मुंबई (Mumbai) : कोल्हापूर जिल्ह्यातील रस्ते सुधारणा प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेल्या दोन मोठ्या कामांमध्ये करोडो रुपयांचा डांबर घोटाळा उघडकीस आला आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस व प्रवक्ते सुनील माने यांनी केला.न
"कोल्हापूर गारगोटी गडहिंग्लज नागनवाडी रा.मा.१८९" (हॅम पॅकेज पीएन ४७) आणि "देवगड जिल्हा सीमा हद्द ते दाजीपूर राधानगरी मुधाळ तिट्टा निढोरी निपाणी कलडगी रस्ता रा.मा.१७८" (हॅम पॅकेज पीएन ४८) या दोन प्रकल्पांमध्ये कंत्राटदार जितेंद्र सिंग यांनी बनावट डांबर चलनांचा वापर करून शासनाची तब्बल २५ कोटी १२ लाख ३९ हजार १२० रुपयांची फसवणूक केल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे, असे माने म्हणाले.
या घोटाळ्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले असून, संबंधित कंत्राटदार, उप अभियंता आणि कार्यकारी अभियंत्यांच्या संगनमताने हा भ्रष्टाचार घडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणाची मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी सुरू करून संबंधितांवर कठोर कारवाईचा बडगा उगारला पाहिजे अशी मागणी माने यांनी मुंबईत पत्रकार परिषदेत केली.
या दोन्ही प्रकल्पांमध्ये डांबराच्या चलनांचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर झाला आहे. पीएन-४७ मध्ये १७०६.३६ मेट्रिक टन डांबर वापरल्याचा दावा करत ८२ चलनांचा तपशील सादर करण्यात आला. मात्र, मोजमाप पुस्तिकेत एकही चलन नोंदवले गेले नाही. विशेष म्हणजे, या चलनांचा वापर पीएन-४८ मध्येही झाल्याचे उघड झाले आहे. दोन्ही प्रकल्पांमध्ये एकूण १५२७.२३ मेट्रिक टन डांबराची चलने पुन्हा-पुन्हा वापरून ४ कोटी ५८ लाख ६० हजार ३०० रुपयांचा गैरव्यवहार झाला, असे माने म्हणाले.
तसेच पीएन-४८ मध्ये २०४४.८२ मेट्रिक टन डांबराची चलने दुप्पट वापरल्याचे आढळले. यातून ६ कोटी ५० लाख ४६ हजार ७६० रुपयांची फसवणूक झाली. दोन्ही प्रकल्पांमध्ये एकाच चलनांचा वापर करून कंत्राटदाराने शासनाला अंधारात ठेवले. या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे देयके मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा सहभागही संशयास्पद आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
टेंडरमध्ये स्काडा (SCADA) अटींनुसार, डांबर फक्त सरकारी रिफायनरीतून आणि कंत्राटदाराच्या नावाने खरेदी करणे बंधनकारक आहे. मात्र, जितेंद्र सिंग याने बीपीसीएल आणि एचपीसीएल या सरकारी कंपन्यांना बगल देत RUCBHA Enterprise, Galaxy Petrochemicals LLP, Agarwal Industrial Corporation Ltd., Jupiter Petrochem, Mittal Siddhi Infra Pvt Ltd, BITCOL, Shree Enterprises, Arya Enterprises, G L Khanna & Sons Pune, Sai Traders, Sriyaa Petrochemicals, MK Construction या खाजगी कंपन्यांकडून डांबर खरेदी केल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे ही डांबराची चलने देयके अदा करण्यासाठी ग्राह्य धरता येत नाहीत.
विशेष म्हणजे, या चलनांवर Bendha Construction Company, Kapurwadi.Tal-Walava, Dist-Sangli., SHIVAPARVATI CONSTRUCTION SANGLI, S F CHOUGULE, SANGLI यांसारख्या असंबंधित कंपन्यांची नावे आहेत. मूळ कंत्राटदाराच्या नावाने एकही चलन नाही, ज्यामुळे नियमांचा स्पष्ट भंग झाला आहे. यातून २६९१.६६१ मेट्रिक टन बेकायदा डांबर वापरून १४ कोटी ३ लाख ३२ हजार ६० रुपयांचा अपहार झाला.
पीएन-४७ अंतर्गत झालेले काम निकृष्ट असल्याचा आरोप चंदगड येथील नागरिकांनी केला आहे. येथील लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चंदगड येथे धडक मोर्चा काढून जाब विचारला. या वेळी उप अभियंता श्री. मुल्ला यांनी काम निकृष्ट झाल्याचे मान्य केले. तरीही, या प्रकरणात कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही, असे माने यांनी सांगितले.
शासनाने डांबराच्या गुणवत्तेची तपासणी, चलनांची खातरजमा आणि पारदर्शकतेसाठी २००७, २०१७ आणि २०१९ मध्ये परिपत्रके जारी केली होती. मात्र, या सर्व नियमांचे उल्लंघन करून कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांनी संगनमताने बनावट चलनांद्वारे बिले मंजूर केली. मोजमाप पुस्तिकेत डांबराच्या वापराची नोंद नाही, आणि चलनांवर वापराचा तपशीलही नाही. हे सर्व भ्रष्टाचाराचे ठळक पुरावे आहेत.
या दोन्ही प्रकल्पांतील गैरव्यवहारांची एकूण रक्कम २५ कोटी १२ लाख ३९ हजार १२० रुपये इतकी आहे. हा घोटाळा म्हणजे शासकीय निधीचा दुरुपयोग आणि जनतेच्या विश्वासाचा भंग आहे. कंत्राटदार जितेंद्र सिंग, संबंधित उप अभियंता आणि कार्यकारी अभियंत्यांनी मिळून हा काळा कारनामा घडवला आहे.
घोटाळ्यात कंत्राटदाराने बनावट चलने सादर केली, अधिकाऱ्यांनी ती मंजूर केली, आणि शासनाचा कोट्यवधींचा निधी लुटला गेला. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत चौकशी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत कंत्राटदाराला कोणतेही देयक अदा करू नये. जनतेच्या पैशावर डल्ला मारणाऱ्या या भ्रष्टाचाऱ्यांना कायदेशीर शिक्षा झाल्याशिवाय हा अन्याय थांबणार नाही.
कोल्हापूरच्या रस्त्यांवर डांबराचा काळा पडदा पसरला आहे. हा घोटाळा केवळ आर्थिक फसवणूक नाही, तर जनतेच्या सुरक्षिततेशी खेळणारा गंभीर गुन्हा आहे. शासनाने तातडीने या प्रकरणाची दखल घेऊन दोषींना कठोर शासन करावे, अशी मागणी माने यांनी केली.