नागपूर (Nagpur) : कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने नवा कायदा आणण्याची तयारी केली आहे. अनियमितता करणाऱ्या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन कामगार मंत्री सुरेश खाडे (Suresh Khade) यांनी विधानसभेत दिले.
विशेष सभेत सदस्य प्रकाश आबिटकर यांनी कंत्राटी कामगारांवर कंपन्यांकडून अन्याय होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. राज्यात कंत्राटी कामगार कायदा आहे. आता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत कंत्राटी कर्मचारी मोठ्या संख्येने काम करत आहेत. त्यामुळे त्यांना शासकीय लाभ मिळू शकत नाहीत. कामगार कल्याण मंडळ अधिनियम 1970 नुसार त्यांना लाभ मिळावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
उत्तर देताना खाडे म्हणाले की, कंपनी कर्मचाऱ्यांना ईएसआय, पीएफ लाभ दिले जातात. चुकीची कामे करणाऱ्या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. सोबतच ब्लॅक लिस्टेड कंपनी किंवा ठेकेदारांना जर काम देण्यात आले आणि असे आढळून आले तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर सुद्धा कारवाई केले जाईल, असे ही खाडे यांनी स्पष्ट केले.
एजन्सीकडून नियमित पगार वेळेवर होतो की नाही, हे तपासूनच नियुक्ती केली जाते. मात्र, कोणतीही सूचना न देता कामगारांना कामावरून काढून टाकले जाते. बडतर्फीचे कारण न देता कामगारांना काढले जाते. ज्याप्रमाणे, सरकारी कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ केल्यावर एक महिन्याची नोटीस दिली जाते. कंत्राटी कामगारांनाही अशाच नोटीस मिळणे अपेक्षित आहे, असे खाडे यांनी सांगितले. सदस्य बच्चू कडू यांचाही या चर्चेत सहभाग होता.
कंत्राटी कामगारांना नियमित वेतन मिळणार
कंत्राटी कामगारांना नियमित वेतन मिळावे, यासाठी सर्व संबंधित विभागांना सूचना दिल्या जातील, असे खाडे यांनी विधानसभेत सांगितले. कंत्राटी कामगारांना नियमित कामगारांप्रमाणेच सक्षम करण्यावर भर दिले जात आहे.
खाडे म्हणाले, कंत्राटी कामगार हा कायमस्वरूपी नसल्याने त्याला आवश्यकतेनुसार कामावरून काढता येऊ शकते. तथापि त्यासाठी सक्षम कारण असणे आवश्यक आहे. अशा कामगारांना कामावरून कमी करण्यापुर्वी पूर्वसूचना देण्याबाबत संबंधित कंपन्यांना सूचित केले जाईल. कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी दिला आहे किंवा नाही याची सरकारमार्फत पडताळणी केली जात असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
