मुंबई (Mumbai) : राज्य सरकारच्या तिजोरीची अवस्था 'तोळा मासा' झाल्यामुळे तब्बल ५५ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेची (कॉरिडॉर) गती मंदावली आहे. आवश्यक निधी उभारण्यासाठी राज्य सरकारकडून नव्या आर्थिक वर्षातच हमी मिळण्याची शक्यता असल्याने तोपर्यंत भूसंपादन लटकणार आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी २२,२५० हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) विरार ते अलिबाग दरम्यान १२८ किलोमीटर लांबीचा मार्ग उभारणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील पालघर, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यांच्या विकासात विरार-अलिबाग मल्टिमॉडेल कॉरिडॉर मोलाचा ठरणार आहे. हा मार्ग वसई येथील राष्ट्रीय महामार्ग ८ वरील नवघर येथून सुरू होईल. तर पेण तालुक्यातील राष्ट्रीय महामार्ग ६६ वरील बलावली गावादरम्यान हा मार्ग असेल. विरार ते अलिबाग या बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी २२ हजार २५० कोटी रुपये हुडकोकडून कर्जरुपाने घेण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. मात्र, त्यामध्ये राज्य सरकारचा समभाग नव्हता. परिणामी, राज्य सरकारचा समभाग असल्याशिवाय कर्ज देण्यास 'हुडको'ने नकार दिला. त्यापार्श्वभूमीवर हा निधी कर्जरोखे स्वरूपात उभारण्याचा निर्णय एमएसआरडीसीने घेतला. हे कर्ज १५ वर्षांच्या कालावधीसाठी उभारण्यास राज्य सरकारने जुलैमध्ये मान्यता दिली होती. सद्य:स्थितीत या प्रकल्पाचे ३२ टक्के भूसंपादन झाले आहे. निधी उभारणी झाल्यावरच थांबलेली भूसंपादन प्रक्रिया सुरू होऊ शकेल.
कर्जरोख्यातून निधी उभारण्यातही अडचणी येत आहेत. वित्तीय संस्थांकडून या कर्जरोख्यांसाठी राज्य सरकारची हमी मागितली जात आहे. मात्र, या आर्थिक वर्षात कर्ज उभारणीची मर्यादा ओलांडल्यामुळे हमी देण्यास राज्य सरकारने नकार दिल्याचे समजते. त्यामुळे हे कर्ज उभारण्यासाठी मार्चनंतरच हमी मिळू शकेल, अशी चिन्हे आहेत. या मल्टीमॉडेल कॉरीडोअरमध्ये आठ इंटरचेंज, २८ वाहन अंडरपास, १६ पादचारी अंडरपास आणि १२० कल्व्हर्ट असतील. संपूर्ण मार्ग आठ पदरी असून त्यासाठी २१ उड्डाणपूल, पाच टनेल, ४० मोठे आणि ३२ छोटे पूल प्रस्तावित आहेत. हा मार्ग पूर्ण झाल्यावर परिसरातील ग्रोथ सेंटर, एमआयडीसी आणि वसई-विरार, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, नवी मुंबई, उरण-पनवेल या महानगरांसह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळास त्याचा मोठा लाभ होणार असून येथील प्रवासी आणि अवजड वाहतूक वेगवान होण्यास मदत होणार आहे. या मार्गामधोमध १३६ किमी लांबीची मेट्रो मार्गिका उभारण्याचेही प्रस्तावित आहे.
विरार-अलिबाग मल्टिमॉडेल कॉरिडॉर एमएमआरडीएकडून एमएसआरडीसीकडे सोपविल्याने महामंडळास तो समृद्धी महामार्गासह प्रस्तावित कोकण एक्स्प्रेस वे सह जेएनपीटीला जोडता येणे सोपे झाले आहे. सध्या समृद्धी महामार्गाची जेएनपीटीला जोडणी नसल्याने एमएसआरडीसीला राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या मुंबई-वडोदरा महामार्गावर अवलंबून राहावे लागत आहे. विरार-अलिबाग मल्टिमॉडेल कॉरिडॉर हा समृद्धी आणि कोकण एक्स्प्रेस वे ला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे. याशिवाय मुंबई-अहमदाबाद, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे, जेएनपीटी ते मुंबई-गोवा-पुणे यांना जोडणारा एनएच-४ बी या महामार्गांना जोडण्यात येणार आहे.
असा आहे प्रकल्प...
एकूण खर्च - ५५,००० कोटी
भूसंपादनासाठी येणारा खर्च - २२,००० कोटी
प्रत्यक्ष बांधकामाचा खर्च - १९,००० कोटी
आस्थापनांवरील खर्च - १४,००० कोटी