नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून सध्या सुरू असलेल्या जलजीवन मिशनच्या कामांची देयके देताना जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून हात आखडता घेतला जात असल्याच्या ठेकेदारांच्या तक्रारी आहेत.
या पार्श्वभूमिवर जलजीवन मिशनच्या पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांची प्रगती व प्रत्यक्षात झालेला खर्च बघितल्यानंतर पाणी पुरवठा योजनांची कामे जवळपास ५० टक्के पूर्ण झाली असून आतापर्यंत केवळ ४४४ कोटी रुपयांची देयके ठेकेदारांना देण्यात आली आहेत. यामुळे ठेकेदारांनी कामे करूनही केवळ मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या धोरणामुळे ठेकेदारांचे जिल्हा परिषदेकडे १५० कोटी रुपये थकले आहेत. आधी केलेल्या कामांची देयके न मिळाल्यामुळे अनेक ठेकेदारांनी या पाणी पुरवठा योजनांची पुढची कामे बंद ठेवल्याचे चित्र आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेने ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत जलजीवन मिशन अंतर्गत १२२२ पाणी पुरवठा योजनांना कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. त्यापैकी ३५ योजनांचे फेर अंदाजपत्रक सादर केल्यामुळे त्या योजना वगळता इतर योजनांची कामे सुरू झाली आहेत. या कामांचा आराखडा तयार करताना प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन सर्व्हे न केल्यामुळे अंदाजपत्रकामध्ये अनेक चुका राहुन गेल्या. जागा ताब्यात न घेताच तेथे पाण्याची टाकी, उद्भव विहिरींचे नियोजन केले. यामुळे कामे सुरू झाल्यानंतर ठेकेदारांना या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागली.
तसेच, प्रत्यक्ष काम सुरू केल्यानंतर सरकारच्या धोरणानंतर त्रयस्थ संस्थेकडून ३० टक्के काम झाल्यानंतर पहिली तपासणी करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ठेकेदारांनी दर्जेदार कामे करावीत, यासाठी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने एक ॲप विकसित केले असून या ॲपवर त्या कामाच्या तपासणीचे व्हिडिओ, छायाचित्र अपलोड करणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय ठेकेदारांचे देयक मंजूर न करण्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे आदेश आहेत.
दरम्यान त्रयस्थ संस्थेच्या तपासणी अहवालाशिवाय देयके न देण्याची जिल्हा परिषद प्रशासनाने भूमिका घेतली. त्रयस्थ संस्थेकडून ३० टक्के, ७० टक्के व ९० टक्के काम झाल्यानंतर तपासणी अहवाल जिल्हा परिषदेकडे सादर केला जातो. यामुळे त्रयस्थ संस्थेकडून तपासणी करून घेण्यासाठी ठेकेदारांनीही कामाचा वेग वाढवला. परिणामी नाशिक जिल्हा परिषदेच्या कामांचा वेग राज्यात सर्वाधिक असल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान ठेकेदारांनी केलेल्या कामाचे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या अभियंत्यांनी देयक तयार करून ते सादर केल्यानंतर त्या कामाच्या तुलनेत केवळ ४० टक्केपर्यंत देयके देण्याची भूमिका मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी घेतली आहे. यामुळे केलेल्या खर्चाएवढे देयक न मिळाल्याने ठेकेदारांना पुढचे काम करण्यासाठी पुन्हा नव्याने उधार-उसणवार करावी लागली. मात्र, त्यात सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना ते शक्य होत नसल्याचे दिसत आहे. यामुळे १२२२ योजनांपैकी ९९५ योजनांची ३० टक्के कामे झाली असून त्यांची त्रयस्थ संस्थेने तपासणीही केली आहे. मात्र, या झालेल्या कामांची पूर्ण देयके न मिळाल्याने त्यातील केवळ ५९८ कामांची दुसरी तपासणी होऊ शकली. म्हणजे ३८७ योजनांचा कामाचा वेग मंदावला असल्याचे दिसत आहे.
तसेच दुसरी तपासणी झाल्यानंतर केवळ ७१ योजनांची कामे ९० टक्क्यांपर्यंत झालेली आहेत. या झालेल्या कामांपोटी जिल्हा परिषदेने आतापर्यंत केवळ ४४४ कोटी रुपयांची म्हणजे एकूण मंजूर रकमेच्या ३१ टक्के देयके दिली आहेत. पाणी पुरवठा योजनांची कामे जवळपास ५० टक्के पूर्ण झाली असली, तरी त्रयस्थ संस्थेने दिलेल्या तपासणी अहवालानुसार या ठेकेदारांना किमान ६०० कोटींची देयके देणे आवश्यक असताना ४४४ कोटींची देयके दिली आहे. परिणामी ठेकेदारांनी काम करूनही ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे १५० कोटी रुपये थकले आहेत.
ठेकेदारांनी लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून देयके मिळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, लोकप्रतिनिधींनाही दाद दिली जात नाही. तसेच झालेल्या कामाचे पूर्ण देयक का दिले जात नाही, याचे समाधानकारक उत्तरही ठेकेदारांना दिले जात नाही. यामुळे ठेकेदार आता कामबंद आंदोलन करण्याच्या मनस्थितीत असल्याचे दिसत आहे.
