Pune : स्वारगेट-कात्रज मेट्रो मार्गात बदल; काय आहे नवा प्लॅन?

पुणे (Pune) : स्वारगेट ते कात्रज या भुयारी मेट्रोला तीन स्थानके मंजूर करण्यात आली होती. पण प्रवाशांची होणारी गैरसोय आणि पद्मावती ते कात्रज दरम्यान मोठी लोकवस्ती असल्याने बालाजीनगर येथे मेट्रोचे भुयारी स्टेशन प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्याच्या मंजुरीचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.

स्वारगेट ते पिंपरी या दरम्यान मेट्रो मार्ग सुरू करण्यात आला आहे. यामध्ये शिवाजीनगर ते स्वारगेट हा मार्ग भूमिगत आहे. दरम्यान या मार्गाचे पिंपरी ते निगडीपर्यंतचे विस्तारीकरणाचे काम सुरू झाले आहे, तर स्वारगेट ते कात्रज या विस्तारित भूमिगत मेट्रो मार्गाचे नुकतेच भूमिपूजन झाले आहे.

स्वारगेट ते कात्रज या मार्गाचा आराखडा महामेट्रोकडून तयार करण्यात आला आहे. ५.४६ किलोमीटरचा हा पूर्ण भुयारी मार्ग असणार असून त्यात मार्केटयार्ड, पद्मावती आणि कात्रज या तीन स्थानकांचा समावेश आहे. हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास सुमारे साडेचार वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. पद्मावती ते कात्रज या मेट्रो स्थानकामध्ये १.९ किलोमीटर इतके अंतर आहे.

धनकवडी, बालाजीनगर, बिबवेवाडी, भारती विद्यापीठ परिसर आदी भागांतील नागरिकांसाठी पद्मावती आणि कात्रज ही दोन्ही स्थानके लांब पडणार आहेत. त्यामुळे बालाजीनगर चौकाजवळ मेट्रो स्टेशन असावे, अशी मागणी महामेट्रोकडे करण्यात आली. यासंदर्भात लोकप्रतिनिधीचे पत्र देखील प्राप्त झाले आहेत.

...म्हणून मागणी झाली मान्य

मेट्रोच्या मानांकनानुसार दोन मेट्रो स्टेशनमधील अंतर हे एक ते दीड किलोमीटर असावे असे मानांकन आहे. बालाजीनगर येथील मेट्रो स्टेशनच्या मानांकनामध्ये पात्र ठरत असल्याचे महामेट्रोच्या छाननीमध्ये निश्‍चित झाले आहे. त्यामुळे चौथ्या मेट्रो स्टेशनची मागणी मान्य झाली आहे. या संदर्भात नुकतीच महापालिकेत आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले व महामेट्रोचे अधिकारी यांच्यात बैठक झाली आहे.

महापालिकेवर आर्थिक भार नको

स्वारगेट ते कात्रज भुयारी मेट्रोचा खर्च २९५४. ५३ कोटी इतका आहे. प्रकल्पाच्या खर्चाच्या १५ टक्के म्हणजे ४८५.२३ कोटी आणि भूसंपादनाठीचा २४८.६२ कोटी असा एकूण ७३३.८५ कोटी रुपये खर्च महापालिकेला करावा लागणार आहे. बालाजीनगर येते प्रस्तावित करण्यात येणाऱ्या मेट्रो स्टेशनच्या खर्चाचा भार महापालिकेवर नको, असे आयुक्तांनी या बैठकीत सांगितले आहे. त्याच अटीवर महापालिकेच्या स्थायी समितीची आणि मुख्य सभेची मान्यता दिली जाईल, असे प्रस्तावात नमूद केले जाईल.