नाशिक (Nashik): जलयुक्त शिवार योजना कामांचे टेंडर राबवताना नाशिक जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाने मोठ्या प्रमाणावर मनमानी करीत टेंडर घोटाळा केल्याने वित्त विभागाने त्या सर्व फायलींवरती आक्षेप नोंदवून परत पाठवल्या आहेत. याबाबत 'टेंडरनामा'ने बातमी प्रसिद्ध करताच मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांची बैठक घेऊन या टेंडरवर तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले.
त्यानुसार वित्त विभागाने जलयुक्त शिवार च्या १५.९५ कोटींच्या ५८ कामांसाठी आलेल्या सर्व टेंडरमधील अपात्र ठरवलेल्या ठेकेदारांची कागदपत्रे तपासून ते पात्र असल्यास त्यांना पात्र ठरवून त्यानंतर त्यांचे वित्तीय लिफाफे उघडून नव्याने सर्वात कमी दर भरणाऱ्या ठेकेदाराला टेंडर देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विशेष म्हणजे कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे या बैठकीस उपस्थित नव्हत्या. प्रशासनाचा हा निर्णय म्हणजे टेंडर घोटाळा नियमित करण्याचा प्रकार असून या घोटाळ्यातील दोषींना अभय देण्याचा प्रकार असल्याचे मानले जात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेच्या नाशिक जिल्ह्याच्या आराखड्यातून जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाला १५.९५ कोटी रुपये नियतव्यय कळवण्यात आला आहे. या नियतव्ययातून जिल्हाधिकारी यांनी प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या बंधारे कामांची टेंडर प्रक्रिया जिल्हा जलसंधारण अधिकारी वैशाली ठाकरे यांनी राबवली.
टेंडर भरण्याची मुदत संपल्यानंतर तांत्रिक लिफाफा लगेचच उघडणे अपेक्षित असताना त्यासाठी महिनाभराचा कालापव्यय केला. त्यानंतर तांत्रिक लिफाफे उघडले, पण त्यातील कागदपत्र तपासण्यापूर्वी वित्तीय लिफाफे उघडले व मर्जीतील ठेकेदारापेक्षा कमी दराने टेंडर भरणाऱ्या ठेकेदारांना तांत्रिक लिफाफ्यात अपात्र ठरवण्यात आले.
या प्रकारामुळे अनेक ठिकाणी एका टेंडरमध्ये अपात्र ठरवलेले ठेकेदार दुसऱ्या टेंडरमध्ये पात्र ठरले आहेत. हा घोटाळा टेंडरनामाने उघडकीस आणल्यानंतर तांत्रिक लिफाफे न उघडलेल्या काही टेंडरमध्ये कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे यांनी नियमांचे पालन करण्याचा प्रयत्न केला.
मात्र, आधी उघडलेले टेंडरमध्ये दुरुस्ती करता येणे शक्य नव्हते. त्यातच त्यांनी जलयुक्त शिवार योजनेला जिल्हा परिषदेचे टेंडरचे नियम मान्य नसल्याची भूमिका घेत, वित्तीय लिफाफा उघडण्यासाठी टेंडर समितीकडे फायली न पाठवता स्वतःच सर्वात कमी दराचे ठेकेदार ठरवून त्या फायली फाईल वित्त विभागात पाठवल्या.
जिल्हा परिषदेच्या टेंडर समितीचे अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी असले, तरी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी हे सदस्य असतात. यामुळे टेंडरच्या प्रत्येक प्रक्रियेची फाईल वित्त विभागाकडे जाणे बंधनकारक आहे. या टेंडरमध्ये त्याचे पालन केले नसल्याने वित्त विभागाने प्रत्येक फाईलवर हा आक्षेप नोंदवला आहे.
याशिवाय एक टक्क्यापेक्षा कमी दराने टेंडर भरलेले असल्यास संबंधित ठेकेदाराकडून त्या रकमेची हमी घेणे, याशिवाय इतर अनेक त्रुटी या फाईलमध्ये आढळल्या आहेत. यामुळे वित्त विभागाने या सर्व आक्षेपांची नोंद करून त्या फायली वित्त विभागाकडे परत पाठवल्या आहेत.
याबाबत 'टेंडरनामा'ने बातमी प्रसिद्ध केल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांची बैठक घेऊन यावर तोडगा सुचवण्यास सांगितले. त्या बैठकीत ठरल्यानुसार आता जलयुक्त शिवार च्या ५८ कामांसाठी आलेल्या सर्व टेंडरच्या फायलीमधील आलेल्या सर्व टेंडरची कागदपत्रे नव्याने तपासली जाणार आहेत.
त्यात नव्याने ठेकेदार पात्र-अपात्र ठरवून त्यातील सर्वात कमी दराने बोली लावणाऱ्या पात्र ठेकेदाराला कार्यरंभ आदेश देण्याचे ठरले आहे. त्यानुसार आता वित्त विभाग त्या फायलींची तपासणी करणार आहे.