नाशिक (Nashik) : ग्रामीण भागातील अकुशल मजुरांना वर्षभरात किमान १०० दिवस रोजगार उपलब्ध व्हावा या हेतुने केंद्र सरकारने कायदा करून महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना सुरू केली आहे. मात्र, अतिरिक्त कुशलच्या नावाखाली रोजगार हमी मंत्रालयाने या योजनेच्या मूळ हेतुलाच हरताळ फासला असल्याचे दिसत आहे. रोजगार हमी मंत्रालयाने आमदारांसाठी मंजूर केलेल्या अतिरिक्त कुशल (९५ टक्के कुशलव ५ टक्के अकुशलचे प्रमाण) कामांसाठी ६० : ४० हे अकुशल-कुशलचे प्रमाण राखण्याचे गरज नसल्याचे पत्र राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना पाठवले आहे. यामुळे ही कामे थेट ठेकेदारांकडून करण्यास परवानगी दिल्याने ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध करण्याच्या या योजनेत ठेकेदारीला कोणत्याही टेंडर प्रक्रियेशिवाय प्रवेश राजमान्य करण्यात आला आहे.
रोजगार हमीची कामे मंजूर करण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामसभेची मंजुरी घेऊन ते काम रोजगार हमीच्या आराखड्यात समाविष्ट केले जाते. त्या आराखड्याला पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर मंजुरी दिली जाते. त्यानंतर आराखड्यातील कामे करताना ग्रामपंचायत स्तरावर अकुशल व कुशलचे प्रमाण ६०: ४० राखले जाईल, या पद्धतीने नियोजन केले जाते. मात्र, मागील तीन-चार वर्षांमध्ये मातोश्री पाणंद रस्ते, अतिरिक्त कुशल कामे यांच्या नावाखाली रोजगार हमी योजनेतील कामे मंजूर करण्याची गंगा उलटी वाहू लागली आहे. रोजगार हमी मंत्रालयाने २०२१-२२ व २०२२-२३ या दोन वर्षांमध्ये मातोश्री पाणंद रस्ते योजनेतून जवळपास पाच हजार कोटी रुपयांची व अतिरिक्त कुशलच्या नावाखाली गावठाणातील रस्ते, पेव्हरब्लॉकसाठी जवळपास दीड हजार कोटींची कामे मंजूर केली आहेत. रोजगार मंत्रालयातून कामे मंजूर करून आणायची व या कामांचा ग्रामपंचायतस्तरावरील रोजगार हमी आराखड्यात समावेश करून त्या आराखड्यातील कामांना पंचायत समिती अथवा जिल्हा परिषद स्तरावर प्रशासकीय मंजुरी देण्याचा प्रकार सुरू केला आहे.
या कामांमध्ये ९५ टक्के काम ठेकेदाराकडून करून घेतले जाते व उरलेल्या पाच टक्के कामासाठी कागदोपत्री रोजगार हमी मजुरांची हजेरी भरून घेतली जाते. ही कामे करण्यासाठी ठेकेदारांना व्हेंडर असे गोंडस नाव दिले असून त्याची नोंदणी जिल्हाधिकारी कार्यालयात केली जाते. दरम्यान आमदारांनी मोठ्यासंख्येने गावठाण हद्दीत पेव्हरब्लॉक, काँक्रिट रस्ते आदी मोठ्याप्रमाणावर मंजूर करून आणलेल्या अतिरिक्त कुशल कामांमुळे जिल्हा परिषदेचा जिल्हास्तरावर अकुशल व कुशल कामांचे ६०: ४० चे प्रमाण धोक्यात आले. यामुळे या अतिरिक्त कुशल कामांसाठी पंचायत समिती स्तरावरून कार्यारंभ आदेश देण्यास टाळाटाळ होत होती. याबाबत आमदारांनी मंत्रालयातन अधिकार्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, केंद्र सरकारच्या नियमानुसार ६०:४० चे प्रमाण राखणे अनिवार्य असल्याचे अधिकारी ऐकत नव्हते. यामुळे आमदारांनी रोजगार हमी मंत्रालयात ही कैफियत मांडली. रोजगार हमी मंत्रालयाने ऑक्टोबरमध्ये सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पत्र पाठवून अतिरिक्त कुशल कामांसाठी अकुशल व कुशलचे ६०: ४० चे प्रमाण राखण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सरकार एवढ्यावरच थांबले नाही, तर जिल्हास्तरावरील कुशल घटकाचे प्रमाण ४० टक्क्याच्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी गरज पडल्यास राज्य रोजगार हमी योजनेतून शासन स्तरावरून खर्च करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे.
उजळमाथ्याने ठेकेदारी
कोणत्याही सरकारी निधीतून काम करायचे असल्यास त्यासाठी दहा लाखांच्या वरील रकमेच्या कामासाठी ई टेंडर व त्या आतील कामे काम वाटप समितीच्या माध्यमातून ठेकेदारांना दिले जातात. मात्र, टेंडर प्रक्रिया पार न पाडताच रोजगार हमीची अतिरिक्त कुशल कामे थेट ठेकेदारांना दिली जातात. यामुळे अतिरिक्त कुशलच्या नावाखाली रोजगार हमी मंत्रालयाने ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध सुरू करण्यासाठी सुरू केलेल्या रोजगार हमी योजनेच्या मूळ हेतुशी प्रतारणा केली असल्याचे बोलले जात आहे.
