.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
मुंबई (Mumbai): बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाद्वारे राबवण्यात येणाऱ्या २,५४० कोटी रुपयांच्या बायो-मायनिंग प्रकल्पाच्या टेंडरमध्ये मोठा तांत्रिक गैरव्यवहार झाल्याचा खळबळजनक आरोप विधानसभेचे माजी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
केवळ विशिष्ट बड्या कंपन्यांना कंत्राट मिळवून देण्यासाठी या टेंडरमध्ये अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत ज्यांचा कचरा व्यवस्थापनाशी कोणताही संबंध नाही. हा संपूर्ण 'टेलर-मेड' घाट असून, कार्यारंभ आदेश देऊन ८ महिने झाले तरी काम सुरू न झाल्याने या प्रक्रियेची निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्राद्वारे केली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या देवनार कचराभूमीवरील १८५ लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी बायो-मायनिंग (Bioremediation) प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. मात्र, या प्रकल्पाच्या टेंडर प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे समोर आले आहे. लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष विजय वडेट्टीवार यांनी या टेंडरमधील विसंगत अटींकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
ड्रेजरचा कचरा डेपोत काय उपयोग?
वडेट्टीवार यांनी टेंडरमधील 'TQ3' या अटीवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. जमिनीवरील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याच्या या कामात टेंडर भरणाराकडे स्वतःचे 'कटर सक्शन ड्रेजर' (CSD) आणि 'बार्जेस' असणे अनिवार्य केले आहे. मुळात या मशीनचा वापर समुद्रातील गाळ काढण्यासाठी होतो. "कचरा डेपोमध्ये ड्रेजरचे काम काय?" असा सवाल उपस्थित करत, बंदर विकास करणाऱ्या कंपन्यांना मागील दाराने प्रवेश देण्यासाठीच ही अट टाकल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
अनुभवाचा अजब निकष
या टेंडरमध्ये महानगरपालिका क्षेत्रातील ४५ हजार टन 'भंगार' (Scrap) काढण्याचा अनुभव मागितला आहे. घनकचरा व्यवस्थापन आणि भंगार विक्री या तांत्रिकदृष्ट्या पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी असतानाही, केवळ ठराविक कंत्राटदारांचे प्रोफाइल मॅच करण्यासाठी हा अट्टाहास करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, बायो-मायनिंग हे पर्यावरणाशी संबंधित काम असताना रस्ते, बंदरे आणि रेल्वे प्रकल्पांचा अनुभव असलेल्या कंपन्यांना या स्पर्धेत पात्र मानले गेले आहे, जे अत्यंत संशयास्पद आहे.
तज्ज्ञांना डावलून बड्यांचे लाड
या प्रकल्पात 'Joint Venture' (संयुक्त उपक्रम) करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे कचरा व्यवस्थापन क्षेत्रातील ज्या तज्ज्ञ कंपन्यांकडे उत्तम तंत्रज्ञान आहे, पण मोठी आर्थिक उलाढाल नाही, त्यांना प्रक्रियेतून बाहेर काढण्यात आले आहे. नवयुगा इन्फ्रा लि. सारख्या कंपन्यांसाठी टेंडरमध्ये बदल करण्यात आल्याचे वडेट्टीवार यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
धारावी प्रकल्पाशी संबंध?
देवनार कचराभूमीची ११० हेक्टर जागा मोकळी करून ती धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी वापरली जाण्याची शक्यता आहे. अशा महत्त्वपूर्ण प्रकल्पासाठी ७ टक्के चढ्या दराने म्हणजेच २,५४० कोटींचे कंत्राट निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, ८ महिने उलटूनही कामाला सुरुवात न झाल्याने वडेट्टीवार यांनी सध्याचे टेंडर रद्द करून पारदर्शक पद्धतीने नवीन प्रक्रिया राबवण्याची मागणी केली आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
देवनार कचराभूमीवरील १८५ लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचा प्रकल्प.
२,५४० कोटींचे कंत्राट ७ टक्के चढ्या दराने निश्चित; वडेट्टीवारांचे भ्रष्टाचाराचे आरोप.
कचरा प्रकल्पासाठी समुद्रातील ड्रेजर आणि बार्जेसची अजब अट.
रस्ते आणि बंदरे बांधणाऱ्या कंपन्यांना कचरा व्यवस्थापनाचे कंत्राट देण्याचा घाट.
तज्ज्ञ कंपन्यांना डावलण्यासाठी 'Joint Venture' (संयुक्त उपक्रम) करण्यास मनाई.
कार्यारंभ आदेश मिळून ८ महिने झाले तरी कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात नाही.