मुंबई (Mumbai): पुणे येथील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेत (टीआरटीआय) सुरू असलेला भ्रष्टाचाराचा उच्छाद आणि वादग्रस्त अधिकाऱ्यांना मिळणारा राजाश्रय आता थेट देशाच्या सर्वोच्च पदापर्यंत पोहोचला असून, राष्ट्रपती कार्यालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे.
महाराष्ट्र प्रदेश आदिवासी काँग्रेसचे समन्वयक डॉ. प्रणितकुमार जांभुळे यांनी यासंदर्भात राष्ट्रपतींकडे केलेल्या तक्रारीनंतर, राष्ट्रपती कार्यालयाने महाराष्ट्र सरकारला या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून तातडीने कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
विशेष म्हणजे, केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल थेट तक्रारदाराला सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आल्याने, राज्यातील भ्रष्ट अधिकारी आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या मंत्रालयातील शक्तींचे धाबे दणाणले आहेत. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या आणि कोट्यवधींच्या टक्केवारीसाठी सत्तेचा दुरुपयोग करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश करण्यासाठी आता दिल्लीतूनच सूत्रे हलल्याने या प्रकरणाला मोठे राजकीय वळण मिळाले आहे.
टीआरटीआयमध्ये सध्या पोलीस आणि सैन्य भरती पूर्वप्रशिक्षणासाठी राबवली जाणारी सुमारे २५० कोटी रुपयांची टेंडर प्रक्रिया ही भ्रष्टाचाराच्या केंद्रस्थानी आहे. संस्थेच्या वार्षिक बजेटपेक्षाही दुप्पट रक्कम असलेल्या या एकाच टेंडरमध्ये सुमारे ३० ते ३५ टक्के कमिशन लाटण्यासाठी एका टोळीने जाळे विणले आहे.
ज्या अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत आणि ज्यांचा प्रतिनियुक्तीचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला आहे, अशा चंचल पाटील यांच्याकडेच संस्थेच्या आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्याचा धक्कादायक निर्णय राज्य सरकारने ३० जानेवारी २०२६ रोजी घेतला. हा निर्णय म्हणजे एका प्रकारे भ्रष्टाचाराला दिलेली राजमान्यताच असल्याची भावना आदिवासी समाजात निर्माण झाली आहे.
नियमित आयुक्त प्रशिक्षणासाठी गेल्याचा फायदा घेत, नियमबाह्य पद्धतीने एका वादग्रस्त सहसंचालकाला सर्वोच्च खुर्चीवर बसवून २५० कोटींच्या महाटेंडरवर डल्ला मारण्याची ही खेळी आता उघड झाली आहे. या वसुली मोहिमेसाठी लाचखोरीच्या प्रकरणात यापूर्वीच बडतर्फ झालेल्या एका कर्मचाऱ्याचा मध्यस्थ म्हणून वापर केला जात असून, मंत्र्यांच्या आणि सचिवांच्या नावाने उघडपणे कोट्यवधींच्या रकमांची मागणी केली जात असल्याचा खळबळजनक दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.
डॉ. प्रणितकुमार जांभुळे यांनी यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई झाली नव्हती, उलट संबंधित अधिकाऱ्याची सत्ता वाढवण्यात आली. अखेर या अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी जांभुळे यांनी राष्ट्रपती कार्यालयाचा दरवाजा ठोठावला. आदिवासींच्या कल्याणासाठी असलेला निधी वैयक्तिक स्वार्थासाठी वळवला जात असल्याचे पुरावे राष्ट्रपती कार्यालयाला सादर करण्यात आले. त्याची दखल घेत आता केंद्र स्तरावरून राज्य सरकारला धारेवर धरण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र बदली कायद्याचे उल्लंघन करून आणि प्रशासकीय नीतिमत्तेला हरताळ फासून टीआरटीआयमध्ये जे काही सुरू आहे, त्याकडे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांचे असलेले दुर्लक्ष हे संशयास्पद मानले जात आहे. एका बाजूला पारदर्शकतेच्या गप्पा मारणारे सरकार दुसरीकडे मात्र भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर संस्था सोपवून आदिवासी तरुणांच्या स्वप्नांचा लिलाव करत असल्याचा आरोप आता अधिक तीव्र झाला आहे.
राष्ट्रपती कार्यालयाचे हे आदेश म्हणजे भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढणाऱ्या आदिवासी तरुणांसाठी मोठा विजय मानला जात आहे. आता राज्य सरकारला या प्रकरणात कोणती कारवाई केली, याचा जाब राष्ट्रपतींना आणि तक्रारदारांना द्यावा लागणार आहे. जर तात्काळ या पदावर एखाद्या आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाली नाही आणि टेंडर प्रक्रियेतील पारदर्शकता सिद्ध झाली नाही, तर राज्यभर तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.