

नाशिक (Nashik): नाशिक त्र्यंबकेश्वर येथे २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याला येणाऱ्या भाविकांसाठी अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यासाठी आतापर्यंत १०,५०० कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्याची माहिती कुंभमेळा प्राधिकरणाकडून राज्य सरकारला देण्यात आली आहे.
अजूनही अनेक कामांना मंजुरी दिली जाणार असून याव्यतिरिक्त रस्ते, रिंगरोड व साधुग्राम यासाठी भूसंपादनाचा खर्च करावा लागणार आहे. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी नुकताच सिंहस्थ कुंभमेळा कामांचा दुरदृश्य प्रणालीद्वारे आढावा घेतला. यावेळी ही माहिती देण्यात आली.
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळा निमित्ताने सिंहस्थ परिक्रमा मार्ग (रिंगरोड), घोटी त्र्यंबकेश्वर महामार्ग, ओझर विमानतळ विस्तारीकरण, द्वारका सर्कल भूयारी मार्ग, त्र्यंबकेश्वर येथे गोदावरी बारमाही वाहती करणे, त्र्यंबकेश्वर दर्शनपथ, रामकाल पथ आदी प्रकल्प हे नाशिकच्या पर्यटन व औद्योगिक विकासासाठी मैलाचे दगड ठरणार आहेत.
यावेळच्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यास भाविकांची संख्या लक्षणीय वाढणार असल्याने नाशिक महापालिका, त्र्यंबकेश्वर नगरपालिका, जिल्हा प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रेल्वे आदी विभागांनी जवळपास २५ हजार कोटींची कामे प्रस्तावित केली आहेत. त्यातील साडेदहा हजार कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता आतापर्यंत दिल्या आहेत.
वेगवेगळ्या विभागांनी प्रस्तावित केलेल्या कामांना नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा विकास प्राधिकरणकडून प्राधान्यक्रमानुसार प्रशासकीय मान्यता दिल्या जात आहेत. पहिल्या टप्प्यात विविध विभागांच्या ५६३० कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते त्या कामांचे भूमिपूजन करण्यात आले. त्यानंतर ३७०० कोटींचा रिंगरोड, २१४ कोटींचा द्वारका चौकातील भूयारी मार्ग, ५५६ कोटींचे ओझर विमानतळ विस्तारीकरण, साडेतीनशे कोटींचे गोदावरीवरील घाट, त्र्यंबकेश्वर येथे ३९० कोटींच्या निधीतून दर्शनपथ टप्पा दोनसह इतर कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत.
या यातील बहुतांश कामांसाठी भूसंपादन करावे लागणार असून भूसंपादन प्रक्रियेला सध्या वेग आलेला आहे. रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी जवळपास ४ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. याशिवाय नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथील साधुग्रामसाठीही भूसंपादन प्रस्तावित आहे. या प्रशासकीय मान्यतेच्या खर्चात भूसंपादनाचा खर्च समाविष्ट नाही.
मुख्य सचिव अग्रवाल यांनी प्रस्तावित रिंगरोड तसेच त्र्यंबकेश्वर-घोटी महामार्ग या दोन्ही प्रकल्पांसाठी आवश्यक भू-संपादन वेळेत पूर्ण करावे. भू-संपादनाबद्दल शेतकऱ्यांना विश्वासात घेत जमीन अधिग्रहण करावे असे निर्देश त्यांनी दिले. कामे वेळेत पूर्ण होतील, यादृष्टीने नियोजन करावे. हे नियोजन करताना कामांचा दर्जा आणि गुणवत्ता यात कोठेही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा अग्रवाल यांनी दिला.
बैठकीत कुंभमेळा प्राधिकरणचे अध्यक्ष डॉ. गेडाम व आयुक्त शेखर सिंह यांनी प्रशासकीय मान्यता दिलेली कामे, सध्या कामांची स्थिती व प्रस्तावित कामांची माहिती दिली.