नाशिक (Nashik) : केंद्र सरकारच्या 'पीएम ई-बस' योजनेंतर्गत महापालिकेला ५० बस मंजूर करण्यात आल्या आहेत. मात्र, या बसेसला चार्जिंग स्टेशनसाठी जागा व वीजपुरवठा करण्याची हमी देण्यासाठी महावितरण कंपनीने कागदपत्रांची मोठी जंत्रीची पूर्तता करण्याची अट टाकली होती. यामुळे चार्जिंगस्टेशनचे काय होणार असे वाटत असतानाच केंद्र सरकारने घेतलेल्या पुढाकारातून महावितरण कंपनीने नाशिक महापालिकेला आडगाव येथे २५ चार्जिंगस्टेशनसाठी ४१ केव्ही वीजपुरवठा करण्याचे हमीपत्र दिले. हे हमीपत्र महापालिकेने केंद्र सरकारला सादर केल्याने आता नाशिक महापालिकेला पीएम ई बस योजनेतून ५० इलेक्ट्रिक बस मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नाशिक महापालिकेने ८ जुलै २०२१ पासून नाशिक महानगर परिवहन महामंडळाच्या 'सिटीलिंक-कनेक्टिंग नाशिक'च्या माध्यमातून बससेवेला टप्याटप्याने प्रारंभ केला. सध्या शहरात २०० सीएनजी, तर ५० डिझेल अशा २५० बसेस चालविल्या जातात. केंद्र शासनाने पीएम ई-बस योजनेंतर्गत नाशिक महापालिकेला १०० इलेक्ट्रिक बसेस पुरवठ्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारने ५ डिसेंबर रोजी महापालिकेला पहिल्या टप्प्यात ५० बसेस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बसेससाठी चार्जिंग स्टेशन आवश्यक असल्याने सरकारने महापालिकेने चार्जिंग स्टेशन व या बसेसासाठी स्वतंत्र बसडेपो सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. चार्जिंग स्टेशनला वीज पुरवठा करण्याबाबत महावितरण कंपनीचे हमीपत्र देण्यास सांगितले होते.
दरम्यान महापालिकेने आडगाव ट्रक टर्मिनल्सच्या दोन एकर जागेत ई-बससाठी स्वतंत्र डेपो व चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचा प्रस्ताव सादर केला. त्यात चार्जिंग स्टेशनसाठी महावितरण कंपनीने सातबारा उताऱ्यापासून सर्वच प्रकारचे कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याबरोबरच ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू केली. यामुळे चार्जिंग स्टेशनसाठी महावितरणचे हमीपत्र मिळण्यात अडचणी दिसत होत्या.
दरम्यान मागील आठवड्यात महावितरण कंपनीने आडगाव ट्रक टर्मिनल्स येथील ई बस डेपोसाठी वीजपुरवठा करण्याचे हमीपत्र दिल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात केंद्र सरकार महापालिकेला ५० इलेक्ट्रिक बस उपलब्ध करून देणार आहे. महापालिका आता आडगाव बसडेपोत ४१ केव्ही क्षमेतेचे स्टेशन उभारणार असून तेथे २५ चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार आहे. यासाठी वीजपुरवठा मिळवण्यासाठी महापालिकेला १ कोटी २५ लाखांचा खर्च येणार आहे.
