मुंबई (Mumbai) : जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून राज्यात ग्रामीण भागात प्रत्येक घराला कार्यात्मक घरगुती नळजोडणी देण्यात येते. पूर्ण झालेल्या योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी स्थानिक कारागिरांना प्रशिक्षण देऊन त्यांची क्षमता बांधणी करण्याची योजना पाणी पुरवठा विभागामार्फत राबविण्यात येणार आहे. याची प्रशंसा करुन इतर विभागांनी देखील त्यांच्या मालमत्तांची देखभाल दुरुस्ती स्थानिकरित्या उपलब्ध कारागिरांकडून करुन घेण्यासाठी त्यांची क्षमता बांधणी करण्याबाबत विचार करावा, असे निर्देश मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी दिले.
पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता अभियानाच्या शिखर समितीची बैठक मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. या बैठकीत त्यांनी जल जीवन मिशन कामाच्या व्याप्ती घटकाचा त्यांनी आढावा घेतला. पाणी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, जल जीवन मिशनचे अभियान संचालक ई.रविंद्रन, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. केंद्रीय जल शक्ती मंत्रालयाचे प्रतिनिधी तसेच राष्ट्रीय जल जीवन अभियान संचालक अरुण केंभवी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
जलजीवन मिशन प्रगतीचा आढावा
राज्यात एकूण 40,297 गावे असून 1,00,404 वस्त्या आहेत. यातील एकूण 1.46 कोटी लक्ष्यित घरांपैकी 1.29 कोटी घरांना कार्यात्मक नळ जोडणी (एफएचटीसी) पुरविण्यात आली आहे. महाराष्ट्राने नळ जोडणी देण्याच्या बाबतीत 88.08 टक्के यश मिळवले आहे, जे राष्ट्रीय सरासरी 79.71 टक्के पेक्षा जास्त आहे. 43,241 योजनांपैकी (यामध्ये पीव्हीटीजी जनमान योजना समाविष्ट आहेत आणि शाळा व अंगणवाड्या वगळल्या आहेत) 43,182 योजनांसाठी (99.86 टक्के) कामाचे आदेश देण्यात आले आहेत. यापैकी 28,110 योजनांमध्ये (65.21 टक्के) काम प्रगतीपथावर असून 15,010 योजनांची (34.82 टक्के) कामे पूर्ण झाली आहेत.
राज्यातील 81,522 शाळांपैकी 80,876 शाळांना (99.20 टक्के) नळ जोडणी प्रदान करण्यात आली आहे. तर, 90,664 अंगणवाड्यांपैकी 89,386 अंगणवाड्यांना (98.59 टक्के) नळ जोडणी देण्यात आली आहे. वित्तीय वर्ष 2024-25 मध्ये 26 जानेवारी 2025 पर्यंत जल जीवन मिशनच्या अंमलबजावणीसाठी एकूण 4,925.24 कोटी रुपये खर्च झाले असून वित्तीय वर्ष 2023-24 मध्ये एकूण 17,296.02 कोटी रुपये खर्च झाले असल्याची माहिती यावेळी विभागामार्फत देण्यात आली.