नाशिक (Nashik) : सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व मजूर सहकारी संस्था यांना स्थापत्याशी संबंधित कामे देण्याच्या सवलतीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार अ वर्गातील मजूर सहकारी संस्था यांना आता ३० लाख रुपयांऐवजी ५० लाख रुपयांपर्यंतची व ब वर्गातील मजूर सहकारी संस्थांना १५ लाखांऐवजी २५ लाख रुपयांपर्यंतची कामे करता येणार आहेत.
तसेच, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते यांना एक कोटी रुपयांपर्यंतची कामे देण्याची मर्यादा वाढवून तीन कोटी रुपये करण्यात आली आहेत. हा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, कृषी, पणन व सहकार या विभागांना लागू राहणार असून विना टेंडर काम देण्याची मर्यादा दहा लाख रुपये कायम राहणार आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २०१८ मध्ये मजूर सहकारी संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते यांना विनाटेंडर देण्यात येत असलेल्या कामांच्या मर्यादेबाबत निर्णय घेतला होता. त्यानुसार मजूर सहकारी संस्थांना वर्षभरात एकूण १ कोटींच्या मर्यादेपर्यंत कामे घेता येत होती. आता या मर्यादेत वाढ करून या संस्थांना वर्षभरात एकूण ३ कोटींच्या मर्यादेपर्यंत कामे घेता येणार आहेत. नवीन नोंदणी केलेल्या मजूर सहकारी संस्थांनी पहिल्यांदा ३० लक्ष पर्यंतचे काम पूर्ण केल्यानंतर त्यांना ५० लाख रुपयांपर्यंतची कामे करता येणार आहेत. मजूर सहकारी संस्थांना दरवर्षी तीन कोटी रुपयांपर्यंतची कामे करता येणार आहेत.
अभियंत्यांना दहा वर्षांत ३ कोटींची कामे
सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना सध्या एक कोटी रुपयांपर्यंतची कामे विनास्पर्धा देण्यात येतात. आता या मर्यादेमध्ये वाढ करून बेरोजगार अभियंत्यांना १० वर्षाच्या कालावधीत एकूण ३ कोटींची कामे विनास्पर्धा देण्यात येतील. या बेरोजगार अभियंत्यांनी १० वर्षाच्या कालावधीत ३ कोटींची कामे केली नाही, तर त्यांना ती रक्कम पूर्ण होईपर्यंत पाच वर्षांची मुदत वाढवून दिली जाणार आहे.
त्याचप्रमाणे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना देण्यात येणाऱ्या कामाची कमाल मर्यादा ३० लाखांवरून वाढवून ती आता ५० लाख रुपये करण्यात आली आहे. मात्र, आधी ३० लाखांचे काम केलेल्या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनाच ५० लाख रुपयांपर्यंतचे काम दिले जाणार आहे.
असे होणार काम वाटप
सार्वजनिक बांधकाम विभागात ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांचे वाटप मजूर सहकारी संस्था, सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंता व पात्र नोंदणीकृत नियमित कंत्राटदार यांच्यात पूर्वीप्रमाणेच ३३:३३:३४ या प्रमाणात केले जाणार आहे. त्यात मजूर संस्थांना दहा लाखापर्यंतची कामे सहकार विभागाच्या जिल्हस्तरीय काम वाटप समितीकडून व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना बांधकाम विभागाच्या काम वाटप समितीच्या माध्यमातून केले जाणार आहे.
तसेच त्यापेक्षा अधिक रकमेची व पन्नास लाखांपर्यंतची कामे ईटेंडर प्रक्रियेतून देण्यात येणार आहेत. तसेच पात्र नोंदणीकृत ठेकेदारांना दहा लाखांच्या आतील कामे वृत्तपत्रात जाहिराती देऊन टेंडर प्रकियेद्वारे व त्यापेक्षा अधिक रकमेची कामे ई टेंडर प्रक्रियेद्वारे दिली जाणार आहेत.
दहा लाखांची मर्यादा कायम
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व विकास महामंडळाने (म्हाडा) मजूर सहकारी संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना विनाटेंडर काम देण्याची मर्यादा दहा लाखांवरून पंधरा लाख केली असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या मर्यादेत काहीही बदल केलेला नाही.
