नाशिक (Nashik): आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिकमधील साधुग्राम आणि रिंगरोड भूसंपादनावरून निर्माण झालेला शेतकऱ्यांचा विरोध अखेर मावळण्याची चिन्हे आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साधुग्रामसाठी बाजारभावानुसार जमिनींचे फेरमूल्यांकन करण्याचे आश्वासन दिले असून, मखमलाबाद परिसरातील जमिनींना मागील १० वर्षांतील नोंदी तपासून बागायत दराने मोबदला देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साधुग्रामसाठी भूसंपादन करताना बाजारभावानुसार फेरमुल्यांकन करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच रिंगरोडसाठी मखमलाबाद येथील भूसंपादन करताना मागील दहा वर्षात त्या जमिनींवर बागायती क्षेत्राची नोंद असल्यास बागायती दर देण्यात येतील, असे आश्वासन दिले आहे. यामुळे सिंहस्थ- कुंभमेळ्याच्या तयारीदरम्यान साधूग्राम व रिंग रोडसाठीच्या भूसंपादनावरून निर्माण झालेला शेतकऱ्यांचा विरोध आता निवळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आमदार ॲड. राहुल ढिकले व आमदार सीमा हिरे यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक आश्वासने देण्यात आली.
नाशिक शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी मिळून नाशिक शहराभोवती ६६ किलोमीटर लांबीचा रिंगरोड प्रस्तावित केला आहे. या रिंगरोडसाठी भूसंपादन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असली तरी अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी मोबदल्याबाबत आक्षेप घेतले आहेत.
स्थानिक प्रशासनासोबत झालेल्या चर्चांमधून भूसंपादनाबाबत तोडगा न निघाल्याने आमदार राहुल ढिकले यांनी मखमलाबाद, आडगाव व नांदूर-मानूर येथे बैठका घेतल्या. तसेच या शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन त्यांनी प्रश्न थेट मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडले.
नांदूरनाका ते जत्रा हॉटेल लिंकरोड तसेच छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी २००२ मध्ये शेतकऱ्यांनी स्वेच्छेने जमिनी दिल्या होत्या. मात्र सुमारे २५ वर्षे उलटूनही महानगरपालिकेकडून केवळ आभारपत्र देण्यात आले असून मोबदला मिळाला नव्हता. या प्रकरणातील मोबदला व्याजासह तातडीने देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मखमलाबाद परिसरातील अनेक जमिनी महसुली नोंदीत जिरायती असल्या, तरी प्रत्यक्षात त्या बागायती स्वरूपाच्या आहेत. मागील दहा वर्षांत बागायती पिकांची नोंद असेल किंवा क्षेत्र जलसमृद्ध असल्याचे सिद्ध झाल्यास अशा जमिनींना कायमस्वरूपी बागायत दर्जा देऊन त्यानुसार मोबदला देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिले.
राज्य सरकारने साधुग्रामसाठी १९१ एकर जमीन संपादन करण्यासाठी नुकतेच २२६७ कोटी रुपये वितरणास मंजुरी दिली आहे. या पार्श्वभूमिवर नांदूर-दसक व नांदूर-मानूर परिसरात महापालिकेने विकास आराखड्यात साधूग्रामसाठी ना विकास क्षेत्र घोषित केलेले असल्याने त्या भागातील रेडी रेकनरचे दर कमी असल्याची बाब शेतकऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिली.
या ठिकाणी शासकीय दर प्रतिचौरस मीटर ३,९६० ते ५,७२० रुपये असताना महापालिकेने केवळ ८४० रुपये प्रति चौरस मीटर असे दर निश्चित करण्यात आल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली. यावर शासकीय व बाजारभावानुसार फेरमूल्यांकन करण्याच्या सूचना देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
आडगाव परिसरातील सुपीक बागायती शेतीतून जाणाऱ्या अतिउच्च दाब विद्युत वाहिन्या व टॉवर डीपी रोडलगतच्या पडिक जमिनीतून स्थलांतरित करण्याची मागणीही मान्य करण्यात आली. डीआरडीओलगतच्या ३६ मीटर डीपी रोडकडील पडिक जागेचा पर्याय विचाराधीन असल्याचे शेतकऱ्यांना सांगण्यात आले.
रिंग रोडवरील पंचक शिवारात प्रस्तावित उड्डाणपुलावर गावासाठी रॅम्प नसल्याने स्थानिक शेतकरी व व्यापाऱ्यांच्या अडचणी वाढणार आहेत. त्यामुळे पंचक येथे उतरण्या-चढण्यासाठी रॅम्पची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, तसेच जिथे आवश्यकता नाही तेथे उड्डाणपुलाऐवजी दर्जेदार रस्ता तयार करावा, अशी मागणीही बैठकीत करण्यात आली. या बैठकीस आमदार सीमा हिरे, माजी स्थायी समिती सभापती उद्धव निमसे, नगरसेवक रिद्धेश निमसे, नामदेव शिंदे, सुरेश खेताडे यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.