मुंबई (Mumbai): राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे ‘स्वच्छ’ आणि ‘पारदर्शक’ कारभाराचा सातत्याने आग्रह धरतात. मात्र, त्यांच्याच सरकारमधील सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहांमध्ये भ्रष्टाचाराची कीड आणि निकृष्ट अन्नाचा सुळसुळाट सुरू आहे.
शासन एका विद्यार्थ्याच्या जेवणासाठी महिन्याला हजारो रुपये मोजते, पण ‘स्मार्ट’ आणि ‘क्रिस्टल’ सारख्या ठेकेदारांनी विद्यार्थ्यांच्या ताटात दर्जाहीन अन्न वाढून आपली तुंबडी भरण्याचा उद्योग सुरू केला आहे. त्यामुळे 'मुख्यमंत्री साहेब, तुमचा कारभार स्वच्छ असेलही, पण आमच्या ताटातले अन्न मात्र ‘निकृष्ट’ आहे, त्याचे काय?' असा संतप्त सवाल आता राज्यातील हजारो विद्यार्थी विचारत आहेत.
नागपूर विभागात ‘स्मार्ट सर्व्हिसेस’ कंपनीने विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी उघडउघड खेळ चालवला आहे. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये या कंपनीने अत्यंत निकृष्ट आणि अपुरे जेवण दिल्याच्या तक्रारी खुद्द सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधानसभेत मान्य केल्या आहेत.
चौकशीत ई-टेंडरमधील अटींचा भंग झाल्याचे सिद्ध झाले. त्यामुळे या कंपनीला सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यासाठी ९०,२५० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. विद्यार्थ्यांच्या भुकेशी खेळणाऱ्या कंपनीला केवळ काही हजारांचा दंड करून सरकार मोकळे झाले आहे का? हा दंड म्हणजे भ्रष्टाचाराला दिलेली मूक संमती आहे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
दुसरीकडे, मुंबई आणि पुणे विभागासाठी भोजन पुरवठा करणाऱ्या ‘क्रिस्टल’ (Crystal Gourmet Pvt. Ltd.) कंपनीचा कारभारही संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. या कंपनीने सफाई कर्मचारी आणि सुरक्षा रक्षकांचे पगार थकवल्यामुळे वसतिगृहातील स्वच्छतेचा आणि सुरक्षेचा बोजवारा उडाला आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी तडजोड करणाऱ्या या कंपनीला केवळ ‘कारणे दाखवा’ नोटीस देऊन सरकार वेळ मारून का नेत आहे? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.
मंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले की, राज्यात आतापर्यंत कसूर करणाऱ्या ठेकेदारांकडून सुमारे ५५ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. मात्र, कोट्यवधींचे कंत्राट घेणाऱ्या या नफेखोर कंपन्यांसाठी ५५ लाखांचा दंड ही ‘किरकोळ’ बाब आहे. केवळ दंडाची पावती फाडून हे ठेकेदार पुन्हा तोच कित्ता गिरवत असतील, तर प्रशासनाचा धाक कुठे राहिला आहे?
विद्यार्थ्यांनी काय खावे, याची चव आता गृहपालांना रोज घ्यावी लागणार आहे. मंत्र्यांनी इशारा दिला आहे की, ठेकेदार कोणीही असो, त्याला पाठीशी घातले जाणार नाही. मात्र, या पोकळ धमक्या न ठरता, प्रत्यक्ष कृती दिसणे गरजेचे आहे.
गोरगरीब, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी असलेल्या योजनांमध्ये जर ठेकेदार मलिदा लाटत असतील, तर मुख्यमंत्र्यांच्या ‘स्वच्छ प्रतिमे’ला हा मोठा धक्का आहे. केवळ अधिकाऱ्यांवर किंवा मंत्र्यांवर विसंबून न राहता, मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः यात लक्ष घालण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या या कंपन्यांचे कंत्राट तात्काळ रद्द करून त्यांना ‘ब्लॅकलिस्ट’मध्ये टाकण्याचे धाडस सरकार दाखवणार का? की ‘दंडा’ची पावती फाडून पुन्हा त्यांनाच पोसणार? असा सवाल केला जात आहे.
विद्यार्थ्यांना सकस आहार मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. त्यामुळे ‘काळा कारभार’ करणाऱ्या कंत्राटदारांची हकालपट्टी करण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुढाकार घेऊन ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करावा, अन्यथा ‘स्वच्छ भारत’ आणि ‘स्वच्छ कारभारा’च्या गप्पा केवळ कागदावरच राहतील, अशी भावना विद्यार्थी व्यक्त करत आहेत.