मुंबई (Mumbai) : गेल्या आठ महिन्यांपासून कंत्राटदारांची (Contractors) सुमारे ८९ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची बिले राज्य सरकारकडे थकीत आहेत. सातत्याने पाठपुरावा करूनही कंत्राटदारांना त्यांचे पैसे मिळालेले नाहीत. त्यामुळे येत्या ५ फेब्रुवारीपासून सर्व कामे बंद करण्याचा इशारा कंत्राटदारांच्या संघटनांनी दिला आहे.
राज्य सरकारच्या विविध विभागांमार्फत राज्यात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची हजारो छोटी-मोठी कामे सुरू आहेत, परंतु ती कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांची बिले गेल्या आठ महिन्यांपासून सरकारने दिलेली नाहीत. जुलै २०२४ पासून ही थकबाकी वाढतच आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभागाअंतर्गत जल जीवन मिशन योजनेची कामे, ग्रामविकास विभाग, जलसंधारण विभाग, नगरविकास विभाग आदी विभागांकडे ही थकबाकी आहे.
मंत्रालयाचे वारंवार हेलपाटे घालूनही राज्य सरकारने केवळ आश्वासने देऊन टाळाटाळ केली, असा कंत्राटदारांचा आरोप आहे. कंत्राटदार संघटनेशी संलग्न चार लाख कंत्राटदार राज्यात आहेत. त्यांच्या अखत्यारीत सुमारे ४ कोटी कामगार काम करतात. त्यांच्यासमोरही जगण्याची भ्रांत निर्माण झाली आहे.
लाडकी बहीणसारख्या योजनांना सरकारने प्राधान्य दिल्यामुळे राज्यावर आर्थिक संकट ओढवले आहे. अशा योजना राबवता याव्यात यासाठीच सरकारने पायाभूत सुविधांची कंत्राटदारांची बिले थकवली आहेत.
कंत्राटदारांना पैसे मिळाले नाहीत तर ते कामगारांना काय देणार? त्यामुळे कामगारही आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत. कंत्राटदारांच्या समस्यांकडे लक्ष देण्याऐवजी, सरकार प्रसिद्धीसाठी मोफत पैसे वाटण्यावर भर देत आहे, अशी टीका महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी केली आहे.
एकीकडे महाराष्ट्र आता थांबणार नाही अशी जाहिरातबाजी करायची आणि दुसरीकडे पायाभूत सुविधांची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांची ६ महिन्यांहून अधिक काळापासून ८९ हजार कोटी रुपयांची बिले थकवून कामे बंद करण्यापर्यंत इशारा देण्याची वेळ त्यांच्यावर आणली, हा या सरकारच्या पोकळ कारभाराचा उत्तम नमुना आहे.
‘सगळी सोंग आणता येतात पण पैशांचे सोंग आणता येत नाही’ तरीही सत्तेसाठी निवडणुकीच्या तोंडावर लोकप्रिय घोषणांची खैरात करून ‘निर्णय गतिमान, महाराष्ट्र वेगवान’ अशा प्रकारे स्वतःचीच पाठ थोपटली. पण आता सत्ता मिळाल्यानंतर तिजोरीतील खडखडाट पाहून खर्चाची तोंडमिळवणी करणंही कठीण होत आहे. असंच होत राहिलं तर यापुढं टेंडर भरताना कंत्राटदार चढ्या दराने टेंडर भरतील आणि नुकसान मात्र राज्यालाच सहन करावं लागेल, याची भीती वाटते.
त्यातच केंद्रानेही बजेटमधून महाराष्ट्राच्या तोंडाला पानं पुसली, तरी त्याविरोधात अवाक्षरही काढता येत नाही, अशी अवस्था आहे. पण कधीतरी वस्तूस्थिती स्वीकारुन लोकानुनयी घोषणा करण्याऐवजी लोकोपयोगी विकासकामे खोळंबणार नाहीत, याची काळजी सरकारने घ्यावी, ही विनंती!
- रोहीत पवार, आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)
जुलै २०२५ पासून विविध विभागांकडील थकबाकी -
सार्वजनिक बांधकाम : ४६ हजार
जलजीवन मिशन : १८ हजार
ग्रामविकास विभाग : ८६०० कोटी
जलसंधारण विभाग : १९७०० कोटी
नगरविकास विभाग : १७०० कोटी