मुंबई (Mumbai) : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) अंधेरी येथील मुख्यालयाच्या पुनर्विकासासाठीच्या टेंडर (Tender) प्रक्रियेत स्पर्धेमुळे जवळपास १०० कोटी रुपयांची बचत झाली असली तरी या प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव आणि कार्टेलायझेशनचा संशय कायम आहे, असा आरोप काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी केला आहे.
या टेंडरमध्ये SKPL, Capacite Infraprojects Ltd., J Kumar, NCC, Ahluwalia, L&T आणि Relcon या सात कंपन्यांनी भाग घेतला होता. टेंडरची किंमत ८५० कोटींवरून ७५० कोटींवर आली, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जनतेच्या पैशाची बचत झाली. मात्र, या प्रक्रियेत गैरप्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे सावंत यांनी स्पष्ट केले.
सावंत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एमआयडीसी मुख्यालयाच्या पुनर्विकासाची टेंडर प्रक्रिया गेल्या चार महिन्यांपासून चर्चेत आहे. हे टेंडर २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी उघडण्याचे नियोजित होते, परंतु ते २६ मार्च २०२५ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आले. त्यानंतर, तीन कंपन्यांनी टेंडरमध्ये भाग घेतल्यानंतरही 'अंदाजात बदल' या किरकोळ कारणास्तव बोली २ एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली.
एमआयडीसी या सार्वजनिक नियोजन प्राधिकरणाला स्वतःच्या मुख्यालयाच्या नियोजनासाठी चार-चार महिने का लागतात की यामागे काही वेगळेच कारण आहे, असा प्रश्नही सावंत यांनी उपस्थित केला आहे.
एका बोलीदाराने दिलेल्या विश्वसनीय माहितीनुसार, हे टेंडर Capacite Infraprojects Ltd. या कंपनीला मिळण्याची व्यूहरचना आखली गेली आहे. सावंत यांनी आरोप केला की, टेंडर प्रक्रियेत कार्टेलायझेशनला सहमती देणाऱ्या काही मोजक्या व्यक्तींनाच पात्र ठरवण्यासाठी पुणेस्थित वॉर ग्रुपसह सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. यामुळे टेंडर प्रक्रियेच्या निष्पक्षपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सावंत यांनी महायुती सरकारवर टेंडर प्रक्रिया निष्पक्षपणे पार पाडण्यात अपयश आल्याचा थेट आरोप केला. “२०१९ मध्ये मी टेंडर घोटाळ्यांची मालिका उघडकीस आणली होती. त्यावेळी माझ्या प्रयत्नांमुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या समुद्राचे पाणी गोड करण्याच्या प्रकल्पाचे टेंडर थांबवण्यात आले होते,” असे सावंत यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, “महायुती सरकारच्या काळात टेंडर प्रक्रिया निष्पक्षपणे होत नाहीत, हे वास्तव आहे. विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही जनतेच्या पैशाचा योग्य विनियोग होण्यासाठी सतत लक्ष ठेवू.”
लोकशाहीत विरोधी पक्षाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. जनतेचा पैसा हा जनहितासाठीच वापरला जायला हवा. कोणीही ‘श्रीरामाचा पुजारी’ बनून प्रसाद वाटत फिरू नये, याची काळजी घेणे ही आमची जबाबदारी आहे. यापुढेही आम्ही ही जबाबदारी पार पाडत राहू. असेही सावंत यांनी म्हटले आहे.
सध्या टेंडरच्या तांत्रिक बाबींचे मूल्यांकन सुरू आहे. येत्या दोन ते चार दिवसांत टेंडर कोणत्या कंपनीला मिळणार, हे स्पष्ट होईल, असे सावंत यांनी सांगितले. तसेच, या प्रक्रियेत कोणताही गैरप्रकार होऊ नये, यासाठी विरोधी पक्ष सजग राहील, असेही त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
एमआयडीसी मुख्यालयाच्या पुनर्विकासाच्या टेंडर प्रक्रियेत स्पर्धेमुळे कोट्यवधींची बचत झाली असली, तरी कार्टेलायझेशन, लॉबिंग आणि विलंबाच्या आरोपांमुळे या प्रक्रियेवर संशयाचे सावट आहे. सचिन सावंत यांनी या प्रकरणात विरोधी पक्षाची सतर्क भूमिका आणि जनतेच्या पैशाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी अधोरेखित केली आहे. आता टेंडरचा अंतिम निकाल आणि त्यानंतरच्या घडामोडींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
श्रीरामाचा पुजारी आणि लॉबिंगचा आरोप?
सावंत यांनी या प्रक्रियेत “श्रीरामाचा पुजारी” (SB) नावाच्या व्यक्तीच्या सक्रिय सहभागाचा उल्लेख केला. या व्यक्तीने यापूर्वी मुंबई महानगरपालिकेच्या समुद्राचे पाणी गोड करण्याच्या प्रकल्पातही लॉबिंग केल्याचा आरोप आहे. सावंत यांच्या मते, या व्यक्तीला “अर्धा किलो प्रसाद” आणि इतर काही कंत्राटदारांना “दीड किलो प्रसाद” मिळण्याचे ठरले आहे. यासंदर्भातील कथित क्लिप्स लवकरच समोर येण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे.