नाशिक (Nashik): नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे जलजीवन मिशनची पाणी पुरवठा योजनांची कामे करूनही ठेकेदारांची जवळपास १०० कोटींची देयके थकलेली असताना राज्य सरकारने मागील आठवड्यात केवळ १३ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. त्यातही हा निधी केवळ आदिवासी भागातील योजनांच्या कामांसाठी आहे.
आदिवासी भागातील योजनांची कामे करून ठेकेदारांनी सादर केलेल्या देयकांची रक्कमही ३४ कोटी रुपये आहे. यामुळे या ठेकेदारांना किती आणि कशी रक्कम द्यायची, असा प्रश्न पडल्यामुळे विभागाने सरसकट प्रत्येकाला त्याने मागणी केलेल्या देयकाच्या ३५ टक्के रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जलजीवन मिशन अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून १४१० कोटींची १२२२ कामे मंजूर केली असून त्यातील ८०० पेक्षा अधिक कामे पूर्ण झाली आहेत. या कामांची आतापर्यंत ९५८ कोटींची देयके देण्यात आली आहेत. अद्याप ४०० कोटींची देयके देणे अद्याप प्रलंबित आहेत.
केंद्र सरकारकडून या आर्थिक वर्षात एक रुपयाही निधी दिलेला नाही. देयके मिळत नसल्याने ठेकेदारांनी कामे करणे बंद केल्याने पाणी पुरवठा योजनांची जवळपास ४०० कामे ठप्प आहेत.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने या आठवड्यात केवळ १३ कोटी रुपये निधी दिला आहे. त्यातही तो निधी केवळ अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राबवलेल्या योजनांसाठी राखीव आहे. म्हणजे आदिवासी तालुक्यातील पाणी पुरवठा योजनांची कामे केलेल्या ठेकेदारांनाच तो वितरित करणे बंधनकारक आहे.
आदिवासी भागातील देयके शिल्लक असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांची संख्या २५० असून ती कामे करणाऱ्या ठेकेदारांची ३४ कोटींची देयके प्रलंबित असताना केवळ १३ कोटी रुपये निधी आल्याने विभागाने प्रत्येक ठेकेदाराला सरासरी ३५ टक्के निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यातच ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे प्रभारी कार्यकारी बदलून तेथे दुसऱ्या प्रभारी कार्यकारी अभियंत्यांची नियुक्ती झाली आहे. यामुळे आधी ठरवल्याप्रमाणे देयके देणार की नवीन प्रभारी कार्यकारी अभियंता नवीन निकष लावणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारण प्रत्येक ठेकेदाराला ३५ टक्के निधी देण्याच्या निर्णयाला अनेक ठेकेदारांचा विरोध आहे.
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने ज्यांचे काम आधी झाले, त्यांना मागणीप्रमाणे देयक द्यावे, असे या ठेकेदारांचे म्हणणे आहे. म्हणजे दोन वर्षांपासून देयक थकलेल्या ठेकेदाराला व आता मागील महिन्यात देयक सादर केलेल्या ठेकेदाराला एकच निकष लावण्यास ठेकेदारांचा विरोध आहे. यामुळे आधीपासून देयके थकित असणाऱ्या ठेकेदारांना त्यांनी केलेल्या कामाची पूर्ण रक्कम देण्याची मागणी होत आहे.