मुंबई (Mumbai): मांजर डोळे मिटून दूध पितेय आणि तिला वाटतेय की आपल्याला कुणीच बघत नाहीये. पण 'बायोमायनिंग माफिया' हे विसरत आहेत की, पृथ्वीपासून शेकडो मैलांवर अंतराळात बसलेला सॅटेलाईट कॅमेरा त्यांच्या प्रत्येक हालचालीचा आणि घोटाळ्याचा डिजिटल कच्चा चिठ्ठा रेकॉर्ड करत आहे. स्वच्छ भारत आणि स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या नावाखाली कोट्यवधींचा मलिदा लाटणारे कंत्राटदार आणि अधिकारी आता रडारवर आहेत.
स्वच्छ भारत अभियानाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या 'पांढऱ्या हत्ती'चा पर्दाफाश करणारी ही विशेष वृत्तमालिका...
सॅटेलाईट ऑडिट
बायोमायनिंगच्या नावाखाली ज्यांनी जमिनी बळकावल्या किंवा प्रत्यक्षात कचरा न हलवता केवळ कागदावर देयके लाटली, त्यांच्यासाठी आता धोक्याची घंटा वाजली आहे. ISRO (Bhuvan) आणि एनआरएससी (National Remote Sensing Centre) सारख्या संस्थांकडे १९७० च्या दशकापासूनचा ऐतिहासिक सॅटेलाईट डेटा उपलब्ध आहे. जर हे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली गेले, तर टाइमलॅप्स तंत्रज्ञानाद्वारे कचऱ्याच्या डेपोची ७० च्या दशकातील स्थिती आणि आजची स्थिती यांची तुलना केली जाईल.
कचऱ्याची उंची आणि घनफळ
सॅटेलाईट इमेजेसद्वारे कचऱ्याची लांबी, रुंदी आणि उंची मोजता येते.
लबाडी उघड होणार
कचरा खरंच प्रक्रिया करून काढला की फक्त माती टाकून ढीग झाकला, हे सॅटेलाईटच्या एका क्लिकवर स्पष्ट होईल.
१२,४०९ कोटींचा डोलारा धोक्यात?
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत राज्यासाठी १२,४०९ कोटी रुपयांचा भव्य आकृतीबंध तयार करण्यात आला आहे. हा निधी शहरांचा कायापालट करण्यासाठी, डंपिंग ग्राऊंडमुक्त शहरांसाठी आणि पर्यावरणासाठी आहे. मात्र, भ्रष्ट अधिकारी आणि माफियांच्या युतीमुळे हा निधी शहरांच्या विकासाऐवजी काही विशिष्ट व्यक्तींच्या घरांच्या भिंती सोन्याने मढवण्यासाठी वापरला जात असल्याचा संशय बळावला आहे.
'आम्ही कागदावर कचरा संपवला' असे सांगणाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवावे की, मातीखाली गाडलेले सत्य सॅटेलाईटच्या लेन्समधून सुटू शकत नाही.
कारवाईची प्रतीक्षा
बायोमायनिंग प्रक्रियेत कचऱ्याचे वर्गीकरण करून आरडीएफ (RDF), खत आणि माती वेगळी करणे अपेक्षित असते. मात्र, अनेक ठिकाणी केवळ मशीन उभे करून डिझेलची बिले आणि मजुरीचे खोटे आकडे दाखवून सरकारला चुना लावला जात आहे. जर आताच या 'बायोमायनिंग माफियां'वर कडक कारवाई झाली नाही, तर स्वच्छतेचे हे स्वप्न कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातच कायमचे गाडले जाईल.
सॅटेलाईट डेटाच्या माध्यमातून होणारे हे 'डिजिटल ऑडिट' महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या घोटाळ्यांपैकी एक उघड करण्याची शक्यता आहे. ७० च्या दशकापासून आजपर्यंत ज्यांनी निसर्गाशी आणि सरकारी तिजोरीशी खेळ केला, त्यांचा हिशोब चुकता होणार आहे.
