नाशिक (Nashik): प्रत्येक कुटुंबाला नळाद्वारे शुद्ध पाणी पुरवठा करण्यासाठी जलजीवन मिशनमधून सुरू असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांसाठी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारकडून एक रुपयाही निधी प्राप्त झालेला नाही. तसेच राज्य सरकारकडूनही त्या संपूर्ण आर्थिक वर्षात केवळ ६२ कोटी रुपये निधी वितरित केला आहे. यामुळे १४२० कोटींची कामे असलेल्या नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी परवठा विभागाने ठेकेदारांची केवळ ६२ कोटींची देयके दिली आहेत.
अनेक ठेकेदारांची देयके शिल्लक असल्याने प्रशासनाने मार्च अखेरीस निधी येईल, या आशेने कोट्यवधी रुपयांची देयके मंजूर करून ठेवली होती. मात्र, निधी न आल्याने सर्वांचीच निराशा झाली असून त्याचा फटका जिल्ह्यातील अपुऱ्या योजनांच्या कामांनाही बसणार आहे. सुरवातीच्या काळात केंद्र व राज्य सरकारांनी निधी देऊनही तो वेळेत खर्च न केल्याने १७० कोटी रुपये परत पाठवलेल्या नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला आता निधी कधी येईल, याची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
केंद्र सरकारने सर्वांना नळाद्वारे शुद्ध व स्वच्छ पाणी पुरवण्यासाठी जलजीवन मिशन या योजनेची घोषणा केली. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने प्रत्येकी दहा टक्के व उर्वरित दहा टक्के रक्कम लोकवर्गणीतून जमा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार डिसेंबर २०२२ पर्यंत सर्व कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले.
त्या आर्थिक वर्षात केंद्र व राज्य सरकार यांनी या महत्वाकांक्षी योजनेसाठी पुरेसा निधीही दिला. मात्र, या योजनेची अंमलबजावणी करताना जिल्हा परिषदांचा ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांनी कामे गुणवत्तापूर्ण होतील, या योजनांचे उद्भव शाश्वत असतील, याकडे लक्ष देण्यापेक्षा ठेकेदारीतच अधिक रस दाखवला.
यापूर्वी कधीही एकाचवेळी एवढ्या मोठ्यासंख्येने पाणी पुरवठा योजनांची कामे मंजूर झालेली नसल्याने अधिकारी, लोकप्रतिनिधी व ठेकेदार यांनी यातून स्वताचा अधिकाधिक फायदा कसा करून घेता येईल, याकडेच लक्ष दिल्याने कामे पूर्ण करण्याची मुदत जास्तीतजास्त १५ महिन्यांची असताना आता चार वर्षे होऊनही जलजीवन मिशनची कामे पूर्ण होऊ शकली नाहीत.
सुरुवातीला केंद्र व राज्य सरकारने या योजनांसाठी पुरेसा निधी वितरित केला. मात्र, अंमलबजावणी यंत्रणांनी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन केले नाही. तसेच देयके देताना अनेक अनियमितता केल्या. केंद्र सरकारने या निधी वितरणाचा हिशेब मागितल्यानंतर त्यातील गोंधळ उघडकीस आला असून आता त्यात सुधारणा करता येणे शक्य नाही.
अनुसूचित जमाती क्षेत्रातील निधी सामान्य क्षेत्रातील कामांना, तर सामान्य क्षेत्रातील निधी अनुसूचित जमाती क्षेत्रातील कामांना वितरित करण्याच्या प्रकारांमुळे ताळमेळ लागत नाही. आणखी विशेष म्हणजे केंद्र व राज्य सरकारने २०२२-२३ व २०२३-२४ या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये नियमितपणे निधी पाठवला. मात्र, जिल्हा परिषद यंत्रनेने तो निधी वेळेत खर्च केला नाही. ठेकेदारकांनी देयकांची मागणी केली असतानाही त्यांना मुदतीत निधी वितरित केला नाही.
यामुळे २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला आलेला केंद्र व राज्य यांचा एकत्रित ४० कोटी रुपये निधी परत गेला. याहुन मोठा कहर म्हणजे २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात वेळेत खर्च न केलेला केंद्र व राज्य सरकार यांचा १३.५२ कोटी रुपये निधी परत गेला. या यंत्रणेचा वितरित केलेला निधी वेळेत खर्च करण्याची क्षमता नसल्याचा संदेश यातून गेल्याने २०२४-२५ या वर्षात केवळ १२८.७४ कोटी रुपये निधी वितरित केला. तेव्हापासून ठेकेदारांना देयके मिळण्याची समस्या सुरू झाली आहे.
मागील म्हणजे २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात तर केवळ ६२ कोटी रुपये निधी वितरित झाला आहे. त्यातही हा संपूर्ण निधी राज्य सरकारचा असून त्यात सर्वसाधारण घटकांसाठी ४२ कोटी रुपये व अनुसूचित जमातीसाठी १७ कोटी रुपये निधी देण्यात आला आहे. अनुसूचिन जातीसाठी ३ कोटी रुपये निधी वितरित केला आहे.
केंद्र सरकारने मागील आर्थिक वर्षात एक रुपयाही निधी वितरित केला नाही. यामुळे या संपूर्ण वर्षभरात ठेकेदारांनी सादर केलेल्या देयकांपैकी फारच थोडा निधी मिळाल्याने जलजीवनची कामे ठप्प आहेत.
जलजीवन मिशन दृष्टीक्षेप...
एकूण योजनाः १२२२
योजना पूर्णः ७७९
योजना अपूर्णः४४३
योजना हस्तांतरणः ४३१
झालेला खर्चः ८७३.३६ कोटी रुपये