नाशिक (Nashik): राज्याच्या जलसंधारण विभागाने जलयुक्त शिवार योजनेच्या २५ कोटींच्या ५१ कामांना नोव्हेंबर २०२५ पर्यंतच कार्यादेश दिले आहेत. मात्र, त्याचवेळी अनियमिततेमुळे फेर टेंडर करावे लागलेल्या जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाकडून होणारी टेंडर मार्गी लागण्याचे नाव घेत नाही. या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाला १५.९५ कोटींच्या निधीतील ५८ कामांचे टेंडर महिन्यानंतरही प्रलंबित आहे. महिन्यानंतर केवळ ३० कामांच्या फायली वित्त विभागात आल्या आहेत.
नाशिक जिल्ह्याला जलयुक्त शिवार योजनेतून २०२५-२६ या वर्षासाठी १५.९५ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर झाला होता. या कामांना निधी प्राप्त झाल्याशिवाय टेंडर प्रक्रिया राबवू नये अशा सूचना होत्या. मात्र, ही जलयुक्त शिवारची कामे उन्हाळ्यापूर्वी सुरू होऊन पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण व्हावित, या उद्देशाने जलसंधारण विभागाने निधी प्राप्त नसतानाही टेंडर प्रक्रिया राबवण्यास परवानगी देणारे परिपत्रक प्रसिद्ध केले.
त्यानुसार नाशिक जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाने ऑक्टोबरमध्ये टेंडर प्रक्रिया राबवली. मात्र, त्यानंतर महिनाभर तांत्रिक लिफाफा उघडलेच नाही. त्यानंतर तांत्रिक लिफाफा उघडल्यानंतर त्यातील टेंडरधारकांना पात्र अपात्रतेचा निर्णय घेण्यासाठी त्या फायली टेंडर समितीकडे पाठवणे आवश्यक असताना स्वत:च्या पातळीवरच टेंडरधारकांना पात्र-अपात्र ठरवले.
ते करताना एका टेंडरमध्ये पात्र असलेले टेंडरधारक दुस-या टेंडरमध्ये अपात्र ठरवण्यात आल्याचे अनेक प्रकार घडले. तसेच वित्तीय लिफाफे उघडून मर्जीतील ठेकेदारांना टेंडर मिळावे, यासाठी मनमानी पद्धतीने टेंडरधारक पात्र, अपात्र करण्याचे प्रकार करण्यात आल्याचे दिसून आले.
त्यानंतर विभागाने या फायली वित्त विभागाकडे पाठवल्या असता त्यात या व्यतिरिक्त आणखी अनेक अनियमितता व कागदपत्रांची अपूर्णता आढळून आली. यामुळे त्यांनी या फायली परत पाठवल्या. त्यानंतर हा विषय मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे गेला. या कामांचे फेरटेंडर करण्याची वेळ येऊ नये म्हणून त्यांनी वित्त विभागाला टेंडरमधील तांत्रिक लिफाफा व वित्तीय लिफाफा पुन्हा तपासून नव्याने पात्र-अपात्र टेंडरधारक ठरवणे व सर्वात कमी दराचे टेंडरधारक ठरवण्याच्या सूचना दिल्या.
वित्त विभागाने तपासणी करून त्याप्रमाणे अहवाल सादर केला. त्यामध्ये सरासरी २५ टक्के कमी दराने टेंडर जात असल्याचे समोर आले. यातून सरकारची जवळपास साडेतीन कोटींची बचत होणार असल्याचे समोर आले. यामुळे यातील सर्वात कमी दराच्या टेंडरधारकांना कार्यारंभ आदेश द्यावेत, अशी भूमिका जलसंधारण विभाग व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी घेतली. मात्र, या तपासणीतून चुकीच्या पद्धतीने टेंडर राबवल्याने सरकारचे साडेतीन कोटींचे नुकसान होणार असल्याचे सिद्ध झाले आहे. यामुळे हीच टेंडर प्रक्रिया पुढे चालवण्यास जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मारुती मुळे यांनी ठामपणे नकार दिला.
यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी ती टेंडर प्रक्रिया रद्द करून नव्याने टेडर प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश काढले. त्यानुसार जलसंधारण विभागाने मागील महिन्यात फेरटेंडर प्रसिद्ध केले. टेंडर भरण्याची मुदत संपून महिना उलटल्यानंतर संबंधित विभागाने केवळ ३२ कामांच्या फायली टेंडरधारक पात्र-अपात्र ठरवण्यासाठी टेंडर समितीकडे पाठवल्या आहेत. आणखी २८ फायली अजून विभागाकडे पडून आहेत. यामुळे ही टेंडर प्रक्रिया पुन्हा लांबणार असल्याचे दिसत आहे.
जिल्हा परिषदेतील फायलींचा प्रवास बघता त्यांचे कार्यारंभ आदेश देण्यास आणखी दोन महिने लागू शकतात. यामुळे ही कामे पावसाळ्यापूर्वी सुरू झाले तरी ती जूनपर्यंत पूर्ण होणे अशक्य आहे. राज्याच्या जलसंधारण विभागाने त्यांच्या ५१ कामांची टेंडर प्रक्रिया राबवून कार्यारंभ आदेश दिले असताना जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाला टेंडर प्रक्रिया राबवण्यास एवढा उशीर का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.