नाशिक (Nashik): नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाचा प्रश्न गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित आहे. सुरवातीला सिन्नर-संगमनेर-नारायणगाव-चाकण मार्गे रेल्वे नेण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, नारायणगाव येथील जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोपला (जीएमआरटी) निर्माण होणार संभाव्य धोका आणि हा मार्ग अव्यवहार्य असल्याचे कारण देत रेल्वे मंत्रालयाने या मार्गाला मान्यता दिली नाही. त्यानंतर नाशिक-शिर्डी-पुणतांबे-अहिल्यानगर-चाकण असा पर्यायी मार्ग पुढे आला. या बदलाला स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी विरोध केला. आता मूळ मार्गाच्या व्यवहार्यतेचा आणि जीएमआरटीवरील संभाव्य परिणामाचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र, समितीचा अहवाल येण्यापूर्वीच नाशिकरोड-शिर्डी दुहेरी रेल्वेमार्गासाठी भूसंपादन सुरू झाल्याने या प्रकल्पाचा वाद पुन्हा चर्चेत आला आहे.
नाशिक-पुणे रेल्वे प्रकल्पाची सुरवात कधी झाली?
केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये अर्थसंकल्पात नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाची घोषणा केली. हा प्रकल्प महाराष्ट्र सरकारच्या महारेल कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून उभारण्याचे नियोजन होते. केंद्र आणि राज्य सरकार प्रत्येकी १० टक्के निधी देणार असून उर्वरित निधी कर्जाद्वारे उभारण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार महारेल कॉर्पोरेशनने भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली.
असा होता मूळ रेल्वेमार्ग?
नाशिक-पुणे रेल्वेसाठी सिन्नर-संगमनेर-नारायणगाव-चाकण असा मार्ग प्रस्तावित होता. या मार्गामुळे नाशिक, संगमनेर, नारायणगाव आणि पुणे परिसराला थेट रेल्वे जोडणी मिळण्याची अपेक्षा होती.
मात्र, या मार्गाच्या व्यवहार्यतेवर आणि जीएमआरटीवरील संभाव्य परिणामावर प्रश्न उपस्थित झाले. २०२३ मध्ये रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या मार्गामुळे जीएमआरटीला धोका निर्माण होऊ शकतो आणि हा मार्ग व्यवहार्य नसल्याने रेल्वे मंत्रालयाने त्याला मान्यता दिलेली नसल्याचे स्पष्ट केले.
जीएमआरटीचा मुद्दा काय आहे?
पुणे जिल्ह्यातील खोडद येथे जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप (GMRT) आहे. नाशिक-पुणे रेल्वेच्या मूळ मार्गामुळे या दुर्बिणींवर संभाव्य परिणाम होऊ शकतो, हा रेल्वे मंत्रालयाच्या भूमिकेतील महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
मात्र, मूळ मार्गाला स्थानिक पातळीवर मोठा आग्रह असल्याने या संभाव्य परिणामाचा तज्ज्ञांकडून पुन्हा अभ्यास करण्याची मागणी करण्यात आली. याच पार्श्वभूमीवर काकोडकर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीला मूळ मार्गाचा जीएमआरटीवरील संभाव्य परिणाम तपासण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
पर्यायी शिर्डीमार्ग पुढे कसा आला?
मूळ मार्गाला मान्यता न मिळाल्यानंतर रेल्वे मंत्रालयाने नाशिक-शिर्डी-पुणतांबे-अहिल्यानगर-चाकण या पर्यायी मार्गाचे सर्वेक्षण केले. या मार्गाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालालाही मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, सिन्नर, संगमनेर, नारायणगाव आणि मंचर परिसरातील लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनी या पर्यायी मार्गाला विरोध केला. त्यांची मागणी मूळ सिन्नर-संगमनेर-नारायणगाव मार्गानेच नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग व्हावा अशी आहे. या मागणीसाठी आंदोलनांसह मुख्यमंत्री आणि रेल्वेमंत्र्यांच्या भेटीही घेण्यात आल्या.
काकोडकर समितीची भूमिका काय?
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती स्थापन केली.
समितीला ६० दिवसांत अभ्यास पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. मूळ नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्गाचा जीएमआरटीवरील संभाव्य परिणाम तपासणे हे समितीच्या अभ्यासातील प्रमुख काम आहे.
आमदार सत्यजीत तांबे यांनी समितीने संबंधित भागातील नागरिकांची जनसुनावणी घ्यावी, समितीने आतापर्यंत केलेल्या कामाची माहिती जनतेला द्यावी आणि निर्धारित ६० दिवसांच्या मुदतीत अहवाल सादर करावा, अशी मागणी केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार रेल्वेमार्गाचा निर्णय केवळ तांत्रिक निकष किंवा अंतरावर न घेता शिक्षण, रोजगार, उद्योग, शेती, व्यापार आणि पर्यटनाच्या संभाव्य परिणामांचाही विचार करून घ्यावा.
नाशिकरोड-शिर्डी दुहेरी रेल्वेमार्गासाठी भूसंपादन
काकोडकर समितीचा अहवाल अद्याप बाकी असतानाच रेल्वे मंत्रालयाने नाशिकरोड-शिर्डी या ९५ किलोमीटरच्या दुहेरी रेल्वेमार्गासाठी अहिल्यानगर जिल्ह्यात भूसंपादनाची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. राहता आणि कोपरगाव तालुक्यांतील आठ गावांमध्ये ९५ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे.
राहता तालुका: निमगाव कोर्हाळे, डोर्हाळे
कोपरगाव तालुका: घोडेवाडी, जवळके, चांदेकसारा, बहादूरपूर, शहापूर, पोहेगाव
या अधिसूचनेमुळे रेल्वे मंत्रालयाची शिर्डीमार्गे दुहेरी रेल्वे मार्गाची प्रक्रिया पुढे जात असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे काकोडकर समितीच्या अहवालापूर्वीच पर्यायी मार्गासाठी भूसंपादन सुरू झाल्याने मूळ आणि पर्यायी मार्गाचा प्रश्न पुन्हा महत्त्वाचा ठरला आहे.
आधीच्या भूसंपादनाचे काय?
नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गासाठी सिन्नर तालुक्यात यापूर्वी जवळपास ४५ हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यात आले आहे. आता नाशिकरोड-शिर्डी मार्गासाठी नव्याने भूसंपादन सुरू झाल्याने या आधीच्या भूसंपादनाचे पुढे काय होणार, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
वादाची तीन प्रमुख कारणे
१. मूळ मार्ग विरुद्ध पर्यायी मार्ग
सिन्नर-संगमनेर-नारायणगाव-चाकण मार्गाला स्थानिकांचा आग्रह आहे, तर रेल्वे मंत्रालयाने नाशिक-शिर्डी-पुणतांबे-अहिल्यानगर-चाकण हा पर्यायी मार्ग पुढे आणला आहे.
२. जीएमआरटीचा संभाव्य परिणाम
मूळ मार्गाच्या व्यवहार्यतेवर जीएमआरटीला होणाऱ्या संभाव्य परिणामाचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. याच मुद्द्याचा अभ्यास काकोडकर समिती करणार आहे.
३. समितीचा अहवाल आणि सुरू झालेले भूसंपादन
काकोडकर समितीला ६० दिवसांत अहवाल द्यायचा असताना नाशिकरोड-शिर्डी मार्गासाठी संपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे समितीच्या अहवालाचा आणि सुरू झालेल्या भूसंपादनाचा पुढील निर्णयावर काय परिणाम होतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पुढे काय?
आता या प्रकल्पाच्या भवितव्याकडे दोन प्रक्रियांच्या माध्यमातून पाहावे लागणार आहे. एकीकडे काकोडकर समिती मूळ नाशिक-पुणे मार्गाचा जीएमआरटीवरील संभाव्य परिणाम आणि व्यवहार्यतेचा अभ्यास करणार आहे, तर दुसरीकडे नाशिकरोड-शिर्डी दुहेरी रेल्वेमार्गासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया पुढे जात आहे. त्यामुळे अंतिम निर्णयात मूळ नाशिक-पुणे मार्गाला पुन्हा संधी मिळते की शिर्डीमार्गे पर्यायी मार्ग पुढे जातो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Key Points
नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गासाठी सुरुवातीला सिन्नर-संगमनेर-नारायणगाव-चाकण मार्ग प्रस्तावित होता
जीएमआरटीला संभाव्य धोका आणि मार्ग अव्यवहार्य असल्याचे कारण देत मूळ मार्गाला रेल्वे मंत्रालयाने मान्यता दिली नाही
त्यानंतर नाशिक-शिर्डी-पुणतांबे-अहिल्यानगर-चाकण पर्यायी मार्ग पुढे आला
पर्यायी मार्गाला सिन्नर, संगमनेर, नारायणगाव आणि मंचर परिसरातील लोकप्रतिनिधी व नागरिकांचा विरोध
मूळ मार्गाच्या व्यवहार्यतेचा आणि जीएमआरटीवरील संभाव्य परिणामाचा अभ्यास करण्यासाठी काकोडकर समिती स्थापन
काकोडकर समितीला ६० दिवसांत अहवाल सादर करण्याची मुदत
काकोडकर समितीने संबंधित भागातील नागरिकांची जनसुनावणी घ्यावी, अशी मागणी
समितीचा अहवाल बाकी असतानाच नाशिकरोड-शिर्डी दुहेरी रेल्वेमार्गासाठी भूसंपादन सुरू
राहता व कोपरगाव तालुक्यांतील आठ गावांमध्ये ९५ हेक्टर भूसंपादन होणार
नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गासाठी सिन्नरमध्ये यापूर्वी जवळपास ४५ हेक्टर भूसंपादन करण्यात आले आहे
