शिर्डी (Shirdi) : काम अर्धवट टाकून सलग सहा ठेकेदार पळून गेले. हा आगळावेगळा विक्रम नोंदविणाऱ्या सावळीविहीर ते अहिल्यानगर या राष्ट्रीय महामार्गाची गेल्या वीस वर्षांपासून पुरती भट्टी गेली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ठेकेदार पलायनापासून या महामार्गाला मुक्ती देण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. दोन अनुभवी कंपन्यांनी या कामाचे पुन्हा टेंडर भरले. त्यातील एका कंपनीला हे काम दिले जाईल. त्यानंतर केवळ या कामासाठी येत्या ११ डिसेंबर गडकरी यांच्या उपस्थितीत विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
७५ किलोमीटर अंतरातील या कामासाठी सातशे एक कोटी रुपये खर्चाचे टेंडर जाहीर झाले. प्रवरा नदीवरील कोल्हारचा पूल आणि संपूर्ण डांबरीकरण असे या कामाचे स्वरूप आहे. पूर्वी कोपरगाव ते अहिल्यानगर असे या रस्त्याचे स्वरूप होते. पूर्वी राज्यमार्गाचा दर्जा होता. त्याकाळात तीन ठेकेदार पळून गेले. त्यानंतर राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा मिळाला. त्यातही तीन ठेकेदार काम अर्धवट टाकून पळून गेले. सर्वाधिक जड वाहतुकीचा ताण असलेला आणि शिर्डी व शिंगणापूर या दोन महत्त्वाच्या देवस्थानांना जोडणारा हा रस्ता आहे. ठेकेदार पळून जात असल्याने सध्या अर्धवट आणि धोकादायक स्थितीत आहे. देश-विदेशांतील साईभक्तांना या रस्त्याने प्रवास केल्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राची प्रतिमा खराब करण्यास हा रस्ता हातभार लावतो आहे.
पाया पक्का न करता डांबरीकरण करण्यात आले. खड्डे पडले की थिगळे लावून थातूरमातूर काम केले जाते. आता या नव्या कामात पाया पक्का करून डांबरीकरण करण्याची अट घालण्यात आली आहे. तिचे पालन झाले, तर किमान आठ, दहा वर्षे तरी हा रस्ता चांगल्या स्थितीत राहू शकेल, अशी अधिकाऱ्यांची अपेक्षा आहे. गेल्या वीस वर्षांपासून या रस्त्यावर सुरू असलेला पोरखेळ आणि कोट्यवधी रुपयांची नासाडी थांबवून सामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी आता गडकरी यांनी पुढाकार घेतल्याने अपेक्षा उंचावल्या आहेत.
७५ किलोमीटर लांबी
सावळीविहीर ते अहिल्यानगर या ७५ किलोमीटर लांबीच्या या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम पुन्हा सुरू होण्याच्या हालचालींना सुरुवात झाली. ठेकेदार कंपनी निश्चित केल्यानंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी या रस्त्याच्या कामासाठी येत्या ११ डिसेंबर रोजी विशेष बैठक घेणार आहेत. जिल्ह्यातील दोन्ही खासदार आणि संबंधित सर्व आमदारांनी देखील या बैठकीस हजेरी लावावी. आम्ही हे काम चांगले व्हावे, यासाठी ठेकेदार कंपनीला सहकार्य करू. सहकार्य करणे शक्य झाले नाही, तर किमान अडथळा आणणार नाही. याची हमी गडकरींना द्यावी, अशी सामान्य जनतेची अपेक्षा आहे.