नागपूर (Nagpur) : मुंबई शहरात मोडकळीस आलेल्या इमारतींची दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. इमारतींच्या दुरुस्तीकरिता निधीची आवश्यकता आहे. या इमारतींना निधी उपलब्ध करून देणेबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी नुकत्याच संपलेल्या विधीमंडळ अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
ऑपेरा हाऊस येथील मेहता महल या इमारतीबाबत सदस्य मंगेश कुडाळकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेदरम्यान सदस्य रवींद्र वायकर, योगेश सागर, अजय चौधरी, मिहीर कोटेचा, अमित देशमुख, वर्षा गायकवाड यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.
याविषयी माहिती देताना उद्योग मंत्री उदय सामंत म्हणाले, मुंबईत इमारतीच्या अवस्थेनुसार सी -१, सी -२, सी-३ अशा श्रेणी करण्यात आल्या आहेत. सी-१ श्रेणी ही धोकादायक इमारतींची आहे. या श्रेणीत मुंबई शहरात २१० इमारती आहेत. मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्याबाबत एक तांत्रिक सल्लागार समिती आहे. ही समिती उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश करण्यात येईल. मुंबईत सी-१ या श्रेणीत इमारती कशाप्रकारे घेण्यात आल्या, याचीही तपासणी करण्यात येईल.
या प्रश्नाच्या चर्चेदरम्यान विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी तांत्रिक सल्लागार समितीत सुधारणा करणे व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी निधी देण्याच्या सूचना केल्या.
'त्या' इमारतींची मुदत संपल्याने महापालिकेची कारवाई
नेरुळ (नवी मुंबई) येथील महानगरपालिका क्षेत्रातील भूखंडावर बांधण्यात आलेल्या त्रिमूर्ती कॉम्प्लेक्स आणि कृष्णा कॉम्प्लेक्स या इमारती रिकाम्या करण्यास रहिवाशांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली सहा महिन्यांची मुदत संपल्याने महानगरपालिकेने यासंदर्भात नियमानुसार कार्यवाही सुरू केल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
सदस्य रवींद्र वायकर यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. मंत्री सामंत यांनी लेखी उत्तरात सांगितले की, नेरूळ (नवी मुंबई) येथील महानगरपालिका क्षेत्रातील भूखंडावर त्रिमूर्ती कॉम्लेक्स व कृष्णा कॉम्प्लेक्स अशा दोन अनधिकृत इमारती उभारल्या असून, या इमारतींचा अनधिकृतपणे रहिवाशी वापर सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या भूखंडावर अनधिकृत बांधकाम केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर संबंधित विकासकास महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमनुसार नोटीस देण्यात आली होती.
तथापि, या इमारतीमधील रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असता, प्रथमतः उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरूध्द या इमारतींमधील रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असता, सर्वोच्च न्यायालयाने या इमारती रिकाम्या करण्यास सहा महिन्यांची मुदत देऊन याचिका निकालात काढली. ही मुदत संपल्याने महानगरपालिकेने नियमानुसार कार्यवाही सुरू केल्याचे त्यांनी सांगितले.
