मुंबई (Mumbai): राज्यातील बळीराजाला अत्यंत मोठा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आता शेतकऱ्यांना स्वतःच्या शेतीची सुधारणा करण्यासाठी, विहीर खोदण्यासाठी, जनावरांचा गोठा किंवा शेतघर बांधण्यासाठी लागणाऱ्या माती, गाळ आणि मुरुमासारख्या गौण खनिजांवर शासनाला एक रुपयाचीही रॉयल्टी (स्वामित्व धन) द्यावी लागणार नाही. इतकेच नव्हे तर शेतीकामासाठी माती-मुरूम वाहून नेणारे शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर किंवा बैलगाड्या अडवून अडवणूक करणाऱ्या पोलीस अथवा महसूल अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधिमंडळात केली असून यासंबंधीचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाचा शाश्वत विकास जलद गतीने व्हावा आणि शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी व्हावा, या उद्देशाने राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. बळीराजाला आपल्या वैयक्तिक आणि शेतीच्या कामांसाठी लागणारी माती, गाळ व मुरुमाच्या वापरावरील रॉयल्टी आता पूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे.
विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान आमदार संजय पुराम, अभिमन्यु पवार, गोपीचंद पडळकर, रत्नाकर गुट्टे, आशिष देशमुख, संतोष दानवे, सतीश देशमुख, नारायण कुचे, राजकुमार बडोले, आशिष जयसवाल, नाना पटोले आणि विजय वडेट्टीवार आदी लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नावर सातत्याने आवाज उठवला होता. या लोकप्रतिनिधींच्या मागण्यांची दखल घेऊन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दोन्ही सभागृहांत या निर्णयाचे अधिकृत निवेदन सादर केले.
नव्या निर्णयानुसार मिळणाऱ्या सवलती
या शासन निर्णयानुसार, जलसंपदा आणि मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व प्रकारच्या गावतळ्या, शेततळ्या, पाझर तलाव, गाव नाले, महसुली नाले, बंधारे, मालगुजारी तलाव किंवा लघुसिंचन तलावांमधून गाळ, माती आणि मुरूम उपसून तो स्वतःच्या शेतात नेण्यासाठी शेतकऱ्यांना पूर्ण मुभा देण्यात आली आहे. शेतकरी स्वतःच्या शेतातूनही माती-मुरूम काढू शकणार आहेत. या खनिज साहित्याचा वापर खालील कामांसाठी करता येईल:
शेतात किंवा शेतरस्त्यावर पावसाळ्यात होणारा चिखल दूर करणे आणि खड्डे भरणे.
विहीर खोदणे, जनावरांचा गोठा बांधणे आणि शेतघर दुरुस्ती करणे.
जमिनीची सुपीकता वाढवण्यासाठी तलावातील गाळ शेतात टाकणे.
अडवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर होणार कडक कारवाई
शेतकऱ्यांना पूर्वी वाहतुकीदरम्यान महसूल किंवा पोलीस विभागाकडून होणाऱ्या दंडात्मक कारवाईच्या त्रासाला सामोरे जावे लागत होते. यावर स्पष्टीकरण देताना महसूलमंत्र्यांनी सांगितले की, शेतीकामासाठी खनिजांची वाहतूक करणारे शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर, बैलगाडी किंवा ट्रक कोणतेही तहसीलदार किंवा पोलीस अडवणार नाहीत. जर कोणत्याही अधिकाऱ्याने शेतकऱ्याला नाहक त्रास दिला, तर त्यांच्यावर सरकार कठोर पावले उचलेल. तथापि, या सवलतीचा कोणताही व्यावसायिक किंवा व्यापारी गैरवापर करता येणार नाही. व्यावसायिक वापर आढळल्यास मात्र प्रचलित कायद्यानुसार कडक कारवाई केली जाईल.
केवळ १५ दिवसांत मिळणार अधिकृत परवानगी
शेतकऱ्यांना शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत म्हणून परवानगीच्या प्रक्रियेचे पूर्णपणे सुलभीकरण करण्यात आले आहे.
१. शेतकऱ्याला केवळ आपल्या स्थानिक तलाठ्याकडे एक साधा छापील अर्ज सादर करावा लागेल.
२. या अर्जाची पडताळणी करून संबंधित महसूल मंडळ अधिकाऱ्याने (Circle Officer) १५ दिवसांच्या आत परवानगी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
३. जर तलाव किंवा नाले जलसंधारण विभागाचे असतील तर त्या विभागाचे आणि महसुली नाले असल्यास तहसीलदारांचे ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) घ्यावे लागेल.
या सुटसुटीत आणि पारदर्शक प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार असून, पावसाळ्याच्या दिवसांत शेतीकामांना मोठी गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Key Points Summary
शेती सुधारणा, विहीर, गोठा व शेतघरासाठी लागणाऱ्या माती आणि मुरुमावरील रॉयल्टी पूर्णपणे रद्द.
शेतीकामाचे साहित्य वाहून नेणारे शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर, ट्रक यांसारखी वाहने अडवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई होणार.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधिमंडळात घोषणा; तात्काळ शासन निर्णय (GR) जारी.
जलसंधारण, जलसंपदा विभागाचे तलाव, बंधारे, नाले किंवा स्वतःच्या शेतातून गाळ व मुरूम काढण्यास पूर्ण मुभा.
तलाठ्याकडे साध्या अर्जाद्वारे परवानगी प्रक्रिया; मंडळ अधिकाऱ्याला १५ दिवसांत मंजुरी देणे बंधनकारक.
केवळ वैयक्तिक शेतीकामांसाठीच सवलत लागू; व्यावसायिक वापरासाठी वाहतूक केल्यास मात्र कडक दंडात्मक कारवाई.
सर्वपक्षीय आमदारांच्या मागणीनंतर बळीराजाला आर्थिक दिलासा देणारा निर्णय.