे. त्यासाठी विशेष प्रकल्पाकरिता प्राप्त होणारे अनुदान, विशेष निधीतील अंशदान, महसुली लेख्यातील अंशदान व इतर भांडवली प्राप्ती अशा प्रकारे एकूण 15 हजार 359.78 कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे 2024-25 या आर्थिक वर्षात अपेक्षित असलेला 26 हजार 880.56 कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च भागवण्यासाठी 16 हजार 900 कोटींचा निधी कमी पडणार आहे. हा निधी अंतर्गत कर्जातून उभा केला जाणार आहे.

महापालिकेच्याच अंतर्गत निधीतून कर्ज उभारणी केल्यास हे कर्ज उभारणीकरिता अथवा कर्ज परतफेडीकरिता महापालिकेला कोणत्याही प्रकारचा अतिरिक्त प्रशासकीय खर्च करावा लागत नाही. मात्र हे कर्ज बाह्य संस्थेकडून घेतल्यास त्यासाठी येणारा रेटिंग चार्जेस, अरेंजर्स कॉस्ट, स्टॅम्प ड्युटी, लीड अरेंजर्स फी यासह विविध बाबींसाठी कर्जाच्या रकमेव्यतिरिक्त सुमारे 3 ते 4 टक्के इतका अतिरिक्त खर्च येतो. त्यामुळे भांडवली कामांचा खर्च भागवण्याकरिता अंतर्गत निधीतून कर्ज उभारणी करणे सोयीस्कर ठरते, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे. 20 वर्षांपूर्वी तोट्यात असणारी मुंबई महापालिका शिवसेना सत्तेत आल्यानंतर मुदत ठेवींमध्ये मोठी वाढ झाली. शिवसेनेच्या 25 वर्षांच्या सत्ताकाळात महापालिका फायद्यात येऊन मुदत ठेवी तब्बल 92 हजार कोटींवर गेल्या होत्या. मात्र गेल्याकाळात ठेवी झपाट्याने घटल्या आहेत.

यासंदर्भात महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी असे कोणतेही कर्ज नाही आणि मुंबई महापालिकेला कर्ज घेण्याची गरजही नाही. हे केवळ बजेट अंतर्गत लेखा समायोजन असते, असे सांगितले. मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चात अंतर्गत कर्जाचा समावेश करण्यात येतो. अंतर्गत कर्ज हे महापालिकेच्या मुदत ठेवींमधून घेतले जाते. मात्र आतापर्यंत ते घेण्याची गरजच पडली नव्हती. याआधी 2002-03 साली महापालिकेने अंतर्गत कर्ज घेतले होते. मात्र आता पुन्हा 23 वर्षांनी मुंबई महापालिकेने अंतर्गत कर्जातून निधी उचलण्यासाठी राज्य सरकारकडे परवानगी मागितली होती. दरम्यान, याअंतर्गत कर्जाची शिफारस मुंबई महापालिकेचे तत्कालीन महापालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल यांनीच 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर करताना केली होती. मुंबई महापालिकेचे सर्वात मोठे उत्पन्न स्रोत असलेला जकात कर रद्द झाल्यापासून महापालिकेचा आता केवळ मालमत्ता कर हाच मोठ्या उत्पन्नाच्या स्रोत राहिला आहे. त्याचबरोबर कचरा कर, झोपडपट्टय़ांमधील लहान व्यावसायिक यांच्यावरही मालमत्ता कर लावण्यात येत आहे.