नाशिक (Nashik): नाशिकला मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क प्रकल्पाची घोषणा झाली आहे. मात्र, तो कधी होणार हे केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रीही सांगू शकत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. यामुळे हा घोषित केलेला प्रकल्प नाशिकमध्ये होणार की नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. (Multi-modal Logistics Park in Nashik)
नाशिकच्या औद्योगिक, कृषी आणि निर्यात क्षमतेला चालना देणारा मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP) प्रकल्प अजूनही मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.
चेन्नई, बंगळूर, नागपूर आणि इंदूर येथील प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरच असा अभ्यास केला जाईल. त्यानंतर या प्रकल्पाला मंजुरी दिली जाईल. मंजुरीनंतर हा प्रकल्प उभारण्यास तीन वर्षे कालावधी लागतील, असे उत्तर केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी लोकसभेत विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला दिले आहे.
पीएम गतीशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन अंतर्गत देशात भारतमाला योजनेंतर्गत देशात ३५ ठिकाणी मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क उभारण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यात चेन्नई, बेंगळुरू, नागपूर आणि इंदूरसह नाशिकचा समावेश करण्यात आला होता. त्यानंतर या प्रकल्पाबाबत काहीही प्रगती दिसत नसल्याने खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी लोकसभेत याबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला.
हा ८५० कोटी रुपयांच्या खर्चाचा प्रकल्प अद्याप तपासणीच्या पातळीवर अडकलेला असून, प्रत्यक्ष कामकाज कधी सुरू होणार याबाबत सरकारकडे ठोस उत्तर नसल्याचे संसदेत समोर आले.
केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री गोयल यांनी नाशिकमध्ये मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क प्रस्तावित असल्याचे सांगतानाच त्याला अद्याप मंजुरी दिलेली नाही, हे स्पष्ट केले. तसेच मंजुरीनंतर पहिला टप्पा पूर्ण होण्यासाठी किमान तीन वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याचेही सांगितले.
नाशिकसाठी हा प्रकल्प महत्वाचा असून या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत होत असलेला विलंब नाशिकच्या आर्थिक विकासावर थेट घाला घालणारा असल्याचे मत खासदार वाजे यांनी ठामपणे मांडले.
विशेष म्हणजे या प्रकल्पाचा रोजगारनिर्मिती, वाहतूक खर्चात कपात आणि स्थानिक उद्योगांवरील परिणाम याबाबत कोणताही स्वतंत्र अभ्यास अद्याप करण्यात आलेला नाही, असेही मंत्रालयाच्या उत्तरातून स्पष्ट झाले. चेन्नई, बेंगळुरू, नागपूर आणि इंदूर येथील प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरच असा अभ्यास केला जाईल, असे सरकारने सांगितले.
यामुळे हा घोषित केलेला प्रकल्प नाशिकमध्ये होणार की नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. यामुळे हा घोषित केलेला प्रकल्प नाशिकमध्ये होणार की नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
मंत्र्यांच्या उत्तरानंतर खासदार वाजे यांनी, पहिल्याच टप्प्यासाठी तीन वर्षे लागणार असतील, तर संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी एकूण किती काळ लागणार? नाशिकसारख्या राष्ट्रीय आर्थिक महत्त्वाच्या जिल्ह्यासाठी फास्ट-ट्रॅक किंवा समांतर अमलबजावणी यंत्रणा का राबवण्यात आलेली नाही, असे पूरक प्रश्न उपस्थित केले.
तसेच इंदूर, नागपूर, चेन्नई, बंगळुरू यांच्यानंतर नाही तर यांच्यासोबतच नाशिकचेही लॉजीस्टिक पार्क उभे राहावे अशी आग्रही मागणी खासदार वाजे यांनी केली.