नाशिक (Nashik): नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग संगमनेर, नारायणगाव मार्गे व्हावा, यासाठी सिन्नर, संगमनेर आणि नारायणगाव भागात आंदोलने झाल्यानंतर या मार्गाच्या अभ्यासासाठी राज्य सरकारने ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीचा अहवाल बाकी असतानाच रेल्वे मंत्रालयाने नाशिकरोड-शिर्डी या ९५ किलोमीटरच्या दुहेरी रेल्वेमार्गासाठी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहता व कोपरगाव या दोन तालुक्यांमध्ये भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासाठी या दोन तालुक्यांतील ९५ हेक्टर जमीन संपादित करण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये अर्थसंकल्पात नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाची घोषणा केली होती. त्यावेळी हा प्रकल्प महाराष्ट्र सरकारच्या महारेल कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून उभारला जाणार होता. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार प्रत्येकी १० टक्के निधी देणार असून, उर्वरित निधी कर्जाद्वारे उभारण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार महारेल कॉर्पोरेशनने भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, तत्पूर्वी त्यांनी रेल्वे मंत्रालयाकडून या मार्गाला परवानगी घेतलेली नव्हती.
दरम्यान, भूसंपादन सुरू असताना २०२३ मध्ये रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोपला या रेल्वेमार्गामुळे धोका निर्माण होणार असल्याचे तसेच हा रेल्वेमार्ग व्यवहार्य नसल्याने त्याला मान्यता दिली नसल्याचे स्पष्ट केले. तेव्हापासून नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाचा प्रश्न प्रलंबित आहे.
दरम्यान, रेल्वे मंत्रालयाने नाशिक-शिर्डी-पुणतांबे-अहिल्यानगर-चाकण या मार्गाचे सर्वेक्षण करून त्याच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास मंजुरी दिली. यामुळे या बदललेल्या रेल्वेमार्गास सिन्नर, संगमनेर, नारायणगाव आणि मंचर या भागातील लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनी विरोध दर्शवला आहे. याविरोधात अनेक आंदोलने झाली आहेत. या भागातील लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री आणि रेल्वेमंत्र्यांच्या भेटी घेऊन आधी ठरलेल्या मार्गानेच रेल्वे न्यावी, असा आग्रह धरला आहे.
या भागातील लोकप्रतिनिधींची भावना लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ५ ऑगस्ट रोजी डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. या समितीवर नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या मूळ मार्गाचा जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप (जीएमआरटी), खोडद (जि. पुणे) यावर होणारा संभाव्य परिणाम तपासण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
या समितीला अहवाल देण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत असताना त्याआधीच रेल्वे मंत्रालयाने नाशिकरोड-शिर्डी या ९५ किलोमीटरच्या दुहेरी मार्गासाठी भूसंपादन करण्याची अधिसूचना जाहीर केली आहे.
या अधिसूचनेनुसार राहता तालुक्यातील निमगाव कोर्हाळे आणि डोर्हाळे या दोन गावांसह कोपरगाव तालुक्यातील घोडेवाडी, जवळके, चांदेकसारा, बहादूरपूर, शहापूर आणि पोहेगाव या आठ गावांमधील ९५ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात येणार आहे. भौगोलिक क्षेत्राचा विचार केल्यास पोहेगावपासून हा रेल्वेमार्ग पाथरे गावापासून सिन्नर तालुक्यातून जाणार आहे.
आधीच्या भूसंपादनाचे काय?
नाशिक-शिर्डी रेल्वेमार्ग करण्यावर रेल्वे मंत्रालय ठाम असल्याचे या अधिसूचनेवरून दिसून येते. यामुळे नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गासाठी याआधी करण्यात आलेल्या सिन्नर तालुक्यातील जवळपास ४५ हेक्टर क्षेत्राचे काय, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
या गावांत होणार भूसंपादन
राहता तालुका : निमगाव कोर्हाळे, डोर्हाळे
कोपरगाव तालुका : घोडेवाडी, जवळके, चांदेकसारा, बहादूरपूर, शहापूर, पोहेगाव
भूसंपादन होणारे क्षेत्र : ९५ हेक्टर
नाशिकरोड-शिर्डी रेल्वेमार्ग : ९५ किलोमीटर
Key Points
काकोडकर समितीचा अहवाल बाकी असतानाच नाशिकरोड-शिर्डी दुहेरी रेल्वेमार्गासाठी भूसंपादन सुरू
राहता व कोपरगाव तालुक्यांतील ९५ हेक्टर जमीन संपादित होणार
आठ गावांमध्ये भूसंपादनाची अधिसूचना
नाशिकरोड-शिर्डी दुहेरी रेल्वेमार्गाची लांबी ९५ किलोमीटर
नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गासाठी काकोडकर समितीची स्थापना
काकोडकर समितीला ६० दिवसांत अहवाल सादर करायचा आहे
नाशिक-शिर्डी-पुणतांबे-अहिल्यानगर-चाकण मार्गाला स्थानिकांचा विरोध
नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गासाठी सिन्नर तालुक्यात यापूर्वी जवळपास ४५ हेक्टर भूसंपादन
नवीन भूसंपादनामुळे आधीच्या भूसंपादनाच्या भवितव्यावर प्रश्न
मूळ नाशिक-पुणे मार्गाच्या जीएमआरटीवरील संभाव्य परिणामाचा समिती अभ्यास करणार