पिंपरी (Pimpri) : शहरीकरणामुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये वृक्ष तोडीचे प्रमाण वाढले आहे. शहरातील बहुतांश ठिकाणी विकास कामांना अडसर ठरत असल्याचे कारण सांगून झाडांची कत्तल करण्यात आली. मागील पाच वर्षात तब्बल १७ हजार ४७९ झाडे तोडण्यात आली. तर, ४ हजार २४२ झाडांचे पुनर्रोपण करण्यात आल्याचा दावा उद्यान विभागाने केला आहे.
या प्रकारामुळे शहरातील हरितक्षेत्र कमी होत असून पर्यावरणाचा समतोल बिघडत चालला आहे. महापालिकेच्या उद्यान विभागाकडून याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, असा आरोप पर्यावरण प्रेमींनी केला आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराच्या वेगवेगळ्या भागात महापालिकेची विविध विकास कामे सुरू आहेत. विकासकामांना अडसर ठरणारी झाडे बेधडक छाटली जात आहेत. त्याचबरोबर होर्डिंगला अडसर ठरणाऱ्या झाडांच्या फांद्या कापल्या जात आहेत.
वास्तविक शहरातील कोणत्याही झाडाची फांदी तोडण्यासाठी महापालिकेच्या उद्यान विभागाची अधिकृत परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. परंतु, काही व्यक्ती व संस्थाकडून कोणत्याही प्रकरणाची परवानगी न घेताच वृक्षाची कत्तल केली जात आहे, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
औंध-किवळे, नाशिक फाटा ते वाकड तसेच, काळेवाडी फाटा ते देहू आळंदी रस्ता या बीआरटी मार्गावर त्याचबरोबर देहू-आळंदी, आळंदी-चऱ्होली आणि दिघी मार्गावर रस्त्यालगत होर्डींगला अडसर ठरणारी झाडे तोडण्यात आली.
उद्यान विभागाने जीआयएस प्रणालीद्‍वारे केलेल्या वृक्षगणना अहवालानुसार, शहरात तब्बल ३२ लाख वृक्ष असल्याची नोंद केली आहे. या झाडांचे संवर्धन करण्याऐवजी उद्यान विभागाकडून धोकादायक झाडे, विकास कामांना अडथळा ठरणारी झाडे, पथदिवे, विद्युत तारांना आडव्या येणाऱ्या फांद्या, होर्डिंग तसेच गृहनिर्माण प्रकल्पात अडथळा ठरणारी झाडे, नागरिकांच्या घरांसमोरील झाडे अशा विविध कारणांनी दररोज शहरातील झाडांची कत्तल केली जाते.
निगडी येथे मेट्रोच्या कामात अडसर ठरणारी अनेक झाडे तोडण्यात आली आहेत. पिंपरी डेअरी फार्म उड्डाणपुलाच्या कामात येणारी लष्करी भागातील ६४ झाडे पुनर्रोपणाच्या नावाखाली हटविण्यात आली. मोशी येथील गायरान जमिनीवरील शेकडो झाडे तोडण्यात आली.
कायदा काय सांगतो?
भारतात झाडांचे संरक्षण करण्यासाठी विविध कायदे आहेत. महाराष्ट्र (नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी) वृक्ष संरक्षण अधिनियम, १९७५ नुसार, कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी झाडे तोडण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाची परवानगी आवश्यक आहे.
भारतीय पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ नुसार कोणत्याही प्रकारे पर्यावरणाला हानी पोहोचविणाऱ्या कृतींवर कारवाई होऊ शकते. महापालिका झाडे तोडण्यासंदर्भात कठोर नियम लागू करू शकते. मात्र, याची अंमलबजावणी होत नाही.
पाच वर्षात हजारो झाडांची कत्तल
वर्ष/ तोडलेली झाडे/ पुनर्रोपनास परवानगी
२०२०-२१ / ३०६३ / ६७५
२०२१-२२ / ८९८५ / ९६०
२०२२-२३ / १४०० / ५१९
२०२३-२४ / २७६३ / १२८२
ऑक्टोबर २०२४ / १२६८ / ८०६
एकूण / १७४७९ / ४२४२
महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे व्यावसायिक फायद्यासाठी वाकड, पिंपळे सौदागर, रावेत या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर झाडे तोडली जात आहेत. यातून उष्णता वाढ, प्रदूषण, जैवविविधतेचा ऱ्हास होतो. याबाबत महापालिकेसह वरिष्ठ पातळीवर तक्रारी केल्या. मात्र, त्यावर काहीच कारवाई झाली नाही.
- प्रशांत राऊळ, ग्रीन आर्मी
प्रशासन हरित क्षेत्र वाढविण्याच्या घोषणा करतात. मात्र, प्रत्यक्षात झाडांची कत्तल होत असताना कोणीही आवाज उठवत नाही. नागरिकांनीच पुढे येऊन याविरोधात आंदोलन करायला हवे.
- पूजा सराफ, अध्यक्षा, नारी शक्ती संस्था
‘‘विकास कामात अडथळा ठरणारी झाडे काढण्याची नियमावली आहे. त्यानुसार एक झाड काढले तर, त्याच्या बदल्यात दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक झाडे लावणे अपेक्षित आहे. परंतु, एका झाडासाठी विकास थांबत असेल तर ते झाड काढण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.’’
- संजय कुलकर्णी, मुख्य अभियंता, पर्यावरण विभाग