नाशिक (Nashik): जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागातील प्रशासकीय आणि तांत्रिक गोंधळामुळे जलयुक्त शिवार २.० अंतर्गत प्रस्तावित १८ कामांची फेरटेंडर प्रक्रिया दोन महिन्यांपासून रखडली आहे. ठेकेदारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी आणि टेंडर समितीची मान्यता पूर्ण झाल्यानंतरही कार्यकारी अभियंत्यांची डिजिटल स्वाक्षरी अर्थात डीएससी उपलब्ध न झाल्याने या कामांचे तांत्रिक लिफाफे उघडण्यात आलेले नाहीत.
जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाने जलयुक्त शिवार २.० या योजनेतून नाशिक जिल्ह्यासाठी मागील आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या १५.९५ कोटींच्या निधीतील ५८ कामांची परवड अजूनही थांबण्याचे नाव घेत नाही. या ५८ कामांपैकी आतापर्यंत ४० कामे मार्गी लागली असली तरी त्यातील १८ कामांचा तांत्रिक लिफाफा उघडण्यास कार्यकारी अभियंता यांची डीएससी (बोलीभाषेत 'की') मिळत नाही. यामुळे टेंडर राबवून दोन महिने उलटले, तरी अद्याप या कामांचा तांत्रिक लिफाफा उघडला नसल्याचे समोर आले आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेने जलयुक्त शिवार २.० या योजनेसाठी २०२३ मध्ये आराखडा तयार केला होता. त्यानुसार १८४ कामांचा समावेश आराखड्यात होता. त्या आराखड्यातील ५८ कामांसाठी १५.९५ कोटी रुपयांच्या निधीला नाशिक जिल्हाधिकारी यांनी प्रशासकीय मान्यता दिली होती. त्या कामांची टेंडर प्रक्रिया मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सुरू केली. मात्र, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता यांनी मर्जीतील ठेकेदारांना टेंडर मिळवून देण्याच्या नावाखाली त्या टेंडरमध्ये प्रचंड अनियमितता केली.
ही अनियमितता टेंडरनामाने उघडकीस आणल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी वित्त विभागाकडून टेंडरच्या कागदपत्रांची पडताळणी केली. त्यात मोठ्याप्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर ती टेंडर प्रक्रिया रद्द करून नव्याने टेंडर राबवण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिले.
नवीन टेंडर प्रक्रिया राबवली जात असतानाच तत्कालीन कार्यकारी अभियंता यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ५० हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहात अटक केली. यामुळे त्याना निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर या ५८ कामांचे वित्तीय लिफाफे उघडून त्या कामांना कार्यादेश देण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच बागलाणचे आमदार दिलीप बोरसे यांनी बागलाण तालुक्यातील कामांच्या टेंडरमध्ये प्रचंड अनियमितता झालेली असल्याने त्या १२ कामांचे फेरटेंडर करण्याची मागणी केली.
खरे तर फेरटेंडर करण्यासाठी कोणतेही सयुक्तिक कारण नसताना आमदारांच्या दबावाला बळी पडून जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाने बागलाणमधीपस १२ कामे व इतर तालुक्यांतील सहा, अशा १८ कामांचे फेरटेंडर राबवले. मात्र, या कामांचे मूळ टेंडर हे निलंबित कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे यांची डीएससी वापरून राबवलेली असल्याने या १८ कामांसाठी त्यांचीच डीएससी वापरता येणे शक्य नसल्याने कामाच्या सोयासाठी जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी बांधकाम एकचे कार्यकारी अभियंता यांनी त्यांची डीएससी वापरून टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करावे, असे निर्देश जूनमध्ये दिले होते.
त्यानंतर जलसंधारण विभागाने या १८ कामांच्या टेंडरच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून इच्छुक ठेकेदारांना पात्र, अपात्र ठरवून त्याला टेंडर समितीची मान्यताही घेतली आहे. आता त्या टेंडरचा तांत्रिक लिफाफा उघडण्याची वेळ आली, तर बांधकाम एकचे टेंडर क्लार्क त्यांच्या कार्यकारी अभियंत्यांची डीएससी देण्यास नकार देत असल्याचे कारण जलसंधारण विभागाकडून दिले जात आहे.
याबाबत बांधकाम विभाग क्रमांक एकचे कार्यकारी अभियंता संदीप सोनवणे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी हा विषय अद्याप माझ्यापर्यंत आलेला नाही. कोणी माझ्याकडे मागणी केल्यास मी माझी डीएसी देण्यास तयार आहे. माझ्या परवानगी शिवाय कोणालाही डीएससी देऊ नये, असे मी माझ्या विभागाला सांगितले, असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, या सर्व तांत्रिक बाबींमुळे मागील वर्षी प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांची टेंडर प्रक्रिया अद्यापही पूर्ण झाली नाही.
ही कामे मागील आर्थिक वर्षात पूर्ण झाली असती, तर या पावसाळ्यात त्यात पाणी साचून जलसंधारण झाले असते. मात्र, जलसंधारण विभाग व जिल्हा परिषदेची कामाची पद्धत यामुळे ही १८ कामे अद्यापही टेंडरमध्ये अडकली असून उर्वरित ज्या ४० कामांना कार्यारंभ आदेश दिले आहेत, ती कामेही अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. यामुळे या दिरंगाईची जबाबदारी नेमकी कोणाची, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
विभागीय आयुक्तांची दिशाभूल?
राज्याच्या मृदा व जलसंधारण विभागाने घेतलेल्या आढाव्यात नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ५८ कामांना कार्यादेश दिले नसल्याचा मुद्दा समोर आला होता. याबाबत त्यांनी विभागीय आयुक्तांसोबत झालेल्या आढावा बैठकीत माहिती दिली असता जिल्हा परिषदेच्या वतीने विभागीय आयुक्तांना त्या सर्व शंभर टक्के कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात त्यातील १८ कामांची अद्याप टेंडर प्रक्रियाही पूर्ण झालेली नसताना जिल्हा परिषदेने विभागीय आयुक्तांची दिशाभूल केली का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
Key Points
जलयुक्त शिवार २.०च्या आराखड्यात नाशिक जिल्ह्यातील १८४ कामांचा समावेश.
त्यातील ५८ कामांसाठी १५.९५ कोटींची प्रशासकीय मान्यता.
आतापर्यंत ४० कामांना कार्यारंभ आदेश; मात्र कामे अपूर्ण.
बागलाणमधील १२ आणि इतर तालुक्यांतील सहा अशा १८ कामांचे फेरटेंडर.
ठेकेदारांची पात्रता निश्चित करून टेंडर समितीची मान्यता पूर्ण.
डीएससी उपलब्ध न झाल्याने दोन महिन्यांपासून तांत्रिक लिफाफे बंद.
कार्यकारी अभियंता संदीप सोनवणे यांनी अधिकृत मागणी आल्यास डीएससी देण्याची तयारी दर्शवली.
१८ कामे अपूर्ण असतानाही सर्व कामांना कार्यारंभ आदेश दिल्याची माहिती विभागीय आयुक्तांना दिल्याचा आरोप.