मुंबई (Mumbai): श्रीक्षेत्र पंढरपूरचा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आणि पर्यटनदृष्ट्या सर्वांगीण विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. विठ्ठल भक्तांना आणि वारकरी संप्रदायाला जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी तब्बल ३ हजार ९९३ कोटी ९० लाख रुपयांच्या 'श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर विकास व वाणिज्य संकुल आराखड्या'ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अंतिम प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. या भव्य आराखड्याची अंमलबजावणी थेट नगरविकास विभागामार्फत केली जाणार असून यामुळे पंढरपूरचा संपूर्ण चेहरामोहरा बदलणार आहे.
लाखो वारकऱ्यांचे श्रद्धास्थान असलेल्या पंढरपूर तीर्थक्षेत्राचा जागतिक दर्जाचा विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे. विधानभवनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, आमदार समाधान अवताडे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
शिखर समितीच्या मंजुरीनंतर ३,९९३ कोटींचा निधी मंजूर
सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या 'श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर विकास व वाणिज्य संकुल आराखड्या'ला राज्यस्तरीय शिखर समितीच्या मान्यतेनंतर शासनाने १८ जून २०२६ रोजी ३,९९३.९० कोटी रुपयांची अंतिम प्रशासकीय मंजुरी दिली. या आराखड्यांतर्गत विठ्ठल मंदिर परिसरातील गर्दीचे नियंत्रण करणे, वारकऱ्यांना सुरक्षित आणि सुलभ दर्शन घडवणे आणि शहराच्या दळणवळण व्यवस्थेत सुधारणा करणे ही प्रमुख उद्दिष्टे ठेवण्यात आली आहेत.
मंदिर कॉरिडॉर आणि वारकरी सुविधांवर विशेष भर
या आराखड्यामध्ये मंदिर परिसरात भव्य कॉरिडॉर (Corridor) उभारण्यासाठी २५४.६१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच वारकऱ्यांसाठी निवारा, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि इतर समग्र सुविधा विकसित करण्यासाठी २८८.६६ कोटी रुपये खर्च केले जातील. पंढरपूरमधील शेकडो वर्षांची परंपरा लाभलेली पुरातन मंदिरे आणि ऐतिहासिक मठांचे मूळ रूप टिकवून त्यांचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी ३६ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. या सर्व कामांचा मिळून केवळ मंदिर परिसर आणि कॉरिडॉर विकासावर ५७९.२७ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
भूसंपादन आणि पुनर्वसनासाठी २,०२६ कोटींचा मोठा निधी
तीर्थक्षेत्राचा विकास करताना स्थानिक नागरिकांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी आराखड्यात सामाजिक न्यायाचा समतोल साधण्यात आला आहे. प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांच्या इमारतींच्या मोबदल्यासाठी, भूसंपादनासाठी आणि त्यांच्या सुयोग्य पुनर्वसनासाठी सर्वाधिक म्हणजे तब्बल २,०२६.७२ कोटी रुपयांची ऐतिहासिक तरतूद करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मागणीनुसार भूसंपादनाच्या कामाला गती देण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीपैकी ३० टक्के निधी तातडीने वितरित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत. यासाठी सन २०२६-२७ च्या पावसाळी अधिवेशनात ६०० कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीद्वारे करण्यात आली आहे. तसेच, बाधित नागरिकांच्या सुयोग्य पुनर्वसनासाठी विशेष पुनर्वसन धोरणाचा प्रस्ताव सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नगरविकास विभागाकडे सादर केला असून त्यास लवकरच मंजुरी मिळणार आहे.
Key Points Summary
श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर आणि पंढरपूर विकासाच्या ३,९९३.९० कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला मंजुरी.
संपूर्ण विकास आराखड्याचे काम थेट नगरविकास विभागामार्फत चालणार.
मंदिर परिसरात भव्य कॉरिडॉर उभारणीसाठी २५४.६१ कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार.
वारकरी आणि भाविकांच्या समग्र सोयीसुविधांसाठी २८८.६६ कोटी रुपयांची तरतूद.
ऐतिहासिक मठांच्या आणि पुरातन मंदिरांच्या संवर्धनासाठी ३६ कोटी रुपये मंजूर.
चंद्रभागा घाट सुशोभीकरण, प्रदक्षिणा मार्ग, नवे रस्ते, पूल आणि पालखी तळांसाठी १,३८७.९१ कोटी खर्च होणार.
भूसंपादन आणि बाधितांच्या पुनर्वसनासाठी तब्बल २,०२६.७२ कोटी रुपयांच्या निधीची ऐतिहासिक तरतूद.
भूसंपादनाचा वेग वाढवण्यासाठी ६०० कोटी रुपयांची पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे तरतूद.