मुंबई (Mumbai): सातारा जिल्ह्यातील उरमोडी मोठा प्रकल्प जलसंधारण व सिंचनविस्ताराच्या दृष्टीकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा असून, प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यांना गती देण्यासाठी राज्य सरकारने ४४१४ कोटींची चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
उरमोडी प्रकल्पांतर्गत मौजे परळी येथे उरमोडी उपनदीवर बांधलेले मातीचे धरण, मौजे आंबळे परिसरातील कारहिरा नाल्यावर प्रस्तावित पूरक जलाशय तसेच सातारा तालुक्यातील लावंघर, काशीळ आणि समर्थगाव या तीन नव्या उपसा सिंचन योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.
या प्रकल्पाद्वारे सातारा, खटाव आणि माण या अवर्षणप्रवण तालुक्यांतील एकूण २९,२०६ हेक्टर क्षेत्रास प्रवाही व उपसा सिंचनाचा लाभ मिळणार असून प्रकल्पाचा समावेश केंद्र शासनाच्या बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत आहे.
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडून सादर करण्यात आलेल्या २०२३-२४ च्या दरसूचीवर आधारित प्रस्तावानुसार दरवाढ, भूसंपादन खर्चातील वाढ तसेच नव्या घटकांचा समावेश यामुळे प्रकल्पाच्या किमतीत वाढ झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मंजूर सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार प्रकल्पाचे सर्व काम निश्चित कालावधीत आणि मंजूर तरतुदीच्या मर्यादेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची असेल.
राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या छाननी अहवालातील सर्व बाबींचे पालन करणे, निविदा प्रक्रियेचे नियम, शासन निर्णय, सीव्हीसी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि वित्तीय अधिकार मर्यादा यांचे काटेकोर पालन करण्याच्या अटी शासनाने घालून दिल्या आहेत.
प्रकल्पातील आंबळे धरण व नव्या तीन उपसा सिंचन योजनांची कामे एकसंध पद्धतीने व सलगतेने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, अनुपयुक्त सिंचनक्षमता निर्माण होणार नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. यासोबतच संपूर्ण लाभक्षेत्रात पाणी वापर संस्थांची स्थापना करून सिंचन व्यवस्थापन संस्थांकडे हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही करणे बंधनकारक राहील.
प्रकल्पासाठी आवश्यक सर्व वैधानिक व तांत्रिक मान्यता घेणे व नियोजन विभागाच्या ९ जून २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार ‘युनिक पायाभूत सुविधा आयडी’ कार्यान्वित करणे ही जबाबदारी देखील महामंडळावर सोपविण्यात आली आहे.