Tender Scam: वादग्रस्त अधिकाऱ्याकडेच 'आयुक्त'पदाची सूत्रं कशी काय?
मुंबई (Mumbai): राज्यातील लाखो आदिवासी तरुणांच्या डोळ्यांत प्रशासकीय अधिकारी होण्याचे स्वप्न फुलवणारी संस्था म्हणून 'आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था' (TRTI) ओळखली जाते. मात्र, सध्या ही संस्था विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी नाही, तर कोट्यवधींच्या 'टक्केवारी'साठी चर्चेत आली आहे.
२५० कोटी रुपयांच्या एका महाकाय टेंडरवर डोळा ठेवून बसलेल्या एका वादग्रस्त अधिकाऱ्याभोवती भ्रष्टाचाराचे जाळे विणले जात असून, धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत, त्यांच्याकडेच आता संस्थेच्या आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. हा प्रकार म्हणजे 'कुंपणानेच शेत खाण्याचा' प्रकार असल्याची भावना आदिवासी समाजात उमटत आहे.
महाराष्ट्र प्रदेश आदिवासी काँग्रेसचे समन्वयक डॉ. प्रणितकुमार जांभुळे यांनी याप्रकरणी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पुन्हा पत्र लिहून या 'टक्केवारी'च्या खेळाचा पर्दाफाश केला आहे.
TRTI द्वारे सध्या पोलीस आणि मिलिटरी भरती पूर्वप्रशिक्षणासाठी टेंडर (Tender ID: 2024_TRTIP_1040884_1) प्रक्रिया सुरू आहे. या टेंडरची किंमत तब्बल २२५ ते २५० कोटी रुपये आहे. विशेष म्हणजे, टीआरटीआयच्या संपूर्ण वर्षाच्या बजेटपेक्षाही या एका टेंडरची रक्कम दुप्पट आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या टेंडरमधून ३० ते ३५ टक्के 'कमिशन' उकळण्यासाठी संबंधित अधिकारी आणि त्यांच्या टोळीने फिल्डिंग लावली आहे. स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण देणाऱ्या खाजगी क्लासेसकडून आधीच बिलांच्या रक्कमेतून मोठ्या प्रमाणात वसुली केली जात असल्याची चर्चा असताना, आता या महाटेंडरवर डल्ला मारण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे.
या वसुली मोहिमेसाठी एका अशा कर्मचाऱ्याची मदत घेतली जात आहे, ज्याची दोन वर्षांपूर्वी लाच मागितल्याच्या ऑडिओ क्लिपमुळे सेवेतून हकालपट्टी करण्यात आली होती. याच 'डागाळलेल्या' मध्यस्थाला संबंधित अधिकाऱ्याने पुन्हा पावन करून घेतले असून, आता सर्व आर्थिक 'सेटलमेंट' याच कर्मचाऱ्यामार्फत पार पाडली जात आहे. "हे पैसे वरपर्यंत (मंत्रालयापर्यंत) पोहोचवावे लागतात," असे सांगून मंत्र्यांच्या आणि सचिवांच्या नावाने उघडपणे वसुली सुरू असल्याचा खळबळजनक आरोप होत आहे.
एकीकडे भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असताना, दुसरीकडे महाराष्ट्र शासनाने ३० जानेवारी २०२६ रोजी काढलेल्या एका आदेशाने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. नियमित आयुक्त मंजिरी मनोलकर प्रशिक्षणासाठी मसुरीला गेल्याने, त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सहसंचालक चंचल पाटील यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. ज्यांच्या कार्यपद्धतीवर आणि प्रतिनियुक्तीच्या कालावधीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे, त्यांनाच संपूर्ण संस्थेचे अधिकार दिल्याने 'भ्रष्टाचाराला राजमान्यता' मिळत आहे का? असा सवाल विचारला जात आहे.
महाराष्ट्र प्रदेश आदिवासी काँग्रेसचे समन्वयक डॉ. प्रणितकुमार जांभुळे यांनी याप्रकरणी अतिशय गंभीर आरोप केले आहेत.
"श्रीमती चंचल पाटील यांचा ३ वर्षांचा प्रतिनियुक्तीचा कालावधी संपलेला असतानाही त्यांना कार्यमुक्त करण्याऐवजी उलट आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिला जात आहे. हा महाराष्ट्र बदली कायद्याचा उघड भंग आहे. आदिवासींच्या योजनांमध्ये गैरव्यवहार करणाऱ्यांना कोणाचा आशीर्वाद आहे?" असा रोकडा सवाल जांभुळे यांनी पत्राद्वारे केला आहे.
तसेच, या पदावर तातडीने एका आयएएस (IAS) अधिकाऱ्याची नेमणूक न झाल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही आदिवासी काँग्रेसने दिला आहे.
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही. मंत्र्यांच्या निष्क्रियतेमुळेच काही चतुर अधिकारी आदिवासी विकासाचा निधी स्वतःच्या तुंबड्या भरण्यासाठी वापरत आहेत. पारदर्शक कारभाराचा दावा करणाऱ्या सरकारसाठी टीआरटीआयमधील हे २५० कोटींचे 'महाटेंडर' आणि त्यातील संभाव्य भ्रष्टाचार ही एक मोठी कसोटी ठरणार आहे. मुख्यमंत्री आता या वसुली टोळीचा बंदोबस्त करणार की आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा असाच लिलाव होणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.