मुंबई (Mumbai) : शक्तीपीठ महामार्गाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत तयार करण्यात येत असून प्रकल्पाची खर्चाची अंदाजित किंमत सविस्तर प्रकल्प अहवालाअंति निश्चित होणार आहे, असे कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गाचे बांधकाम करण्यासाठी तांत्रिक व वित्तीय सुसाध्यता अहवाल तयार होत आहे व या प्रकल्पावर अंदाजे ८६ हजार ३०० कोटी खर्च अपेक्षित आहे अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मार्च २०२३ मध्ये केली आहे. पवनार, जि. वर्धा ते पत्रादेवी, जि. सिंधुदुर्ग या महाराष्ट्र गोवा सरहद्द शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाच्या (महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग) अंतिम आखणीस शासन निर्णय दि. ०७.०२.२०२४ अन्वये मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. प्रस्तावित महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गाची अंदाजित लांबी ८०२.५९२ किमी आहे. महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम १९५५ च्या कलम ३ ची अधिसूचना दिनांक २८.०२.२०२४ रोजी व कलम १५ (२) ची अधिसूचना ०७.०३.२०२४ रोजी राजपत्रामध्ये प्रसिध्द करण्यात आली आहे व संयुक्त मोजणी प्रगतीपथावर आहे.
सद्यस्थितीत शक्तीपीठ महामार्गाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत तयार करण्यात येत असून प्रकल्पाची खर्चाची अंदाजित किंमत सविस्तर प्रकल्प अहवालाअंति निश्चित होणार आहे. नागपूर आणि गोव्याला जोडणाऱ्या शक्तीपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांचा वाढता विरोध लक्षात घेता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने भूसंपादन थांबवले होते. मात्र विधानसभेच्या निवडणुकीत राज्यात पुन्हा एकदा शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महायुतीला जनतेचा मोठा कौल मिळाला असल्याने शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्प राबविण्याच्या हालचाली पुन्हा सुरु झाल्या आहेत. राज्यातील तीन शक्तिपीठे, दोन ज्योतिर्लिंग, दत्तगुरुंची ५ धार्मिक स्थळे, पंढरपूरसह एकूण १९ तीर्थक्षेत्रांना जोडणाऱ्या शीघ्रसंचार द्रुतगती महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गाची घोषणा सरकारने गेल्यावर्षी केली होती. या प्रकल्पासाठी साधारणत: ९३८५ हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. हा महामार्ग महाराष्ट्रातील वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग या १२ जिल्ह्यातून पुढे कोकण द्रुतगती महामार्गास गोवा-महाराष्ट्र सरहद्दीवर जोडण्यात येणार आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील प्रमुख शक्तीपीठ माहूर, तुळजापूर व कोल्हापूर, तसेच मराठीतील आद्यकवी मुकुंदराज स्वामींचे व जोगाई देवीचे अंबाजोगाई, औंढा नागनाथ व परळी वैजनाथ ही दोन ज्योर्तिलिंगे, महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेले श्री विठ्ठल मंदिर पंढरपूर तसेच कारंजा (लाड), अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औंदुबर ही दत्तगुरुंची धार्मिक स्थळेही जोडण्याचे नियोजन आहे. नागपूर ते गोवा हा सद्य:स्थितीतील २१ तासांचा प्रवास साधारणतः ११ तासावर येईल, असे अपेक्षित आहे. तसेच २०२५ मध्ये या महामार्गाचे भूमिपूजन करुन २०३० मध्ये तो सर्वसामान्यांसाठी खुला करण्याचा विचार आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत (एमएसआरडीसी) या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. ८०२ किमी लांबीच्या या प्रकल्पासाठी कोल्हापूर वगळून ११ जिल्ह्यांमध्ये संयुक्त मोजणी सुरू होणार असून, त्यासाठीचे शुल्क संबंधित कार्यालयांना जमा करण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी गेल्या वर्षापासून भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यासाठी १२ जिल्ह्यांमध्ये २७ भूसंपादन अधिकाऱ्यांची नेमणूकही करण्यात आली होती. मात्र, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाला प्रखर विरोध केल्याने गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये भूसंपादनाची अधिसूचना सरकारने स्थगित केली होती. आता हा प्रकल्प पुन्हा हाती घेण्यात आला आहे. या महामार्गाच्या माध्यमातून केळझरचा गणपती, कळंबचा गणपती, सेवाग्राम, पोहरादेवी, माहुरगड शक्ततपीठ, सचखंड गुरुद्वारा, औंढ्या नागनाथ, परळी वैजनाथ, आंबाजोगाई शक्तिपीठ, तुळजापूर, पंढरपूर, अक्कलकोट, सांगलीतील औदुंबर दत्त मंदिर, नरसोबाची वाडी, जोतिबा देवस्थान, महालक्ष्मी मंदिर, संत बाळूमामा यांचे समाधिस्थान आदमापूर, कुणकेश्वर आणि पत्रादेवी ही देवस्थाने जोडली जाणार आहेत.