नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्ह्यातील दलित वस्ती सुधार योजनेतील कामांसाठी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी समाजकल्याण विभागाने ५४ कोटींचा आराखडा केला असताना जिल्हा नियोजन समितीने प्रत्यक्षात केवळ २७ कोटी रुपयांचा नियतव्यय केला आहे. यामुळे दलित वस्ती योजनेतील कामांना आधीच २७ कोटींचा फटका बसला असताना जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना निधी मंजूर करताना कोणताही निकष न लावता केवळ चेहरे बघितले असल्याचे दिसून येत आहे.
या विभागाने केलेल्या मनमानी निधी मंजुरीमुळे जिल्ह्यातील बहुतांश आमदारांमध्ये नाराजी असून, येवला तालुक्यातील मनमानी पद्धतीने वितरित केलेल्या निधीचा आढावा घेण्यासाठी अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी बैठक बोलावली असल्याचे समजते.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा नियोजन समितीला सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जमाती घटक योजना व अनुसूचित जाती घटक योजनांसाठी निधी दिला जातो. अनुसूचित जाती घटक योजनेसाठी यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीला १०० कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर पाच वर्षांचा विकास आराखडा तयार केला जातो. त्याप्रमाणे यावर्षी दलित वस्ती सुधार योजनेचा जिल्हा विकास आराखडा ५४ कोटींचा झाला असून, त्यातून ६५० कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. मात्र, यावर्षी या योजनेतून नागरी भागातील दलित वस्त्यांना अधिकचा १८ कोटी रुपये निधी देण्याचा निर्णय पालकमंत्री दादा भुसे यांनी घेतला. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला दलितवस्ती सुधार योजनेसाठी केवळ २७ कोटी रुपये देण्यात आले.
दलितवस्ती योजनेच्या आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या निधीच्या केवळ ५० टक्के नियतव्यय कळवल्यामुळे यंदा प्रत्येक ग्रामपंचायतीला त्या प्रमाणात कमी निधी मिळणार असे गृहित धरले जात होते. मात्र, या आराखड्यातील सर्व कामांना प्रशासकीय मान्यता देताना समाजकल्याण विभागाने प्रत्यक्ष निधीची तरतूद करताना कोणताही निकष ठरवला नाही. एखाद्या गावातील कामाच्या पाच लाखांच्या प्रशासकीय मान्यतेपोटी साडेचार लाख रुपये निधी मंजूर केला असेल, तर दहा लाख रुपयांच्या कामाला सात लाख रुपये मंजूर केले आहेत.
काही गावांमधील कामांना अधिकाधिक निधी दिल्याचे कारण सांगताना मागील वर्षी तेथे काहीच निधी दिला नव्हता, असे उत्तर दिले जाते, तर काही गावांना मागील वर्षी पूर्ण निधी देऊनही यंदाही अधिकाधिक निधी दिला आहे. एवढेच नाही, तर काही गावांमधील सर्व कामांना निधी दिला, तर काही गावांमध्ये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांपैकी थोड्याच कामांना निधी दिला, असे प्रकार घडले आहेत.
दलितवस्ती सुधार योजनेचा निधी ग्रामपंचायतीच्या खात्यात जातो व ग्रामपंचयायतीच्या माध्यमातून त्या कामांची अंमलबजावणी होत असते. यामुळे ठेकेदार कामे मिळवण्यासाठी जिल्हा परिषदेत नाहीत. मात्र, अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये ठेकेदार सरपंच आहेत. तसेच ग्रामसेवकही ठेकेदारांना सामील आहेत. या पद्धतीने काम करणारे ठेकेदार सरपंच व ठेकेदार ग्रामसेवक यांनी त्यांच्या ग्रामपंचायतींना अधिकाधिक निधी मिळवण्यासाठी योग्य प्रयत्न केले. परिणामी समाजकल्याण विभागाने निधी मंजूर करताना त्यांनाच प्राधान्य दिल्याचे बोलले जात आहे.
आमदारांनाही डावलले
जिल्हा परिषदेतील निधीचे नियोजन समाजकल्याण समितीकडून केले जात असते. मात्र, आता प्रशासकीय कारकीर्द असल्याने आमदारांच्या शिफारशीनुसार नियोजन करण्याचे जिल्हा परिषदेचे धोरण आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व आमदारांनी जिल्हा परिषदेला कामांच्या याद्या दिल्या होत्या. प्रत्यक्षात समाजकल्याण विभागाने आमदारांच्या पत्रांनाही वाटाण्याच्या अक्षता दाखवल्या असून आमदारांनी न सूचवलेल्या गावांनाही भरघोस निधी मंजूर केला आहे.
यामुळे समाजकल्याण विभागाने निधी वितरण कोणाच्या आदेशानुसार केले, असा प्रश्न आमदारांना पडला आहे. यामुळे या निधी वितरणाविरोधात तक्रारी सुरू झाल्या असून ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी आता या निधी वितरणाचा आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचपद्धतीने पुढच्या आठवड्यात इतरही आमदार तक्रार करणार असल्याचे समजते.
यावर्षी दलितवस्ती सुधार योजनेच्या आराखड्याच्या तुलनेत पन्नास टक्के निधी आला असल्याने सर्व कामांना निधी देणे शक्य झालेले नाही. पुढच्या टप्प्यात उर्वरित १८ कोटी रुपये निधीही उपलब्ध होणार आहे. यामुळे सर्व कामांना निधी देता येईल. तसेच या निधी वितरणाबाबत आमच्याकडे कोणतीही तक्रार अद्याप आलेली नाही.
- योगेश पाटील, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक
