मुंबई (Mumbai): पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यात असलेल्या मौजे दापचरी येथे तब्बल ५५८.४३ हेक्टर जमिनीवर फ्रान्समधील जगप्रसिद्ध 'रुंगिस' बाजारपेठेच्या धर्तीवर देशातील सर्वात मोठा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार उभारण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. यासाठी पशुसंवर्धन विभागाच्या ताब्यात असलेली दापचरी दुग्ध प्रकल्पाची जमीन महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाकडे विनामूल्य वर्ग करण्यात आली असून, यामुळे कोकणसह राज्यातील शेती, फलोत्पादन आणि सागरी अन्न प्रक्रिया क्षेत्राला थेट जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे.
पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यात उभारल्या जाणाऱ्या वाढवण बंदराच्या विकासाला जोड म्हणून आता कृषी क्षेत्राच्या जागतिक प्रगतीसाठी राज्य सरकारने एक महाकाय पाऊल उचलले आहे. फ्रान्सची राजधानी पॅरिस जवळील 'रुंगिस' (Rungis) ही जगातील सर्वात मोठी अन्न व कृषी घाऊक बाजारपेठ म्हणून ओळखली जाते. याच रुंगिस बाजारपेठेच्या धर्तीवर अब डहाणूमधील दापचरी येथे ५५८.४३ हेक्टर आर क्षेत्रफळावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे भव्य कृषी टर्मिनल मार्केट साकारण्यात येणार आहे.
वाढवण बंदराशी थेट जोडणी आणि चौथी मुंबई
पालघर जिल्ह्यामध्ये सध्या उभारण्यात येत असलेल्या महत्त्वाकांक्षी 'वाढवण बंदर' प्रकल्पाला जागतिक क्रमवारीत पहिल्या १० मध्ये आणण्याचे उद्दिष्ट केंद्र आणि राज्य सरकारने ठेवले आहे. हा संपूर्ण परिसर चौथी मुंबई आणि एक मोठा लॉजिस्टिक हब म्हणून उदयास येत आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुंबई महानगर प्रदेशाची (MMR) अर्थव्यवस्था २०३० पर्यंत १४० अब्ज डॉलर्सवरून ३०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्यात दापचरी येथील कृषी बाजार मैलाचा दगड ठरणार आहे. या क्षेत्राच्या जलद दळणवळणासाठी बुलेट ट्रेन कॉरिडॉर आणि मुंबईचा कोस्टल रोड पालघरपर्यंत वाढवला जाणार असून येथे नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची उभारणी देखील प्रस्तावित आहे.
मोक्याचे भौगोलिक स्थान आणि शहरांचे अंतर
दापचरी येथील हा आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार महामार्ग एनएच-४८ (NH-48) आणि रेल्वे जोडणीने थेट महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश व कर्नाटक या राज्यांशी जोडला जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या जागेपासून विविध प्रमुख ठिकाणांचे अंतर पुढीलप्रमाणे आहे:
वाढवण बंदर: अवघ्या ४० किलोमीटरवर.
पालघर जिल्हा मुख्यालय: ६२ किलोमीटरवर.
ठाणे आणि मुंबई विमानतळ: अनुक्रमे ११८ आणि १२८ किलोमीटरवर.
नवी मुंबई विमानतळ: १४९ किलोमीटरवर.
इतर प्रमुख शहरे: नाशिक १४६ किमी, सुरत १५४ किमी, पुणे २७० किमी, बडोदा २७८ किमी तर अहमदाबाद ३७८ किमी अंतरावर आहे.
अत्याधुनिक सोयीसुविधा आणि तंत्रज्ञान
या बाजारात शेतकऱ्यांना आणि व्यापाऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी अत्याधुनिक पायाभूत सोयीसुविधा दिल्या जातील. यामध्ये एकात्मिक लिलाव प्लॅटफॉर्मसह 'ई-नाम' (e-NAM) डिजिटल प्रणाली लागू केली जाईल. त्यासोबतच भव्य शीतगृहे (Cold Storage), रायपनिंग चेंबर, वेअरहाऊस, निर्यात पॅकहाऊस, सीमाशुल्क (Customs) मंजुरी कार्यालय, विलीगीकरण केंद्र आणि कंटेनर बे यांची उभारणी केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहे, प्रशिक्षण केंद्रे, सौर ऊर्जा प्रकल्प आणि पर्यावरणपूरक कचरा व्यवस्थापन यंत्रणाही येथे असेल.
शेतकरी व मच्छीमारांना थेट फायदा आणि रोजगार निर्मिती
पालघर जिल्ह्यातील प्रसिद्ध 'डहाणू चिकू' (सपोता), हापूस आंबा, नागली, सिमला मिरची आणि ताजी भाजीपाला यांच्या थेट निर्यातीला यामुळे मोठी चालना मिळणार आहे. तसेच, पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यातील सागरी अन्न प्रक्रिया (Seafood) उद्योगाला देखील बंदर जोडणीमुळे थेट परदेशी खरेदीदार मिळतील.
या आधुनिक पुरवठा साखळीमुळे सध्या पिकांच्या काढणीनंतर होणारे १५ ते ३० टक्के नुकसान पूर्णपणे टळणार आहे. या प्रकल्पामुळे स्थानिक परिसरात किमान ८,००० ते १५,००० थेट रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार असून, कौशल्य विकास कार्यक्रमांच्या माध्यमातून स्थानिक भूमिपुत्र, महिला आणि आदिवासी समुदायाला या रोजगारात सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल.
रुंगिस बाजारपेठेचा आदर्श
फ्रान्समधील रुंगिस येथे तब्बल २३४ हेक्टरवर पसरलेली जागतिक दर्जाची बाजारपेठ कार्यरत असून, तेथे दरवर्षी २९ लाख टनांपेक्षा जास्त अन्नपदार्थांची हाताळणी केली जाते. दापचरी येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय बाजार हा त्याहूनही मोठ्या क्षेत्रफळावर (५५८ हेक्टर) उभारला जाणार असल्याने, हा प्रकल्प भविष्यात आशिया खंडातील सर्वात मोठा आणि प्रभावी कृषी व सागरी खाद्य निर्यातीचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे.
Key Points Summary
डहाणूतील मौजे दापचरी येथील ५५८.४३ हेक्टर जमीन आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारासाठी पणन मंडळाला विनामूल्य वर्ग.
फ्रान्समधील जगप्रसिद्ध 'रुंगिस' बाजारपेठेच्या जागतिक मापदंडांवर दापचरीचा होणार विकास.
वाढवण बंदरापासून अवघ्या ४० किमी अंतरावर असल्याने कृषी आणि सागरी अन्न उत्पादनांच्या जागतिक निर्यातीला गती मिळणार.
पिकांच्या काढणीनंतर होणारे १५ ते ३०% नुकसान टळणार; शेतकऱ्यांच्या थेट उत्पन्नात होणार मोठी वाढ.
स्थानिक तरुण, महिला व आदिवासी बांधवांसाठी ८,००० ते १५,००० थेट रोजगारांची होणार निर्मिती.
एनएच-४८ आणि रेल्वे जोडणीमुळे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश व कर्नाटकशी थेट संपर्क.
डिजिटल लिलावासाठी ई-नाम (e-NAM) आणि शीतगृहांसह सुसज्ज कोल्ड चेनची उभारणी होणार.