मुंबई (Mumbai): राज्य सरकारच्या प्रशासनात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचे गोडवे गायले जात असले, तरी पडद्यामागे मात्र एका खाजगी कंपनीवर वर्षानुवर्षे मेहेरबानीचा वर्षाव सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. राज्याच्या विमान वाहतूक व्यवस्थापन सेवांचे कंत्राट मिळवणाऱ्या मे. ॲरो एअरक्राफ्ट सेल्स अँड चार्टर प्रायव्हेट लिमिटेड या एकाच कंपनीला तब्बल २०१६ पासून आजपर्यंत नियमांची पायमल्ली करत वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, ज्या कंपनीच्या निष्काळजीपणामुळे महाराष्ट्राने दिग्गज नेते दिवंगत अजितदादा पवार यांच्यासारखा नेता अपघातात गमावला, त्या कंपनीवर अद्याप कोणतीही कडक कारवाई न होता ती अजूनही सरकारच्या 'पॅनेलवर' कशी? असा संतापजनक सवाल उपस्थित होत आहे. नुकतेच प्रसिद्ध झालेल्या टेंडरमध्ये ‘ॲरो’ला अनुकूल अशा अटी शर्थी घालून हे टेंडर पुन्हा त्यांनाच कसे मिळेल याचा घाट घातल्याचे दिसून येते.
यासंदर्भात महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर यांना प्रतिक्रियेसाठी मोबाईलवर संपर्क साधला असता विषय ऐकताच त्यांनी फोन कट केला. तसेच मंत्रालयात अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय शेठी यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता ते यासंदर्भात अनभिज्ञ होते. अधिक माहितीसाठी त्यांनी उपसचिव अमोल साखरकर यांना संपर्क करण्याची सूचना केली. मात्र, साखरकर यांनीही याबाबत मला फारशी माहिती नसल्याचे सांगितले.
त्यामुळे आता महाराष्ट्र राज्य विमानचालन संचालनालयाच्या कारभाराकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःच लक्ष देण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील सामान्य प्रशासन विभागाअंतर्गत संचालनालयाचा कारभार चालतो.
महाराष्ट्रात शासकीय हवाई प्रवासाचे नियोजन आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी 'महाराष्ट्र राज्य विमानचालन संचालनालय' (Directorate of Aviation, Maharashtra) ही मुख्य यंत्रणा कार्यरत आहे. याच कार्यालयामधून शासकीय विमाने आणि हेलिकॉप्टर्सचे उड्डाण नियंत्रण, क्रू मॅनेजमेंट आणि सर्व तांत्रिक देखभालीच्या कंत्राटांचे (MRO) व्यवस्थापन केले जाते.
राज्य शासनाच्या ताफ्यात सध्या दोन मुख्य हवाई वाहने एक एअरबस कंपनीचे हेलिकॉप्टर आणि दुसरे सेसना सायटेशन हे फिक्स्ड-विंग जेट विमान कार्यरत आहे. या हेलिकॉप्टर व जेट विमानासाठी विमानचालन व्यवस्थापन सेवा पुरवण्याचे कंत्राट महाराष्ट्र राज्य विमानचालन संचालनालयाने 'ॲरो' कंपनीला दिले आहे. ही नियुक्ती सुरुवातीला १ जानेवारी २०१३ ते ३१ डिसेंबर २०१५ या ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी होती. कंत्राट संपल्यावर नियमानुसार नवीन स्पर्धात्मक निविदा काढणे बंधनकारक होते. मात्र, शासनाने "नवीन टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत” हे एकच कारण देत गेल्या तब्बल ११ वर्षांत वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली. राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील शक्ती प्रदत्त समितीच्या मान्यतेने ही मुदतवाढ देण्यात आल्याचे कागदोपत्री दिसून येते. एकदा तर ठेकेदार कंपनीसोबतच्या करारनाम्याला राज्य सरकारची मान्यता घेण्यात आलेली नव्हती. कालांतराने शक्ती प्रदत्त समितीद्वारे कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली आहे.
त्यामुळे जर वर्षांनुवर्षे नवीन टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होत नसेल, तर संबंधित अधिकारी काय करत होते? की निविदा प्रक्रिया मुद्दाम प्रलंबित ठेवून एका विशिष्ट कंपनीची अयोग्य आणि दीर्घकालीन मक्तेदारी प्रस्थापित केली जात होती. इतर पात्र कंपन्या शर्यतीतून बाहेर पडाव्यात आणि फक्त 'ॲरो' कंपनीलाच कंत्राट मिळावे, यासाठी हा सगळा अट्टाहास दिसून येत आहे.
शासकीय हवाई प्रवासाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य विमानचालन संचालनालयामार्फत दुसरे महत्वाचे कंत्राट दिले जाते. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री किंवा इतर व्ही.आय.पी. व्यक्तींना अचानक आणि तातडीच्या कामासाठी प्रवास करावा लागतो आणि शासनाचे स्वतःचे विमान उपलब्ध नसते, तेव्हा खाजगी कंपन्यांमार्फत चार्टर्ड विमाने आणि हेलिकॉप्टर्स भाडेतत्वावर (Charter basis) घेतली जातात.
हे दुसरे टेंडर सुद्धा ॲरो एअरक्राफ्ट सेल्स अँड चार्टर प्रायव्हेट लिमिटेड आणि ‘साई एव्हिएशन’ या दोन कंपन्यांकडे आहे. या दोन्ही कंपन्या संयुक्तपणे हे काम करीत आहेत.
शासकीय हवाई ताफ्यात केवळ दोनच मुख्य वाहने सध्या प्रत्यक्ष सेवेत आहेत. जर या दोन्हीपैकी कोणतेही वाहन दुरुस्तीसाठी जमिनीवर असेल, तर मंत्र्यांच्या तातडीच्या प्रवासासाठी ‘ॲरो’ किंवा ‘साई एव्हिएशन’ सारख्या करारबद्ध कंपन्यांकडून भाड्याने चार्टर्ड विमाने/हेलिकॉप्टर्स मागवली जातात. या दोन्ही कंपन्या महिन्यातून प्रत्येकी १५ दिवस ही सेवा पुरवितात. म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य विमानचालन संचालनालयाच्या दोन्ही कंत्राटात ‘ॲरो’ कंपनी कार्यरत आहे.
अजित पवारांच्या अपघातानंतरही 'ॲरो'वर कृपादृष्टी का?
अजित पवार ज्या चार्टर विमानातून प्रवास करत होते, ते Bombardier Learjet 45XR मॉडेलचे विमान होते. हे विमान VSR Ventures (VSR Aviation) या कंपनीचे होते. अपघाताच्या वेळी हे विमान १६ वर्षे जुने होते. गंभीर बाब म्हणजे, दिवंगत नेते अजित पवार यांना पुरवण्यात आलेले विमान हे याच ‘ॲरो’ कंपनीमार्फत पुरवण्यात आले होते. इतका मोठा आणि प्राणघातक अपघात घडूनही ‘ॲरो’ कंपनीवर कोणतीही कठोर कारवाई झालेली नाही. ही कंपनी आजही बिनदिक्कतपणे राज्य सरकारच्या पॅनेलवर कायम आहे.
सरकारी नियमांनुसार शासकीय सेवेसाठी नियुक्त केलेली कोणतीही विमान वाहतूक एजन्सी किंवा कंपनी ही संपूर्णपणे अपघातमुक्त असणे बंधनकारक आहे. तरीदेखील ‘एअरबस’ हेलिकॉप्टर व ‘सेसना सायटेशन’ या जेट विमानासाठी विमानचालन व्यवस्थापन सेवा पुरवण्याकरिता पुन्हा याच ॲरो कंपनीला मुदतवाढ देण्याचा घाट सुरु असल्याचे खात्रीशीररित्या समजते. नुकतेच प्रसिद्ध झालेल्या टेंडरमध्ये ‘ॲरो’ला अनुकूल अशा अटी शर्थी घालण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
शासकीय तिजोरीचे झालेले आर्थिक नुकसान आणि व्हीआयपींच्या सुरक्षेशी झालेली तडजोड लक्षात घेता, या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच २०१३ पासून आजपर्यंत 'ॲरो' कंपनीला दिलेली सर्व कंत्राटे, मुदतवाढ, शासन निर्णय, निविदा फाईल्स आणि झालेली सर्व आर्थिक देयके यांचे तात्काळ 'स्पेशल ऑडिट' व्हावे. "नवीन टेंडर"चे कारण देऊन कंपनीला फायदा पोहोचवणाऱ्या निविदा समितीच्या सदस्यांवर व जबाबदार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कडक विभागीय कारवाई व्हावी. याशिवाय ‘ॲरो’ कंपनीला तात्काळ सर्व शासकीय कंत्राटातून मुक्त केले जावे, अशी मागणी पुढे येत आहे. यासंदर्भात राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्याकडे तक्रार देखील करण्यात आली आहे.
‘ॲरो’वर एफआयआर कधी?
अजित दादांनी कोणत्या विमानाने जावं, कोणत्या विमानात बसावं ते विमान उडवायचं की नाही वातावरण बरं आहे की नाही हे बघण्याचं आणि विमान नियोजन करण्याची जबाबदारी ही ‘ॲरो’ नावाच्या कंपनीवर आहे. त्यांचा जो प्रायव्हेट व्हाट्सअप चॅट आहे, तो मी प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून लोकांसमोर आणला. त्यामध्ये ॲरो कंपनीत पवार नावाचा अधिकारी आहे, त्याने सांगितलं वेदर चेक आहे आणि ओके आहे, दादांनी प्रवास केला तरी चालेल आणि ती गोष्ट बघितल्यानंतर दादांच्या पीएने त्यांना सांगितल्यानंतर दादा सात वाजता गाडीत बसले आणि विमानतळावर पोहोचले मग ही ‘ॲरो’ नावाची जी कंपनी आहे त्यांच्यावर एफआयआर दाखल करा असेही आम्ही सांगितलं आहे.
- रोहित पवार, आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार पक्ष)
‘तो’ गोलमालही लवकरच…
मंत्र्यांच्या तातडीच्या प्रवासासाठी ‘ॲरो’ किंवा ‘साई एव्हिएशन’ सारख्या करारबद्ध कंपन्यांकडून भाड्याने चार्टर्ड विमाने/हेलिकॉप्टर्स मागवली जातात. शासनाने सर्वात कमी दर पत्रक सादर करणाऱ्या या दोन्ही एजन्सींची निवड करून त्यांच्यासोबत २ वर्षांचा करार केला आहे. येत्या तीन महिन्यात या कराराची मुदत संपणार आहे. करारांतर्गत विमाने आणि हेलिकॉप्टर्सच्या प्रकारानुसार प्रति तास दर निश्चित करण्यात आले आहेत. मात्र, यातही मोठा गोलमाल केला जातो, याचा पर्दाफाश ‘टेंडरनामा’वर लवकरच!
