मुंबई (Mumbai) : धारावी प्रकल्पाची (Dharavi Redevelopment Project) संकल्पना राजीव गांधींच्या (Rajiv Gandhi) काळात मांडली होती. त्यानंतर कुठल्याच सरकारने काही केले नाही. मी मुख्यमंत्री (CM) झाल्यानंतर त्या प्रकल्पाचा टीडीआर (TDR) तयार केला. आताचे जे टेंडर (Tender) झालेले आहे, त्यातील १०० टक्के अटी आणि शर्ती उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या सरकारने केल्या आहेत. यात फक्त एक गोष्ट मी बदलली, त्यामुळे टीडीआरची मोनोपोली रोखता आली असा दावा नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केला आहे.
Devendra Fadnavis मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री वृत्तवाहिनीला विशेष मुलाखत दिली. यावेळी त्यांना धारावी प्रकल्पाबाबत विरोधकांकडून होत असलेल्या आरोपाबाबत प्रश्न विचारण्यात आला.
यावर फडणवीस म्हणाले की, धारावी प्रकल्पाची संकल्पना राजीव गांधींच्या काळात मांडली होती. त्यानंतर कुठल्याच सरकारने काही केले नाही. मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्या प्रकल्पाचा टीडीआर तयार केला. हा प्रकल्प करण्यासाठी जास्तीची जागा लागणार होती. त्यामुळे आम्ही रेल्वेकडून जागा विकत घेतली. यानंतर या प्रकल्पासाठी टेंडर काढले. त्याचा विकासक आम्ही नेमला.
पण महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी टेंडर रद्द केले. त्यावेळी अदानी विकासक नव्हते. पण महाविकास आघाडीने टेंडर रद्द केले आणि नव्याने अटी आणि शर्ती टाकल्या. पण आताचे जे टेंडर झालेले आहे, त्यातील १०० टक्के अटी आणि शर्ती उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने केल्या आहेत. त्यातील फक्त एक गोष्ट मी बदलली, असा दावा फडणवीस यांनी केला.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, उद्धव ठाकरेंच्या सरकारने ज्या अटी आणि शर्ती घातल्या होत्या, त्यानुसार, धारावीचा टीडीआर तयार होणार आहे. पण आता आपल्याकडे टीडीआर फक्त नॉर्थवर्ड्स वापरता येतो, साऊथवर्ड्स वापरता येत नाही. पण त्यांनी साऊथवर्ड्स वापरण्याची परवानगी दिली होती. यात काही चूक आहे, असे माझे म्हणणे नाही. पण त्यावर कॅपिंग केले नव्हते. आता अदानी आहेत, पण जो कोणी विकासक राहिला असता त्याला टीडीआरची मोनोपॉली तयार करता आली असती.
आम्ही आलो तेव्हा प्रोसेस सुरू झाली होती. ही प्रोसेस आम्ही तयार केली नाही. त्यामुळे आम्ही कॅबिनेटमध्ये जाऊन एक बदल केला आणि सांगितले की, टीडीआरचे कॅपिंग करा. याचा अर्थ टीडीआरची मार्केट रेटच्या 90 टक्के किंमत असू शकते, त्यापेक्षा जास्त किंमत असू शकत नाही. त्याचा डिजिटल प्लॅटफॉम महापालिकेत असेल. यामुळे कोणाकडे किती टीडीआर शिल्लक आहे. ते कोणाला विकता येतील किंवा विकत घेता येतील.
यामुळे विकासक टीडीआरची मोनोपॉली करू शकणार नाही, हा बदल आम्ही केला. त्यानंतर टेंडर आणले आणि त्यामध्ये यशस्वी बोली लावणारे अदानी होते. त्यामुळे ते अदानींना मिळाले, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
फडणवीस पुढे म्हणाले की, धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या योजनेमध्ये 2011 पर्यंतचे जे पात्र आहेत. मग ते तिथले रहिवासी असतील किंवा उद्योग करणारे असतील, त्यांचे आम्ही धारावीमध्येच पुनर्वसन करणार आहोत. तसेच जे नियमात बसत नाहीत, अशा लोकांसाठी रेंटल हाऊसिंग तयार करण्याचे ठरले आहे. रेंटल हाऊसिंगमध्ये 11-12 वर्ष राहिल्यावर ते घर त्यांना थोडे पैसे भरून त्यांच्या नावाने मिळेल. अशापद्धतीची योजना तयार केली आहे.
गरीब माणसाला आम्ही त्याच्या हक्काचे घर देत आहोत. बीडीडी चाळीचे पुनर्वसन इतक्या वर्षात का नाही झाले? विकासकाचा वाद होता ना? मी निर्णय केला की, आम्ही म्हाडाच्या माध्यमातून बीडीडी चाळीचा पुनर्वसन करू. आज इमारती उभ्या राहिल्या. आज बीडीडी चाळ अर्बन रिन्युवलचा सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. तसे आम्ही धारावी करून दाखवू, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचे पुनर्वसन आणि त्यासाठी झालेली प्रसिद्ध उद्योगपती अदानी यांची निवड हा राज्याच्या राजकारणातील चर्चेचा मुद्दा आहे. यावरून गेल्या काही काळापासून महाविकास आघाडीचे नेते महायुतीवर टीका करताना दिसत आहेत.