मुंबई (Mumbai): महाराष्ट्रातील शहरांना कचरामुक्त करण्यासाठी 'बायोमायनिंग' नावाचे अस्त्र उगारले गेले, पण प्रत्यक्षात हे अस्त्र जनतेच्या करातून जमा झालेल्या पैशांची लूट करण्यासाठी वापरले जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. कागदावर कचरा संपला, पण जमिनीवर डोंगर अजूनही तसेच आहेत.
स्वच्छ भारत अभियानाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या 'पांढऱ्या हत्ती'चा पर्दाफाश करणारी ही विशेष वृत्तमालिका...
१. आकड्यांची जगलरी आणि वास्तव...
बायोमायनिंगचे प्रकल्प मंजूर होताना सर्वात मोठा खेळ 'डीपीआर'मध्ये केला जातो. तज्ज्ञांच्या मते, अनेक महापालिका, नगरपालिकांनी प्रत्यक्षात असलेल्या कचऱ्यापेक्षा ३० ते ४० टक्के जास्त कचरा दाखवून निधी मंजूर करून घेतला आहे. कचरा मोजण्याच्या पद्धतीत कोणतीही पारदर्शकता नसल्याने, कंत्राटदारांच्या सोयीनुसार कचऱ्याचे आकारमान वाढवले जाते. जितका जास्त कचरा, तितका जास्त निधी आणि तितकेच मोठे 'कमिशन', हे साधे गणित यामागे आहे.
२. ट्रॉमेलचा 'फार्स' आणि आरडीएफचे गौडबंगाल...
बायोमायनिंग म्हणजे केवळ कचरा चाळणे नव्हे. मात्र, बहुतांश ठिकाणी कंत्राटदार केवळ 'ट्रॉमेल' (मोठ्या चाळण्या) लावून कचरा वेगळा करण्याचा देखावा करतात.
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत बायोमायनिंग प्रकल्पांचे ढोल वाजवले जात असताना, कचऱ्यापासून तयार होणाऱ्या इंधनाचा (आरडीएफ) प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. बायोमायनिंग प्रक्रियेत कचऱ्याचे वर्गीकरण केल्यावर जो ज्वलनशील भाग उरतो (प्लास्टिक, कापड, लाकूड इ.), त्याला आरडीएफ म्हणतात.
नियमानुसार, हे इंधन सिमेंट कंपन्यांना किंवा वीज निर्मिती केंद्रांना पुरवणे बंधनकारक आहे. परंतु, प्रत्यक्षात हे इंधन सिमेंट कारखान्यांपर्यंत पोहोचतच नाहीये. "इतके टन कचरा प्रक्रिया झाला, इतकी जमीन मोकळी झाली," अशी गुलाबी चित्रे रंगवून सादर केली जातात. मात्र, त्या प्रक्रियेतून बाहेर पडलेला आरडीएफ कुठे गेला? तो सिमेंट फॅक्टरीने स्वीकारला का? याचे 'क्रॉस-व्हेरिफिकेशन' जाणीवपूर्वक टाळले जाते.
नियम काय सांगतो? कचऱ्यातून निघालेले आरडीएफ हे सिमेंट कंपन्यांना इंधन म्हणून देणे बंधनकारक आहे.
प्रत्यक्षात काय घडते? सिमेंट कंपन्यांपर्यंत आरडीएफ नेण्याचा वाहतूक खर्च वाचवण्यासाठी कंत्राटदार हा ज्वलनशील कचरा जवळच्याच निर्जन स्थळी किंवा नदीपात्रात चोरून टाकतात किंवा रात्रीच्या वेळी त्याला आग लावून दिली जाते. अनेकदा हा कचरा सिमेंट फॅक्टरीला न पाठवता शहराबाहेरच्या रिकाम्या खाणीत किंवा ओढ्याकाठी रात्रीच्या अंधारात डंप केला जातो.
हा कचरा उघड्यावर टाकल्यामुळे किंवा तिथेच जाळल्यामुळे आसपासच्या गावातील नागरिकांना श्वसनाचे गंभीर आजार होत आहेत. परिणामी पर्यावरणाचे रक्षण होण्याऐवजी प्रदूषण अधिक वाढत आहे.
३. कागदावर १००% वर्गीकरण, जमिनीवर कचऱ्याचे डोंगर...
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आणि केंद्राला खुश करण्यासाठी राज्यभरातील अनेक नगरपालिका 'आमच्या शहरात १००% कचरा वर्गीकरण होते' असे बोगस अहवाल पाठवत आहेत. प्रत्यक्षात कचरा डेपोवर ओला आणि सुका कचरा एकत्रच टाकला जातोय. जर कचरा वर्गीकरण झाले नाही, तर 'बायोमायनिंग'चा खर्च दुप्पट होतो. कागदोपत्री वर्गीकरण दाखवल्यामुळे सर्वत्र कचऱ्याचे गंभीर प्रश्न तयार होत आहेत, त्यामुळे शहरांपुढे मोठ्या समस्या निर्माण होत आहेत.
४. 'वे-ब्रिज'मधील फेरफार...
कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचे पैसे हे 'टनावर' मोजले जातात. अनेक ठिकाणी वजन काट्यांमध्ये सॉफ्टवेअरच्या मदतीने फेरफार केल्याच्या तक्रारी आहेत. एकाच डंपरच्या फेऱ्या वारंवार दाखवून किंवा रिकाम्या डंपरचे वजन नोंदवून लाखो रुपयांची देयके लाटली जात आहेत. सीसीटीव्ही फुटेज आणि वजन काट्याच्या नोंदी तपासल्यास यात मोठे रॅकेट उघड होऊ शकते.
५. अधिकारी-कंत्राटदार 'अर्थपूर्ण' अभद्र युती...
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान २.० अंतर्गत १२,४०९ कोटींची तरतूद आहे. हा एवढा मोठा निधी पाहून कंत्राटदारांची नजर यावर पडली आहे. अनेक नगरपालिकांमध्ये थकीत देयके नसतानाही, बायोमायनिंगची देयके तातडीने मंजूर केली जातात. थर्ड पार्टी ऑडिट करणाऱ्या संस्थांनाही कंत्राटदारांनीच 'मॅनेज' केल्यामुळे कामाचा दर्जा कागदावर उत्तम दाखवला जातो.
बायोमायनिंग ही शास्त्रीय प्रक्रिया आहे. यात कचऱ्यातून खत, दगडधोंडे आणि प्लास्टिक (आरडीएफ) वेगळे करून जमिनीची मूळ अवस्था प्राप्त करणे अपेक्षित असते. मात्र, सध्या महाराष्ट्रात फक्त 'कचरा हलवण्याचे' काम सुरू आहे, प्रक्रिया करण्याचे नाही, अशी खंत व्यक्त होत आहे.
अनेक शहरांमध्ये तर बायोमायनिंग पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र देऊन जमिनी मोकळ्या दाखवण्यात आल्या आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष स्थळाची पाहणी केल्यास तिथे आजही कचऱ्याचे ढीग वाऱ्यावर उडताना दिसतात. हा केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा नसून संघटीत लूट आहे.
